काठमाडौं । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ९४ प्रतिशतमा आधारभूत खानेपानी सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षभित्रैमा ९२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सेवा पु¥याउने लक्ष्य लिएको सरकारले सबै प्रकारका साधन र स्रोतको समुचित प्रयोग गरी आफ्ना नागरिकलाई आधारभूत रुपमा स्वस्थ खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउन लागेको हो । काठमाडौँ उपत्यकामा केही समयभित्रै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट खानेपानी उपलब्ध हुने र सोही आयोजनाको दोस्रो चरणसमेत अगाडि बढाउने लक्ष्य छ ।
गत दशैँमा नै मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउने लक्ष्य भए पनि निर्माण व्यवसायीको कार्यशैली तथा अन्य प्राविधिक जटिलताका कारण पानी आउन नसके पनि आगामी तीन महीनाभित्रैमा आयोजनाको पानी उपलब्ध गराउने गरी काम भइरहेको खानेपानी मन्त्री बीना मगरको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार खानेपानी सुविधा पु¥याउने लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्तै उच्च मध्यमस्तरीय खानेपानी सुविधाबाट लाभान्वित हुने जनसङ्ख्याको प्रतिशतसमेत आगामी तीन वर्षमा ३७ पुग्नेछ । चालू आवमा २७ र आगामी आवमा ३५ हुँदै क्रमशः लक्ष्य भेट्ने गरी काम शुरु गरिएको छ । तराई मधेसका जिल्लामा विशेष कार्ययोजनाका साथ काम अगाडि बढाइएको छ । यस्तै आगामी तीन वर्षभित्र सरसफाइ सुविधाबाट लाभान्वित हुने जनसङ्ख्यासमेत ८८ प्रतिशत पुग्ने सरकारको प्रक्षेपण छ । तराई मधेशमा विद्यमान खानेपानी समस्या तथा आर्सेनिकयुक्त प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने, शहरी तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा ढल तथा फोहरमैला व्यवस्थापनको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ ।
तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाबाट शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य तय भएको छ । सो कार्यक्रमअनुसार आगामी तीन वर्षमा २८ परियोजना पूरा गरी त्यसबाट ३९ हजार १७ घरपरिवारका दुई लाख ३८ हजार २७३ नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।
यसैगरी जलवायु अनुकूलित बुहत् खानेपानी आयोजनाबाट अन्तर प्रदेश जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना निर्माण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजाने सोचसमेत सरकारको छ । सो कार्यक्रमअनुसार आगामी तीन वर्षमा छ परियोजना सम्पन्न हुनेछन् । त्यसबाट दुई लाख ५० हजार जनसङ्ख्या प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुनेछन् । यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र थोक वितरण प्रणाली, वितरण सञ्जालको निर्माण, पानी पोखरीे निर्माणलगायत संरचनाको पुनःस्थापना तथा विस्तारमार्फत खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यसमेत सरकारको छ । सो कार्यक्रम अन्तर्गत थप २१ किलोमिटर मुख्य वितरण प्रणाली र १० पानी पोखरी निर्माण हुनेछन् ।
संविधानले प्रदत्त गरेको स्वच्छ खानेपानी पाउने नागरिकको अधिकारलाई संरक्षण गर्दै सरकारले ती लक्ष्य निर्धारण गरेको मन्त्री मगरको भनाइ छ । यस्तै आगामी तीन वर्षभित्र सेवा क्षेत्रभित्र समेत ६० लाख लिटर प्रतिदिन पानी उत्पादन, भण्डारण तथा प्रशोधन क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाले प्रक्षेपण गरेअनुसारको बजेटको सुनिश्चितता भएमा लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि हासिल हुन कुनै समस्या नपर्ने देखिन्छ तर ठेक्का प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, प्राकृतिक प्रकोप र भौतिक निर्माण कार्यमा हुने समन्वयको कमीले गर्दा पानीका स्रोतमा असर पर्न गई पानीको मात्रा र गुणस्तरमा कमी हुन सक्नेतर्फ भने सरकार सचेत छ । अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सरकारले अन्तर मन्त्रालय समन्वय, बजेटको व्यवस्था तथा नीतिगतरुपमा रहेको कमी कमजोरी हटाउनेतर्फ पनि लागिपरेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
