प्रचण्डलाई प्रयोग गरी सरकार ढाल्ने योजनामा विदेशी शक्तिले चलखेल थालेको छ । श्रीमती सीता दाहालको उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई भेटी प्रचण्डले डेढ घण्टा गरेको छलफललाई समेत यसै श्रृंखलासंग जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।
जनता समाचार राजनीतिक ब्युरोकाठमाडौं । दुई तिहाईको बहुमत अर्थात् स्थिर सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र प्रारम्भ भएको विश्वस्त सूत्रबाट थाहा भएकाे छ । विदेशी शक्ति यो अभियानमा सक्रिय हुन थालेको छ । विदेशी शक्ति मंसिरभित्र सरकार परिर्वतन गरी नेपालमा अस्थिरता पुनः निम्त्याउन चाहन्छ । भने स्वदेशी शक्ति तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिलाई पूरा नगरे विकल्प खोज्ने तयारीमा छ । त्यहि विकल्प अर्थात् प्रचण्डलाई प्रयोग गरी सरकार ढाल्ने योजनामा विदेशी शक्तिले चलखेल थालेको छ । श्रीमती सीता दाहालको उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई भेटी प्रचण्डले डेढ घण्टा गरेको छलफललाई समेत यसै श्रृंखलासंग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । एक कांग्रेस नेताको घरमा भएको भेटमा प्रचण्डले तीन वर्षमा आफुलाई सत्ता प्राप्त नभए अन्य दलसंग मिलेर सरकार गठन गर्ने विकल्प खोजेको हुन सक्ने अनुमान एकाथरिले गरेका छन् भने अर्को थरिले यो स्वाभाविक र नियमित भेट भनेका छन् । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारत र चीनको भ्रमणलाई यहि कसीमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दुई साता लामो अमेरिका भ्रमणमा ‘राष्ट्रवादी’ छवि बनिरहँदा देशमा आफ्नै पार्टीबाट आलोचनाको ‘निलकण्ठ’ खेपिरहेका छन् । सरकार ढाल्ने षडयन्त्र र पार्टीभित्रको आलोचनाका बीचमा भने कुनै तालमेल देखिन्न ।
माथिको तथ्यलाई राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले ‘फेरि नाकाबन्दीको सम्भावना’, ‘तिहारपछि सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता’ लगायतका रागहरु बाहिर ल्याएवाट पनि पुष्टि गर्न सकिन्छ । २०७२ सालमा पनि ‘काठमाडौंको दाना–पानी बन्द गराइदिन्छौँ’ भनेर यिनै महतो रिपोर्टर्स क्लबमा कुर्लीरहँदा राजनीतिक वृत्तमा छलफल नै भएन तर दुनियाँले घोषितरुपमै थाहा पाउनेगरी नाकाबन्दी भएको घटनालाई स्मरण गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यस्तो वेला प्रधानमन्त्री बनेका ओलीका अभिव्यक्तिहरुले राष्ट्रियताको जग बलियो बनाएको ठानिएको थियो । उनको राष्ट्रवादी अडानलाई जनताले उच्च प्रशंसा गरेका थिए । नागरिकले भोकै बसेर ओली अडानमा ‘हरियो झण्डा’ हल्लाइदिँदा उनी अब्बल नेतामात्र बनेनन्, सिंगो पार्टीलाई दुईतिहाई मत प्राप्त भयो । उनै ओली प्रधानमन्त्री भए । अहिले सरकार बनेको ७ महिना पुगेको छ । नेपाली जनता स्थिर सरकारका पक्षमा छन् । ओलीलाई सफल पार्ने अभिभारा अरु कम्युनिष्ट नेताहरुको समेत हो । पाँच वर्ष यो सरकार ढल्नै हुन्न भन्ने कुरामा नेपाली जनता अडिग छन् । एउटा जीवित पार्टीमा असन्तुष्टिको जाँतो घुमिरहन्छ, त्यो जाँतो र सरकार ढाल्ने स्वार्थको भेट हुनुहुन्न । विश्वस्त सूत्रका अनुसार, नेकपामा दुई ठूला नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालको असन्तुष्टिको छर्राले पार्टीभित्र नेता कार्यकर्ता समवेदित र उत्तेजित भइरहेको वर्तमान मौकाभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै ओली सरकारलाई निशानामा पार्न भारतीयहरु समेत भित्रभित्रै सक्रिय भएको विश्वस्त सूत्रको दाबी छ । ‘कांग्रेस आइ डक्ट्रिन’ का भारतीय दूताबासका कर्मचारीहरुले वर्तमान भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) नेतृत्वको सरकारलाई पनि उही रिपोर्टिङ गरिरहे । यो रिपोर्टिङले भारत र नेपालको सम्बन्ध कहिल्यै राम्रो भएन । स्वयम् ओली भारतका प्रिय मित्र भनेर राजनीतिक आयु पूरा गर्नेहरुले पनि ओलीको भारतविरोधी अडानमा मुख खोल्न सकेनन् । ओली आफैँले पनि भारतसँग सम्बन्ध सुधार भएको कयौँ मन्त्रणाहरु सुनाए । तर, ओली र भारतबीच कति सम्बन्ध चिढिएछ भन्ने यो हप्ता काठमाडौंमा भएको राजनीतिक घटनाक्रम, त्यसमा पनि लैनचौरको प्रत्यक्ष सहभागिता, उठबसले देखाएको छ । ओलीको विकल्प खोज्न छिमेकलाई हतार भइसकेको छ । चाडपर्व मान्न दिनेबाहेक उ स्वाभिमानी मुलुकको सार्वभौम सत्तासँग निकै ‘नाराज’ छ ।
ओलीको घट्दो कद
प्रधानमन्त्री स्वयंले दिगम्वर झाजस्ता व्यक्तिले नियुक्ति पाउने र कामिनी राजभण्डारी जस्ता हट्ने अवस्था श्रृजना गरे । कमजोर र मुद्दाविहीन प्रतिपक्ष हुँदा पनि जनमुखी शासन गर्नेतर्फ कदम चाल्न चुके । ७ महिनाको सरकारले ९ पटक इन्धनको भाउ बढाउँदा विकल्प दिन सकेनन् ।
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीको लोकप्रियता जति थियो त्यो विस्तारै घट्यो । ७ महिनाअघि सरकार निर्माण गर्दा देखि हाल नियुक्त पदाधिकारीको अनुहार हेर्दा उनको लोकप्रियता घट्दो क्रममा छ । शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका निरीह निर्णय आफैमा आलोचनाका बिषय बनेका छुन् । उनले व्यवसायिकता, योग्यता र क्षमतालाई हेरेर नियुक्ति गर्ने आँट गर्न सकेनन् । पार्टीभित्रको संकीर्ण गुटको र आफ्नो वरिपरिकाको घेरावाट मुक्त भई राजनेता वन्ने अवसरलाई ओलीले विस्तारै कमजोर पारेको देखिन्छ । विभिन्न नियुक्तिमा निष्पक्ष प्रतिष्पर्धा गराउने परिपाटीलाई के.पी.ओलीले किन अन्त्य गरे भन्ने कुराको स्पष्ट जवाफ कतैबाट पनि पाउन सकिएको छैन । लोकसेवा आयोगको संलग्नतामा संस्थान प्रमुखहरुको नियुक्ति गर्ने निकाय सार्वजनिक संस्थान निर्देशन वोर्ड जस्ता संस्था भंग गरिएका छन्, जसलाई बाबुराम भट्टराईले शक्तिशाली निकायको परिकल्पना गरेका थिय । प्रधानमन्त्री स्वयंले दिगम्वर झाजस्ता व्यक्तिले नियुक्ति पाउने र कामिनी राजभण्डारी जस्ता हट्ने अवस्था श्रृजना गरे । कमजोर र मुद्दाविहीन प्रतिपक्ष हुँदा पनि जनमुखी शासन गर्नेतर्फ कदम चाल्न चुके । ७ महिनाको सरकारले ९ पटक इन्धनको भाउ बढाउँदा विकल्प दिन सकेनन् । आयातमुखी अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनेतर्फ कुनै कदम चाल्न सकेनन् । परनिर्भरता अर्थात् भारतप्रतिको निर्भरतालाई घटाउने कुनै क्रान्तिकारी योजना आएनन् ।
सरकारले व्यापारीको चंगुलमा फसेर खुला अर्थतन्त्रलाई चुनौति दिँदै तस्करी फस्टाउन दिइरहेको छ । के.पी. ओली पार्टी काममा पनि न्यायिक नेता वन्न सकेनन् । पार्टीभित्रको फरक विचारलाई समेट्नुको सट्टा पेल्ने नीति अख्तियार गरे । आफ्ना निकटलाई पदमा आसिन गराउने र अरुलाई फाल्ने नीति कायम राखे । कोमल ओली, युवराज खतिवडादेखि दुई मुख्यमन्त्रीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएर आफ्नो कद घटाए । ओलीबाहेक अरुको हकमा दोहोरो जिम्मेवारी नदिने भनेर जिल्ला, प्रदेशमा नेतृत्व भागवण्डा हुँदा माओवादी र एमालेइतरले अवसर पाउने विषय पार्टीमा प्रशंसाकै धुरी बनेका थिए ओली । तर ४ नम्बर र ५ नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई पार्टीको पनि जिम्मेवारी दिएपछि ओलीको आलोचना पार्टीभित्रै भयो । आफैँले बनाएको प्रावधान कुल्चिएपछि ओलीलाई के बाध्यता पर्यो भनेर अरु उत्तेजित, आक्रोशित हुने नै भए ।
मोदी आगमन अघि नै प्रयास
के.पी. ओलीको भित्री आशय बुझ्नेहरु भन्छन्– ‘प्रधानमन्त्रीज्यू सकेसम्म सबै मधेसकेन्द्रित दललाई सरकारमा ल्याउन चाहनुहुन्छ ।’ यदि यसो हो भने बाहिर जतिसुकै कठोर देखिए पनि भारतीय सत्ताको षडयन्त्रसंग प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली कति धेरै डराउनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अर्को पार्टीको झण्डै दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारमा मन्त्री खान पनि ‘नागरिकता संशोधन भएमा मात्र सरकारमा जाने’ घुर्कीका कारण मात्रै राजपा सरकारमा नगएको हो भन्ने कुरा त खुलाखुलस्त छ ।
पाँचौपटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा यसपटक पनि मोदी लुम्बिनी जान चाहेनन् भन्ने सन्देशले नेपाली जनता भारतप्रति अरु नकारात्मक छन् । बुद्धका विषयमा भारतले नेपाललाई लगातार हेपेको पाटोमा ओली र मोदीको भेटले कुनै सम्बोधन हुन सकेन । यस्ता अवस्थामा भारत भरपर्दो भरियाको खोजीमा जुट्नु नयाँ होइन । राजपा, फोरम र अरु विभिन्न नामका मधेशकेन्द्रित दलका बारेमा भारतको बुझाई स्पष्ट छ– ‘हालको अवस्थामा यिनीहरुलाई प्रयोग गरेर नेपालको सत्तालाई तर्साउन, सताउन सकिन्छ तर अहिले नै सत्ता कब्जा गर्न वा गराउन सकिने अवस्था छैन ।’ यी दलहरुलाई खुसी पारेमा मात्रै भारतीय सत्तासंगको मित्रता कायम रहन्छ भन्ने भ्रमका कारणले नै स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीकै विशेष पहलमा फोरमलाई सरकारमा ल्याइयो । के.पी. ओलीको भित्री आशय बुझ्नेहरु भन्छन्– ‘प्रधानमन्त्रीज्यू सकेसम्म सबै मधेसकेन्द्रित दलहरुलाई सरकारमा ल्याउन चाहनुहुन्छ ।’ यदि यसो हो भने बाहिर जतिसुकै कठोर देखिए पनि भारतीय सत्ताको षडयन्त्रसंग प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली कति धेरै डराउनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अर्को पार्टीको झण्डै दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारमा मन्त्री खान पनि ‘नागरिकता संशोधन भएमा मात्र सरकारमा जाने’ घुर्कीका कारण मात्रै राजपा सरकारमा नगएको हो भन्ने कुरा त खुलाखुलस्त छ । आम नेपालीहरुको संवेदनशील घाउजस्तो नागरिकता बितरणको निरन्तर फितलोपनमा अझै खेल्न चाहने भारत र राजपा जस्ता शक्तिहरुका अगाडि किन प्रधानमन्त्रीज्यू लत्रिन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा सत्ताको डर बाहेक केही होइन भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यति मात्र होइन, भारतसत्तासँग देखावटीबाहेक ओली सरकारको ‘हिमचिम’ ‘दिल से’ हुनै सकेन । नेपाली जनता अहिले पनि भारतप्रति निकै नकरात्मक छन् । राजपाका नेता रेशम चौधरीलाई छाड्ने, राजपालाई सरकारमा लैजाने कुरामा ओलीको ‘हेलोहोचो’ राखिरहेको भारतको बुझाइ छ । यहि मुद्दामा अस्थिरताको एक झर झरी पारेर ओली सरकारलाई निथ्रुक्क पार्ने चाहमा छ छिमेकी ।
कांग्रेसमा पनि समस्या छ । नेकपाभित्रको एउटा शक्ति कांग्रेस र अन्य मधेसवादी दलको सहयोगवाट भारत नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न गर्न चाहन्छ । सत्ता र पार्टीमाथिको पकडका हिसाबले भारतका लागि प्रचण्ड भन्दा ओली नै भरपर्दा हुन् । तर उनी सधैँ डरलाग्दा भइरहे । शक्तिशाली बने । त्यसको विकल्पमा केहि समय शक्तिशाली सरकार भन्दा कमजोर सरकार गठन गरी खेल्ने रणनीतिमा छ भारत । आन्तरिक विवादमा फसेका असन्तुष्ट नेताहरु मार्फत नेकपाको उच्च नेतृत्वभित्र ‘लैनचौर’ छिर्न खोज्दै छ । पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा रहन नसक्ने काँग्रेसको चरित्र, प्रचण्डको तत्काल परिर्वतन हुने चरित्र, अन्य दुई नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनालको असन्तुष्टिको बीचमा भारत लगाएतका मुलुक सक्रिय रुपमा खेल्न खोजेका देखिन्छन् । खासगरी व्यापारिक शक्तिहरु सरकारको गतिविधिबाट असन्तुष्ट छन् । उनीहरु ओलीको ‘चुकेल्याङ’ प्रवृत्तिको विरोधमा छन् । तराई मधेसका असन्तुष्ट पक्षलाई पनि वार्तामा ल्याउने काममा ओली सरकारको सफलता नै देखिँदैछ । यसो भए नेपालमा अस्थिरताको आगो सल्काउने एउटा ‘खेताला’ पनि नभेटिने हो कि भन्ने पिरलो छ भारतलाई । जजसलाई विश्वास गरियो, ती सबै बेकार बने । अब को खोज्ने ? भारत आफ्नो छिमेकी मुलुकमा अस्थिरता रहिरहो्स र यसको फाइदा खोजौँ भन्ने लालसाबाट मुक्त हुनै सकेन । लगातार ओली शासनको हेलोहोचोमा रहनु पर्ने ‘भारत डर’ राजदूतले ठाउँ–कुठाउँ चुहाएको खबर केहीदिनमा चैतको डढेलो झैँ हुनेमा शंका छैन ।
भूमिका विहीन नेताहरुको व्यवस्थापन
झलनाथ, माधव नेपाल, घनश्याम भुसाल र नारायणकाजीहरु आ–आफ्नो भूमिकाको खोजीमा देखिन्छन्, सरकार नै ढाल्न खोजेको भन्ने मिथ्या आरोप लगाउनु बेकार छ ।
प्रधानमन्त्री नभएका बेला वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संसदमा सरकारको आलोचना गरे । स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन अपील गरे । अध्यक्षको अन्यायविरुद्ध बोले । प्रधानमन्त्रीसँगै अमेरिकामै रहेका नेता तथा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले लेखे, ‘आफ्नाविरुद्ध छिमेकीसँग मिल्ने काम भयो ।’ यो संकेत कता थियो ? काठमाडौंमा दक्षिणको दौडधूप र माधव नेपालको आक्रोश संयोग मात्र थियो भन्ने देखिन्छ । भारतका मित्रशक्तिहरुको बुझाई छ– ‘भारतले ओलीको विकल्प खोजिरहेको हो, तर नेकपाभित्र भारत छिर्नै सकेको छैन ।’ अझ उनीहरुको बुझाई छ– ‘दुई तिहाईको सरकारविरुद्ध बोल्ने शक्ति पाउन गाहाे छ, देखिने गरी नउत्रने, कोही उत्रिए मागेजति सहयोग गर्ने भनेर कुटनीतिक तहमा कुराकानी शुरु भएको छ ।’ यसले पनि रिमालको आसयको खण्डन गर्छ । स्थिर सरकार ओली र दाहाल नेतृत्वकै हो । पार्टीमा नेता कार्यकर्ताको असन्तुष्टि मात्रै नेपालले उठाएका हुन् । बरु झलनाथ खनालले अलि बढी असन्तुष्टि जनाएका हुन् तर दुवै नेता सरकारको विकल्प खोज्ने तहमा होइन, पार्टीभित्रको भद्रगोलको विरोधमा मात्र हुन् । झलनाथ, माधव नेपाल, घनश्याम भुसाल र नारायणकाजीहरु आ–आफ्नो भूमिकाको खोजीमा देखिन्छन्, सरकार नै ढाल्न खोजेको भन्ने मिथ्या आरोप लगाउनु बेकार छ । आफ्नै वरिष्ठ नेतालाई आरोप लगाउने विषयको पनि ढिलोचाँडो रिमालले जवाफ दिनै पर्ने छ । नभए समयले नै उनीसंग जवाफ माग्ने छ ।
दौडधुप बन्द गर
भित्रभित्रै पाकिरहेको खिचडी गोप्य राख्न दक्षिण शक्तिलाई हम्मेहम्मे परेको छ । अस्थिरताको डढेलो झोसिरहने भरपर्दो शक्ति नभएकाले गुपचुप गरिएको यो धन्दा बाहिर आएपछि अब भारतले के जवाफ दिन्छ, समयले बताउला । तर उसको राजदूत कुटनीतिक मर्यादा नाघेर सक्रिय बनेको घटनाक्रमले भने उसैको असफलता जाहेर गरेको छ । एउटा असल छिमेकीको मुद्दामा किन उसले फणा घुसाउन खोज्यो ? नेपाली जनताको स्थिर सरकार हेर्ने चाहनामा आगो झोस्न खोज्दा बरु आगामी वर्ष सन् २०१९ मा हुने निर्वाचनमा उ आफैँ पो भारतको प्रमुख शक्तिमा टिकिरहन सक्छ कि सक्दैन ? यसमा एउटै जवाफ छः कुटनीतिक सल्लाह दिनेहरु असल हुनुपर्छ । भारतको मात्र होइन, ओली नेतृत्व सरकारको पनि । बजारको कुरा सत्ताको बार्दलीसम्म छिर्नै नदिने स्थायी रोगका सिकारीहरु सल्लाहकार राख्दा भारतले दुःख पाएको बुझे हुने अरुले पनि !
के के.पी.ओलीलाई ढाल्न संभव छ ?
के.पी.ओलीको सरकारलाई संसदीय प्रणालीबाट सोझो तरिकाले हटाउन बिल्कुलै असंभव छ । झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, घनश्याम भुसालजस्ता पुराना वा नयाँ पुस्ताका नेताहरुले सरकार र पार्टी सञ्चालनमा ओलीको तानाशाही प्रवृतिको विरोध गरे पनि सरकार नै ढाल्ने तहमा उनीहरु नजाने कुरा स्पष्ट छ । सरकार ढाल्ने वा पार्टी फुटाल्नेहरुले भित्रभित्रै काम गर्छन् तर बाहिर बोल्दैनन् भन्ने कुरा संसदीय फोहोरी राजनीति बुझ्ने जोकोहीलाई थाहा हुनुपर्दछ । नेकपा पार्टी वा यसको संसदीय दल विभाजन गर्न सक्ने हैसियत र नियत दुबैकुरा ओली विरोधी नेताहरुमा देखिन्न । त्यसो हो भने लैनचौरको चलखेलबाट कसरी ओलीको सरकार ढाल्न संभव छ त ?
वि.सं. २०६५ सालको सरकारको पतनबाट सिक्न जरुरी
विदेशीहरुले नै तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटुवाललाई हटाउने सल्लाह दिए या भनौं उक्साए । केही समयपछि सेवानिवृत्त हुन लागेका प्रधान सेनापतिलाई हटाउनु पर्ने कुनै दरकार थिएन अझ त्यो पनि आफ्नो सत्ता बलियो नबन्दै । तर त्यसमा प्रचण्ड फँसे । परिणाम के भयो सबैलाई थाहा छ ।
पहिलो संविधानसभामा तत्कालिन माओवादी पार्टी पहिलो शक्ति बनेर उदायो । तत्कालिन नेकपा(एमाले)समेत सामेल भएर कम्युनिष्टहरुको बहुमतको सरकार उतिखेरै बनेको थियो । परिस्थितिको सही विश्लेषण गरेर जाने कार्यकुशलता देखाउन सकेको भए उतिखेरै कम्युनिष्ट नेतृत्वको बहुमतको सरकार बनेको थियो । त्यसको महत्वलाई विदेशी शक्तिहरुले बुझे तर कम्युनिष्टहरुले नै बुझेनन् । त्यो सरकारलाई संसदीय तरिकाले हटाउन नसक्ने अवस्था देखेपछि विदेशीहरुले नै तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटुवाललाई हटाउने सल्लाह दिए या भनौं उक्साए । केही समयपछि सेवानिवृत्त हुन लागेका प्रधान सेनापतिलाई हटाउनु पर्ने कुनै दरकार थिएन अझ त्यो पनि आफ्नो सत्ता बलियो नबन्दै । तर त्यसमा प्रचण्ड फँसे । परिणाम के भयो सबैलाई थाहा छ । त्यस काण्डमा विदेशीहरु तत्कालिन नेकपा(एमाले) र माओवादीका शीर्षस्थानमा रहेका नेताहरुलाई प्रयोग गर्न सफल भएका थिए । स्वयं आफू इश्वर पोखरेलद्वारा प्रयोग भएको कुरा वामदेव गौतमले धेरैपटक स्पष्ट पारेका छन् । यो देशमा यस्ता षडयन्त्र र त्यसका उपजबाट निस्कने घटनाक्रमको मूल्यांकन गर्ने र दोषीलाई सजाय दिने राजनीतिक संस्कार नभएका कारणले तमाम षडयन्त्र अन्धकारमै बिलाउने गरेका छन् । हो, यस्तै षडयन्त्रबाट मात्रै संभव छ ओली सरकार ढाल्न, अरु लोकतान्त्रिक वा संसदीय तरिकाबाट त संभव छैन । यसैले नेपालमा निरन्तर अस्थिरता चाहने विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरु र खासगरी छिमेकी भारत ओली सरकारलाई फँसाउने कुनै ठूलै षडयन्त्रको तानाबाना बुन्न त लागेको छैन भनेर प्रधानमन्त्री के.पी.ओली स्वयं र समग्र नेकपाको नेतृत्व सजग हुन जरुरी देखिन्छ । तर के परिस्थितिको सही मूल्यांकन गरेर पार्टी र सरकारलाई सही तरिकाले हाँक्न नेकपाका अध्यक्षद्वय तयार हुनुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्री के.पी.ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यशैली हेर्दा वहाँहरु भित्रभित्रै पाकिरहेको षडयन्त्रप्रति पूर्ण बेखबर हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ । अनि प्रचण्डलाई सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा के गर्ने भन्ने अर्को चिन्ता छ । पार्टी विलय भएको अवस्था छ । भातृसंगठन बिलय हुन बााँकी छन् । यस्तो अवस्थामा ओली एकलौटीढंगले चले भने के गर्ने भन्ने चिन्ता प्रचण्डमा छ भने अन्य नेतामा प्रचण्ड र ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टी र सरकार दुबै सञ्चालन गरे भन्ने चिन्ता छ । सरकाबाट जनतामा उत्साह जगाउने एउटा काम पनि हुन सकेको छैन । त्यति मात्रै होइन, भ्रष्टाचारमा डुङडुङती गन्हाएका व्यक्तिहरुलाई खोजीखोजी विभिन्न लाभका पदमा नियुक्ती दिइएको छ । पद्धति, प्रक्रियालाई पूर्णत नजरअन्दाज गरिएको छ । भ्रष्टाचार, दुराचार र बदनाम व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रपतिबाट सम्मान र पदक दिलाइएको छ । यस्तै गलत काम, प्रधानमन्त्रीका नजिकका सल्लाहकारहरुका घमण्डले भरिएका अभिव्यक्ति र सीमित घेरामा बसेर प्रशंसामा रमाउन चाहने प्रवृति नसुधार्ने हो भने विदेशी शक्तिले गर्न खोजेको षडयन्त्रलाई चिर्न सकिने छैन ।
निश्कर्षः कार्यशैली सुधार, कम्युनिष्ट सरकार जोगाउ
अहिलेको कम्युनिष्ट सरकार हजारौं सहिद, लाखौं कार्यकर्ता र बहुसंख्यक नेपालीहरुको रगत, पसिना र बलिदानबाट अस्तित्वमा आएको हो । यस सरकारसंग अझै पनि जनताका आशा र भरोसाका सपनाहरु गाँसिएका छन् । जनता र कार्यकर्तामा के.पी.ओली र उहाँको टीमको तानाशाही शैलीप्रति आलोचना अवश्य छ तर नेपाली जनता यो सरकार टिकोस्, राम्रो काम गरोस्, देशमा स्थिरता कायम होस् तथा विकासको बाटोमा यहि सरकार अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छन् । जनताको यस चाहनालाई बुझेर प्रधानमन्त्री र अध्यक्षद्वयले गंभिरतापूर्वक आफ्ना कामहरुको मूल्यांकन गर्न जरुरी छ । पार्टीभित्र एकता कायम गर्न सकियो र सरकारको कार्यशैली सुधार्न सकियो भने कुनै पनि देशी–विदेशी षडयन्त्र असफल पार्न सकिने छ । यस विषयलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले बुझ्नु भएमा मात्रै समाधान निस्कने छ । पत्रकारिताको धर्म अनुसार विदेशी षडयन्त्रको बारेमा समयमै सरकार र राजनीतिक पार्टीहरुलाई सजग गराउने काम जनता समाचारबाट गरिएको छ । आगे के.पी.ओली र पुष्पकमल दाहालको जो विचार !
पत्रकारिताको धर्म अनुसार विदेशी षडयन्त्रको बारेमा समयमै सरकार र राजनीतिक पार्टीहरुलाई सजग गराउने काम जनता समाचारबाट गरिएको छ ।
(चुकेल्याङः समाचारमा प्रयुक्त चुकेल्याङ चिनियाँ पात्र हुन् । चुकेल्याङलाई यसरी प्रचारित गरिएको थियो कि, सबै काम एउटैले गर्न सक्छन्, अरु चाहिन्न । यो शब्द एमाले अध्यक्ष भएपछि झलनाथ खनालले ओलीको विरोधमा बोले, पछि माधवकुमार नेपालले पनि बोलेका छन् । ओलीको ‘चुकेल्याङ’ चरित्र भनेर ।–सम्पादक)
