बाँके । १९ वर्षदेखि राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका श्रीमानको सत्यतथ्य थाहा पाउन खिनुमाया पाठक भौतारिरहनुभएको छ । उहाँका पति ढाकाराम पाठकलाई सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सुरक्षाकर्मीले २०५६ मा बर्दियाबाट बलपूर्वक बेपत्ता पारेका थिए । जिल्लाको राप्तीपारि बैजापुरमा शिक्षण पेशामा कार्यरत पाठकलार्इ माओवादी भएकै आरोपमा बेपत्ता पारिएको र उहाँको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ ।
पाठक परिवार अहिले कोहलपुर नगरपालिका–११ मा बस्दै आएको छ । घरमूली श्रीमान नहुँदा दुई नाबालक छोरालाई हुर्काउन आफूले ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपरेको खिनुमायाले बताउनुभयो । “नाबालक छोराहरुको आफ्नै लालनपालन गर्दै श्रीमानको न्यायका लागि लड्न थालेको १९ वर्ष पुगिसक्यो तर पनि न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनौँ, बरु पीडामाथि पीडा थपिएको छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई अल्झाउने काम मात्रै गरिरहेको गुनासो गर्नुभयो । श्रीमान् फर्केर आउने आशा अहिले त मरिसकेको उहाँले सुनाउनुभयो । श्रीमानको लाश वा सास नपाउँदा काजकिरियासमेत गर्न नपाएको तर बेपत्ता छानबिन आयोगले गत मङ्सिरमा मृत्यु भइसकेको चिठ्ठी पठाएपछि थप पीडा मात्रै भएको खिनुमायाले गुनासो गर्नुभयो । खिनुमायाजस्तै बाँकेकै धनीसरा थापा पनि राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका छोरा र बुहारीको अवस्था थाहा पाउन वर्षौंदेखि धाइरहनु भएको छ ।
विगत १६ वर्षदेखि विभिन्न निकाय धाउने गर्नुभएकी उहाँ छोरा दलबहादुर र बुहारी पार्वतीलाई २०५९ भदौ २५ गते बेलुकी सुरक्षाकर्मी घरमै आएर बेपत्ता पारेका थिए । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि धनीसराको मनमा केही आशा पलाएको थियो । साठी दिनभित्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने कुराले हर्षित हुनुभएकी उहाँ सम्झौता भएको १२ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि छोरा बुहारीको अत्तोपत्तो नहुँदा निराश बन्नुभएको छ । छोरा र बुहारीको न्यायका लागि धाउँदा धाउँदै आफू थाकिसकेको र नाति नातिनीलाई पालनपोषण तथा शिक्षा दिन कठिनाइ भइरहेको उहाँले पीडा पोख्नुभयो ।
न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेती शान्ति सम्झौताको एक बुँदामा ६० दिनभित्र बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्ने उल्लेख भए पनि सरकारले १२ वर्ष पुगिसक्दा पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ ।
बेपत्ता छानबिन आयोगले काम नै नगरेर वर्षेनी म्याद मात्रै थप्ने गरेको यहाँका द्वन्द्वपीडितअरूले गुनासो गरेका छन् । तत्कालीन जिल्लास्तरीय स्थानीय शान्ति समितिको तथ्याङ्कअनुसार राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएकाको सङ्ख्या १ सय २१ छ ।