काठमाडौं । लामो समय विवादपछि सङ्घीय संसद्को भवन सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा नै बन्ने निश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समेत निर्देशनमा सहरी विकास मन्त्रालयले पुतली बैगौँचामा नै भवन निर्माण गर्नेगरी भवनको डिजाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्र बोलपत्र प्रक्रिया समेत अगाडि बढ्ने जनाएको छ । आफ्नो भवन नहुँदा अहिले सङ्घीय संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएर बैठक चलाइरहेको छ । तीन वर्षसम्म भवन निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
पुतली बगैँचाको सट्टा सेनालाई गृह मन्त्रालय पछाडि रहेको खाली जग्गा शोधभर्ना गर्नेगरी भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । त्यससका लागि सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा संसद् तथा सेनाका समेत प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरिएको छ । भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन चालु वर्षको बजेटमा ४४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले भवन कहाँ बनाउने भन्ने अन्योल टुङ्गिएको बताउनुभयो । हालसम्मको तयारी अनुसार पुतली बगैँचामा अन्डरग्राउन्डसहित पहिलो र दोस्रो तला पार्किङका लागि प्रयोग गर्नेगरी भवन निर्माणको तयारी छ । भवनमा सिंहदरबार परिसर बाहेकबाट पनि प्रवेश गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिँदैछ । भवनको कुल लागत भने मन्त्रालयले यकिन भइसकेको छैन ।
विसं। २०५५ सालदेखि नै पुतली बगैँचामा संसद् भवन बनाउने भनिए पनि सेनाले जग्गा छाड्न तयार नभएपछि लामो समय अन्योल कायमै थियो । संसद् र सेनाबीच जग्गाबारे पटक पटक औपचारिक पत्राचार भए पनि निष्कर्ष निस्किएको थिएन । पछिल्लो समय गृह मन्त्रालय पछाडिको जग्गा लिएर संसद्लाई जग्गा छाड्न भने सेना सकारात्मक थियो ।
आफ्नै भवन नहुँदा अहिले संसद्का बैठकहरू बानेश्नरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएर चलाइँदै आएको छ । सिंहदरबारस्थित संसद्को ग्यालरी हल सानो भएपछि पहिलो संविधानसभामा सम्मेलन केन्द्रद्र भाडामा लिई संविधानसभा बैठक सञ्चालन गरिएको थियो ।
ठूलो आकारमा संविधानसभा बनेपछि उक्त ग्यालरी बैठकमा लबी र आवश्यक आसन कक्ष सानो भएको थियो । २०६५ सालदेखि संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडावापत नै झन्डै एक अर्ब रुपियाँ तिरिसकेको छ । सचिवालयले अहिले केन्द्रलाई वार्षिक करिब १० करोड रुपियाँ भाडा तिर्दै आएको छ । हाल सम्मेलन केन्द्रको सम्पूर्ण परिसर समेत उपयोग गर्नेगरी वार्षिक १५ करोडको भाडा सम्झौता भएको छ । तर, सम्मेलन केन्द्र व्यवस्थापन समितिले परिसरमा रहेका सबै कार्यालय हटाइसकेको छैन । परिसरसमेत खाली भएपछि सचिवालयले वार्षिक १५ करोड रुपियाँ भाडा तिर्नुपर्नेछ । फाइल तस्बिर ।