सडक विभागको वार्षिक सिलिङ बजेट ३ अर्ब रुपैयाँअघिल्लो वर्षको भुक्तानी बाँकी एक अर्ब रुपैयाँझमझम पानी पर्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयबाट थप ७ अर्ब उपलब्धवर्षायाममा काम, गुणस्तरहीन, समयमा सकाउने चटारो मात्र
मुलुकभर बीचैमा निर्माण कार्य बन्द भई अलपत्र पारिएका पुल संख्या १ हजार ४ सय ५० छन् । निर्माणाधीन भनिएका पुल निर्माण विगत एकदशकमा औसतमा ३० प्रतिशत पूरा भएको छ । तर कुनै पनि पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छैन । अलपत्र १ हजार ४ सय ५० पुल निर्माण २०६५ पछि थालिएको हो । रातो किताबमा समावेश भएर निर्माण थालिएका ती पुल सडक विभाग अन्तर्गत छन् । ९ सय ५० पुल स्थानीयस्तरका सहायक सडकमा छन् भने ५ सय पुल मुख्य राजमार्गमा निर्माणाधीन छन् ।
अलपत्र १ हजार ४ सय ५० पुलमध्ये सातसय पुल निर्माण व्यवसायीको बदमासीका कारण अलपत्र छ । ठेक्का सम्झौतापछि मोबिलाइजेसन पेश्की लिएर निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन छन् । पेश्की लिएर थोरै काम गर्ने र त्यसपछि सम्पर्कविहीन हुने ठेकेदारको प्रवृत्तिका कारण ७ सय पुल निर्माण धरापमा परेको छ । धेरैजसो पुलको सम्झौता अवधि सकिएर तीन पटकसम्म म्याद थपिएको छ । तर थपिएको म्यादमा पनि निर्माण कम्पनीले कार्यसम्पन्न गरेका छैनन् । सम्झौता उल्लंघन गर्ने निर्माण कम्पनीलाई दुई सय दिनको समयावधिमा काम सक्न निर्देशन दिई सम्झौताको १० प्रतिशत हर्जाना तिराउने नियम छ । कालोसूचीमा राख्ने नियम छ । तर ७ सय पुल अलपत्र पार्ने कुनै पनि निर्माण कम्पनीमाथि कारबाही गरिएको छैन ।
६ सय पुल बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका हुन् । निर्माणाधीन १ हजार ४ सय ५० पुलको कूल लागत ९० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । तर सरकारले वार्षिक ३ अर्ब मात्र बजेट विनियोजन गर्छ । पुल निर्माण सुस्त हुनु स्वाभाविक हो । सडक विभागका महानिर्देशक रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसरी बजेट छुट्याउने हो भने पुल निर्माण हुन अरू ३० वर्ष लाग्नेछ । त्यतिन्जेलमा लागत बढेर तेब्बरसम्म पुग्न सक्छ ।’ आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा स्थानीयस्तरका सहायक मार्ग लक्षित पुलका लागि ३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सडक विभागको स्रेस्तामा पुल निर्माण कार्यमा ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । निर्माण कम्पनीको १ अर्ब रकम बक्यौता छ । सडक विभागले भुक्तानी दिन नसक्दा अर्को आर्थिक वर्षमा भुक्तानी लिने गरी निर्माण कम्पनीलाई १८ नम्बर अनुसूची फारम भर्न लगाइएको थियो । सडक विभाग पुल माहाशाखा प्रमुख इञ्जिनियर अर्जुनजंग थापा भन्छन्, ‘आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा सरकारले पुल निर्माणका लागि २ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकमबाट गतवर्षकै बक्यौता एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनु पर्छ । बाँकी १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँले ९ सय पुल निर्माण असम्भवप्रायः छ ।
राजमार्ग लक्षित पुलको पनि उस्तै हालत छ । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा ५ सय पुलका लागि सरकारले ३ अर्ब रकम विनियोजन गरेको थियो । पुल माहाशाखा प्रमुख इञ्जिनियर थापा भन्छन्, ‘५ सय पुलका लागि २५ अर्ब बजेट तोकिएको छ । सरकारले वार्षिक ३ अर्ब निकासा दिन्छ । हात्तीको मुखमा जिराजस्तै भएको छ । कसरी काम गर्ने ?’ अर्थ मन्त्रालयको बजेट विनियोजन प्रणाली अवैज्ञानिक छ । शुरुमा ३ अर्ब सिलिङ तोकियो । तर आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको अन्तिम सातामा ७ अर्ब रकम सडक विभागलाई थप निकासा दिइयो । विभागका महानिर्देशक रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘वर्षभर ३ अर्ब बजेट सीमामा रहेर काम गरियो । झमझम पानी पर्ने बेला असारमा ७ अर्ब बजेट थप आयो ।’ ‘काम गर्नेबेला हिउँदमा पैसा थिएन तर वर्षा लागेर हिलो, पानी र डुबानका समय पैसैपैसा भयो । थपिएको बजेट त खर्च गरियो तर वर्षायामले गर्दा काम प्रभावकारी हुन पाएन,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले गुनासो गरे । ५ प्रतिशत पुल प्राविधिक समस्यामा अलपत्र परेका छन् । पुल निर्माण गर्दै जाँदा जमीनमुनि कडा र विशाल चट्टान, कतै काठ फेला परेर पिलर धसाउन नसक्दा ठूल्ठूला पुल निर्माण रोकिएको छ । बुटवल नयाँ बजार र पुरानो बजार जोड्ने निर्माणाधीन पुलमा त्यस्तै समस्या आयो । कतिपय स्थानमा पुलको डिजाइन र निर्माणस्थल नै फेर्नु परेको पुल महाशाखा प्रमुख थापाको भनाइ छ । उनले थपे, ‘उपकरण अभाव र विस्तृत अध्ययन नगरी पुल डिजाइन गर्दा यस्तो समस्या आएको हो ।’
पुल निर्माणका लागि बजेट अभाव देखिएपछि सरकारले विश्व बैंकमा ऋणका लागि हात फैलाएको छ । ‘ब्रिज इम्प्रुभमेन्ट एण्ड मेन्टिनेन्स परियोजना’ अन्तर्गत विश्व बैंकले १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई ऋण दिने सहमति प्रदान गरेको छ । सरकार र विश्व बैंकबीच कायम सहमतिमा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ । विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विश्व बैंकले ऋण दिने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले सडक विभागलाई अब बजेट अभाव नहुने आश्वासन दिएको छ ।’ पुल महाशाखा प्रमुख थापा भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता गरे एक वर्षमा ४ सय पुल निर्माण गर्न सकिन्छ ।’ सामाजिक विश्लेषक सोमत घिमिरे भन्छन्, ‘सरकारले बजेट कनिका छराई गरेको छ । थोरै बजेटमा पनि भ्रष्टाचार र दुरुपयोग देखिन्छ । त्यसकारण विकासे आयोजना थिलथिलो मात्र होइन मृतप्रायः भएका छन् ।’ भौतिक विकासका आयोजना शिलान्यास गरेको देख्ने पुस्ताले उपभोग गर्न पाउँदैन । पछिल्लो पुस्ताले मात्र आयोजना सम्पन्न भएको देख्न पाउला कि ?
