–डा. विजयकुमार पौडेलअर्थतन्त्रको सार्वजनिक क्षेत्र (सरकारी लगानीको क्षेत्र)लाई ध्वस्त बनाउन चालिएको साम्राज्यवादी अभियानअन्तर्गत नेपालमा २०४३ (सन् १९८७) मा ढाँचागत समायोजन कार्यक्रम (स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम) शुरु गरिएको थियो । विश्व बैंकको ऋण लगानीमा शुरु भएको परियोजनाका विविध उद्देश्यमध्ये निम्नलिखित उद्देश्य प्रमुख थिएः
(१) वैदेशिक व्यापार र औद्योगिक नीतिलाई उदारीकरण गर्ने (सरकारी नियन्त्रण घटाउँदै लैजाने,(२) कृषि क्षेत्रबाट सरकारी लगानी हटाउँदै लैजाने तथा यस क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण (इन्टरभेन्सन) बन्द गर्ने(३) नेपाली मुद्राको विनिमय दर खुला बजारबाट निर्धारित गर्ने तथा यसमा रहेको सरकारी नियन्त्रण हटाउने,(४) विकास खर्चसँग सम्बन्धित प्रशासनमा सुधार गर्ने । (विश्व बैंक, रिपोर्ट नम्बर पी४४७३, सन् १९८७/३/३१) ।परियोजनाका लागि विश्व बैंकले ५० मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको थियो । ३१ मार्च सन् १९८७ (१७ चैत २०४३ साल)मा शुरु गरिएको परियोजनाको विस्तृत विवरण गोप्य राखिएको थियो । ‘अफिसियल युज वन्ली’ लेखिएको गोप्य दस्तावेज २४ जुन सन् २०१० मा सार्वजनिक गरिएको थियो ।
पञ्चायती व्यवस्थाकै समय शुरु गरिएको ढाँचागत समायोजन कार्यक्रमले तीव्रता भने २०४८ मा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारका पालादेखि भयो तर नाम फेरिएर । ढाँचागत समायोजन कार्यक्रम शुरु गर्दा सोभियत रुसलगायत पूर्वी युरोपका देशमा समाजवादी व्यवस्था थियो । ती देशहरुका अर्थतन्त्रमा सन् १९८० को समयपछि समस्या शुरु भइसकेको थियो । त्यसबारे राम्रो जानकारी पुँजीवादी योजनाकारलाई थियो तर पनि केही वर्षभित्रै ती सबै देशमा पुँजीवादी प्रतिक्रान्ति (पुँजीवादीहरुका भाषामा लोकतान्त्रिक क्रान्ति) भइहाल्छ तथा समाजवादी सत्ता गल्र्यामगुर्लुम ढलिहाल्छ भन्नेचाहिँ उनीहरुलाई लागेको थिएन । जब सोभियत संघलगायत पूर्वी युरोपका मुलुकहरुमा पुँजीवादी प्रतिक्रान्ति भयो, त्यसपछि ढाँचागत समायोजनका ठाउँमा पुँजीवादी विश्वव्यापीकरण शुरु गरियो । जसको प्रमुख उद्देश्य सबैभन्दा पहिले विकासशील तथा कम विकसित देशमा रहेको सार्वजनिक क्षेत्रलाई तहसनहस गरी निजीकरण गर्नु थियो ।
पुँजीवादी योजनाकार खप्पिस छन् , यसको विपरीत सत्तामा रहेका कम्युनिष्टहरु संकटको तरबार टाउकैमाथि झुण्डिए पनि त्यसलाई तबसम्म महसुस गर्न सकेका देखिन्नन्, जबसम्म तरबार टाउकैमा खसेर खप्पर फुटाल्दैन
कतिपय क्षेत्रमा पुँजीवादी विकासको स्तर उछिनिसकेका समाजवादी देशहरुको अर्थतन्त्रमा मात्रै संकट देखा परेको थिएन । पुँजीवादी देशहरुमा त सन् १९७० पछि नै प्रणालीगत समस्या (सिस्टमिक क्राइसिस) देखा परिसकेको थियो । आफूभित्रको प्रणालीगत समस्या पुँजीवादले समाधान गर्न सक्दैन तर आर्थिक संकट पहिचान गरी समाधान गर्नेतिर पुँजीवादी योजनाकार दत्तचित्त भएर लागिसकेका थिए । समाजवादी व्यवस्था भएका देशका नीति निर्माता आफ्नो प्रणालीमा देखा परेको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नेतिर भन्दा पनि ‘हाम्रो व्यवस्था सर्वोत्तम छ ’ भन्न व्यस्त रहे । यहाँनिर एउटा कुरा भन्नै पर्दछ, पुँजीवादीहरु वडो मसिनो गरी आफूभित्रको संकट पहिचान गर्दछन् र सुधारतर्फ लागिहाल्छन् । आफ्ना सैद्धान्तिक मान्यताको ठीक विपरित उपाय अपनाएर भए पनि तत्काल संकट समाधान गर्न पुँजीवादी योजनाकार खप्पिस छन् । यसको विपरीत सत्तामा रहेका कम्युनिष्टहरु संकटको तरबार टाउकैमाथि झुण्डिए पनि त्यसलाई तबसम्म महसुस गर्न सकेका देखिन्नन्, जबसम्म तरबार टाउकैमा खसेर खप्पर फुटाल्दैन ।
कयौँपटक पुँजीवादी व्यवस्थाले समाजवादी खोजका केही आर्थिक उपाय वा ‘टुल्स’ अपनाएर आफ्नो संकट टारेको छ । पछिल्लो उदाहरण सन् २००७–८ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा देखा परेको आर्थिक संकट र त्यसलाई समाधान गर्न दुईसयभन्दा बढी निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गरिएको राष्ट्रियकरण लिन सकिन्छ । २०४८ मा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि बनेको सरकारले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको योजना मुताविक निजीकरणलाई तीब्रता दियो । नेपालमा रहेका सरकारी लगानीका उद्योगधन्धामा समस्या सिर्जना भएर निजीकरण शुरु गरिएको वा समस्याग्रस्त संस्थान वा उद्योग पहिचान गरी तिनीहरुलाई मात्र निजीकरणको नीति अगाडि सारिएको कुरा थिएन । साम्राज्यवादको विश्वव्यापी योजनाअन्तर्गत गरिब राष्ट्रहरुको बजार कब्जा गर्ने नीतिअन्तर्गत त्यसो गरिएको थियो ।
देशको कृषिक्षेत्रमा एकाएक अनुदान समाप्त गरिनु र विदेशी कृषि उत्पादन आयातका लागि भन्सार खुला गर्ने नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दूरगामी नकारात्मक असर पा¥यो । विश्व बैंकले छिमेकी राष्ट्र भारतलाई पनि कृषि क्षेत्रलाई दिँदै आएको अनुदान हटाउन दबाब दिएको थियो तर भारत सरकारले त्यो कुरा मानेन अनि कृषिक्षेत्रको अनुदानलाई झन् बढाउँदै लग्यो । यद्यपि भारत सरकारले दिने गरेको कृषि क्षेत्रको अनुदान ठूला फार्म मालिकले मात्रै पाउने गरेको र साना किसानले नपाउने गरेको गुनासो त्यहाँका जनतामा छँदैछ । भारतका साना किसान मारमा परेका भए पनि त्यहाँका ठूला फार्मबाट उत्पादित कृषि उपजले नेपालको कृषिलाई करिब ध्वस्त नै बनाइदिएको छ । सरकारी अनुदान पाएर गरिएको भारतीय कृषिजन्य मालसँग अपहेलित नेपालको कृषि उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने कुरा भएन । त्यसपछि कृषि क्षेत्रको जनशक्ति पलायन हुन थाल्यो र वैदेशिक रोजगारीतिर लाग्न बाध्य भयो । पञ्चायतमा अत्यन्त न्युन स्तरमा रहेको घरजग्गा कारोबार यही कारणले बहुदल आएपछि ह्वात्तै बढ्यो । भात खाने गैरीखेत मासेर घडेरी बनाउने क्रम त्यसै शुरु भएको होइन । सरकारी नीति नै गलत भएपछि जग्गा दलाललाई गाली गर्नुको अर्थ देखिन्न । नेपालको निजी क्षेत्रले आफूमाथि परेको समस्या अझैसम्म बुझेकै छैन । निजी क्षेत्रका उद्यमीहरु तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले अगाडि सारेको निजीकरणको नीतिले यस क्षेत्रलाई खुबै फाइदा पु¥याउने छ भन्ने भ्रममा परे । त्यसकारण निजी क्षेत्रबाट यसको स्वागत पनि भयो । विदेशी बस्तुका लागि भन्सार नियन्त्रण समाप्त गरिँदा नेपाली माल प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन भन्ने नेपालको निजी क्षेत्रलाई कम्युनिष्टहरुले बुझाउनु पर्ने थियो तर उनीहरुले यो कुराको मेसोपत्तो पाउनै सकेनन् ।
गरिब तथा पिछडिएका देशहरुको अर्थतन्त्र उकास्ने एकमात्र बाटो तीनखम्बे अर्थनीति नै हो । सरकारी क्षेत्रले आफ्नो बजेटको सीमाले भेटेसम्म बढीभन्दा बढी सार्वजनिक कल्याणका काम गर्दै जाने तथा सरकारी क्षेत्रले तत्कालका लागि लगानी गर्न नसकेका स्थानमा निजी र सहकारी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने सरल उपाय नै तीनखम्बे अर्थ नीति हो । एकातिर विदेशी बस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी स्वदेशी उद्योगहरु धरासायी हुँदै गए भने अर्कोतिर अन्धाधुन्ध कौडीको मूल्यमा निजीकरण गर्ने काम कांग्रेसी सरकारबाट हुँदै गयो । यसले नेपालमै उत्पादन हुने कृषि उपज पनि भारत र तेश्रो विश्वबाट समेत आयात हुन थाल्यो । अन्य औद्योगिक मालको पनि आयात तीब्र गतिमा बढ्यो । उद्योगमा लागेको जनशक्ति या त व्यवसायबाट नै पलायन भयो या उत्पादनको काम छाडेर व्यापारतिर लाग्यो । यस परिघटनाले अलि भए पनि विकसित हुँदै गरेको उत्पादक पुँजी खुम्चिन र पलायन हुन बाध्य भयो भने व्यापारिक पुँजी अगाडि आयो । यस परिघटनाले दलाल पुँजीवादलाई झन् बलियो बनाउँदै लग्यो ।
संसदमा रहेका कम्युनिष्टले विभिन्न विषयमा संसद भित्र र बाहिर संघर्ष गरेका छन् तर निजीकरणविरुद्ध एक दिन पनि सदन बहिष्कार गरेको वा सदनमा प्रभावकारी संघर्ष अगाडि बढाएको देखिन्न । विगतमा कम्युनिष्टले धेरै आर्थिक विषयलाई संसदमा उठाउन नसकेका भए पनि भ्रष्टाचारको विषय संसदीय एजेण्डा बन्ने गरेको थियो । अहिले भ्रष्टाचारका विषयले संसदीय छलफलमा प्रवेश पाउनै छाडेको अवस्था छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध विषयगत समितिमा अलिअलि कुरा उठे पनि निर्णायक ढंगले संसदको हाउसमा कुनै छलफल नहुने गरेको तीतो यथार्थ छ ।अर्बौँ घोटालाका काण्ड संसदमा उठ्दैनन् । एनसेलले गरेको अर्बौैँ कर ठगीका कुरा एकदिन पनि संसदको फुल हाउसको एजेण्डा बन्दैन । सरकारी संयन्त्रले विकास बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने गरी कुनै कामै नगर्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । सरकारी संयन्त्र यस्तो भएको छ कि, घुस या कमिसन नपाइकन कुनै काम एक इन्च पनि अगाडि बढ्दैन । यसबीचमा भ्रष्टाचार धेरै जटिल समस्या बन्दै गएको छ । अनि कर्मचारीको मानसिकता कस्तो भएको छ भने आफूहरु काम नगर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि गर्न नदिने ।
सरकारी प्रशासनको निकम्मापन बताउन एउटा सानो उदाहरण पर्याप्त हुने छ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका केही उच्चपदस्थ अधिकारीलाई भ्रष्टाचार आरोप लागेकोका कारण उनीहरु गायब छन् । अब मेसो मिलाएर अदालतमा हाजिर हुने होलान् । महिनौँ भयो, त्यहाँ अरु अधिकृतहरु पठाइएको छैन, काम ठप्प छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको केन्द्रीय कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने काम त दुईघण्टाभित्र हुनु पर्ने हो । यस्ता सरकारी अधिकृत निजी क्षेत्रलाई डस्न र हैरान पार्न खप्पिस छन्, कुनै सहयोग गर्दैनन् । अब रह्यो सहकारी क्षेत्रको कुरा । सबैभन्दा बढी अभिभावकविहीन बनेको क्षेत्र सहकारी क्षेत्र नै हो । स्थानीय सरकारलाई यस क्षेत्रका सबै अधिकार दिइएको छ । सहकारी क्षेत्र राष्ट्रिय क्षेत्र बन्नै नदिने कुराको प्रमाण योभन्दा अरु के हुन सक्छ ? स्थानीयस्तरका सहकारी स्थानीय सरकारले चलाउने कुरा राम्रो हो तर ठूला सहकारी पनि स्थानीय सरकारले नै चलाउने भन्ने कुरा असम्भव छ भन्ने कुराको सामान्य हेक्का पनि हुँदैन र ?
बिधवा विवाहलाई सरकारी कार्यक्रमले प्रोत्साहन गर्न खोज्दा यिनैले रोक्छन्, जनतालाई राष्ट्रिय एकताविरुद्ध यिनैले भडकाउँछन्
अब फेरि विश्वव्यापीकरणको जालोबारे थप चर्चा गरौँ । साम्राज्यवादले गरिब देशका भन्सारका तगाराहरु भाँचेको मात्रै छैन, ती देशमा विकास¬–निर्माणका कामै हुन नदिने गरी जताततै आफ्ना एजेन्टहरु खडा गरेको छ । ती एजेन्टहरु कतै खुला दलाल पुँजीपतिको रुपमा, कतै समाजसेवीको रुपमा त कतै एनजिओको रुपमा कार्यरत छन् । आज कुनै पनि विकास निर्माणको काम हुन दिने या नदिने कुरा सरकारी निकायले हैन, एनजिओहरुले तय गर्दछन् । कुनै आयोजनाबारे स्थानीय जनताले सरोकार राख्न नपाउँदै, बुझ्न नपाउँदै त्यसको विरोध गर्न एनजिओहरु पुगिहाल्छन् । डलरको चटनीसँग देश भक्षण गर्नेहरुले जनहितमा काम गरेको एउटा पनि उदाहरण छैन । जनजाति, महिला, उत्पीडित समुदाय, तराईका जनता सबैका एजेण्डा यिनैले तय गरिदिन्छन् । बिधवा विवाहलाई सरकारी कार्यक्रमले प्रोत्साहन गर्न खोज्दा यिनैले रोक्छन्, जनतालाई राष्ट्रिय एकताविरुद्ध यिनैले भडकाउँछन् । केही थोरै एनजिओ होलान् राम्रो काम गरेका, तिनीहरुलाई धन्यवाद नै छ तर अधिकांश यो देश ध्वस्त पार्न आएका छन् ।
एनजिओहरुको आधारभूत दर्शन के हो ? माक्र्सवादले यसलाई कसरी व्याख्या गर्न मिल्ला ? वर्गसंघर्षलाई भुत्ते बनाउने, जातीय, लैगिंक र भेगीय संघर्ष चर्काउने, साना परियोजनाबाटै आम जनताको फलिफाप हुन्छ भनेर भ्रम दिने, तलका जनप्रतिनिधिलाई समेत बिनाकाम बैठक भत्ता दिएर बिगार्ने कामका लागि यिनीहरुलाई तयार गरेर पठाइएको छ । यिनीहरु नेपाली समाजमा यसरी पसेका¬–घुसेका छन् कि राष्ट्रको आधुनिकीकरणको कुनै काम गर्न दिँदैनन् । नेपाल सबै क्षेत्रमा खराब छ भनेर लबिङ गर्नु नेपालका नाम चलेका एनजिओहरुको प्रमुख काम हो । आफ्नो बजेट सरकारी बजेटको च्यानलमा आउन नदिने, लेखापरीक्षण हुन नदिने, अपारदर्शी काम गर्ने र समाजका केही टाठाबाठालाई लोभलाग्दो ज्याला दिई बोल्न नसक्ने बनाउने काममा यिनीहरुले महारथ हासिल गरेका छन् । नेपाली मुद्रालाई भारतीय मुद्रासँग झुण्ड्याइदिने (ब्यागिङ) काम गर्नाले भारतीय मुद्रा ओरालो लाग्नासाथ नेपाली मुद्रा पनि ओरालो लाग्ने गरेको छ । यसलाई किन समीक्षाको विषय बनाईँदैन ? नेपाली मुद्रा अहिले डलरको तुलनामा यति तल झर्ने अवस्था कुनै हालतमा छैन ।
भुटानले आफूसँग भएको पुराना भारतीय नोट फिर्ता गराउने हैसियत राख्दछ । नेपालले त्यही काम किन गर्न सक्दैन ? निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने भनेको त्यसलाई काम गर्ने वातावरण दिनु हो, काम गर्दा आइपर्ने बाधा¬–ब्यवधान हटाउन सहयोग गर्नु हो । केही सीमित व्यक्ति वा संस्थाको हालिमुहाली र सिण्डिकेटले निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता ध्वस्त गरेको छ । सरकारी क्षेत्रले आफूृ काम नगर्ने, निजी क्षेत्रलाई निरन्तर हतोत्साहित गर्ने र सहकारीको गला निमोठ्ने काम गरिएको छ । अर्थतन्त्र रामभरोसे चलिरहेको छ । अपहेलित छ देशको अर्थतन्त्र ।
-1732517550.jpg)
