ठूला दुई चाड दशैँ र तिहार बिदा भएको छ । छठ आरम्भ भएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सानातिनादेखि ठूला नेताहरुको लवजमा एउटै जवाफ छः ‘छठपछि सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिन्छौँ ।’अब ३ दिन प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । अनि प्रधानमन्त्री केपी ओली चैँ ३ साता लामो आरामपछि औपचारिक कार्यक्रममा देखिन थालेका छन् ।
यो बीचमा अनेक राजनीतिक घटनाक्रम पटाक्षेप भए । संघीय सांसद हुन लालयित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता वामदेव गौतमले रिपोर्टर्स क्लबका पत्रकारसँग ‘देउसी रे’ सिलसिलामा खुलेर कुरा गरेका छन् । उनले आफ्ना योजना सुनाएका छन्, सरकारबारे पनि बोलेका छन् । उनको बोलीले राजनीतिमा के संकेत गरेको हो, उनले नै जान्ने कुरा भयो, नभए प्रतीक्षाको विषय बन्यो ।
अनि नेकपाकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि ‘देउसी रे’ सिलसिलामै सरकारबारे बोलेका छन् । नेपालको अड्डी छ, ‘केपी ओलीको विकल्प खोज्नै सकिन्न ।’पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विकासका लागि कांग्रेससँग एकता अनि काग्रेसमा दुवै उपसभापति पदमा मधेसी नेताको आगमनपछि सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचनामा व्यस्त नेता प्रकाशमान सिंहले नेकपासँग सहकार्यको प्रस्ताव गरिरहेका बेला वामदेव गौतम र माधवकुमार नेपालको ‘देउसी रे’ प्रतिक्रिया किन यस्तो ? मंसिर मसान्तसम्म कुनै भूमिका नहुने र भूमिकाका लागि नेताहरुको घरदैलो धपेडी भूमिकामा हुने नेता कार्यकर्ता पनि विलखबन्दमा परेका छन् ।
छठपछि सरकार फेर्ने हतारो दक्षिणतिरको छिमेकीको हो । यसमा आन्दोलनको आगो बाल्ने, त्यसमा घ्यू थप्ने र तातो ताप्ने काम सधैँ नेपालीको हुने गर्छ । उत्तरको छिमकीलाई संसारभर विस्तार भइरहेको आफ्नो व्यापारमै चासो छ । प्रत्यक्ष देखिने गरी उसको राजनीतिक चासो अमेरिका, उत्तर कोरिया र पाकिस्तानसँग बढी छ । अन्यत्र उसले व्यापार विस्तारसँग सम्बन्ध सुधारमै जोड दिएको छ । अमेरिकी बजारलाई प्रभावित पार्ने लक्ष्यमा रहेको उत्तरको छिमेकीलाई छिमेकी राजनीतिक छिनाझप्टीमा अल्झिने रहर पनि छैन ।
यसो हुँदा नेपालमा अस्थिर राजनीतिको बलिरहेको आगोमा घ्यूतेल थप्ने भूमिकामा देखिने गरी र नदेखिने गरी दक्षिणको छिमेकीलाई खास चासो हुन्छ । अझ चाडपर्वपछिका माहौलमा राजनीतिक परिवर्तनको रहर नेपाली नेताहरुलाई हुनुपर्ने ‘दीर्घरोघ’ पनि छ । दुई तिहाइ मत हुँदा पनि ‘सरकार ढालिदिन्छु’ भन्नेहरु यत्रतत्र भेटिनु राजनीतिको दुर्दशा नै हो ।
प्रसंग फेरि पनि नेकपाकै नेता नेपाल र वामदेवकै वाणीको । वामदेव गौतमले रिपोर्टर्स क्लबका ‘देउसी रे’ टोलीसँग भनेका छन्, ‘अब सहमतिको सरकार, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, उपेन्द्र यादव अनि महन्थ ठाकुर पालैपालै सबै प्रधानमन्त्री ।’ २ वर्षपछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुने सहमति बनिसकेको छ । केपी ओलीको दुईवर्षे प्रधानमन्त्रीत्व कार्यकाल पूरा हुनै थुप्रै मास बाँकी छ । तर भारत र चीन गएर आएपछि प्रचण्ड अलि हतारिएकी भन्ने धेरैलाई परेको छ । भन्नेहरु त प्रचण्ड भन्दा बढी दक्षिणको छिमेकी हतारिएको भन्ने पनि छन् । यस्तो अवस्थामा आफ्नै दुई तिहाइको सरकारमा प्रचण्डलाई देख्ने हतारो दक्षिण र प्रचण्डलाई भन्दा बढी वामदेवलाई भएको त होइन ? नत्र उनले सबै सहमति र राजनीतिक घटनाक्रम जानिबुझी किन अब सबै पालैपालो प्रधानमन्त्री भन्दै उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरसम्मको नाम दिए ‘देउसी रे’ टोलीसँग ?
उता, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको मौनता, प्रदेश कमिटीमा संस्थापनको एकलौटीविरुद्ध स्थायी कमिटी माग गरेका नेताले भने ‘देउसी रे’ सन्दर्भमै केपी ओलीको विकल्प खोज्ने बेला नभएको तर्क बाहिर ल्याएका छन् । उनले ‘ओलीको भिजन’ पूरा गर्न बाँकी रहेकाले अहिले विकल्प खोज्ने बेला नभएको बताएका छन् । नेपाललाई थाहा छ कि, ‘ओली र प्रचण्डबीच के–के सहमति भएको छ ?’ तैपनि नीलकण्ठ बनेर बसेका नेपालले नै ओलीको विकल्प खोज्न नहुने भनेर संस्थापनको ढाकछोप गर्न पर्ने बेला आएको छ । पार्टी एकता प्रक्रिया बाँकी रहँदा कतै वामदेव गौतम ‘भरिया’ बनाएर प्रचण्ड केही ‘तलवितल’को तयारीमा त छैनन् ? ‘देउसी रे’ सन्दर्भमा आएका दुई वरिष्ठ नेताको फरक वाणीले कार्यकर्तामा तरंग ल्याएको छ ।
वामदेवले त भनेका छन्, ‘म अब निजी क्षेत्रबाट देश बनाउने अभियानमा लाग्नेछु, मलाई संसदमा लैजाने–नलैजाने काम पार्टीको हो तर म अभियानमा जुटेँ–जुटेँ ।’उनको पुस्तक ‘नवनेपाल महानिर्माण अभियान’ महत्वाकांक्षी सपना हो । अरु नेताले पनि पढेको र पढ्न पर्ने पुस्तक । नवनेपाल बनाउने अभियानमा वामदेव गौतमलाई के बाधक बन्यो आफ्नै पार्टीको दुई तिहाइ सरकार र उनले सहमतिको सरकारको ‘राग’ निकाले अनि संस्थापनको विरोधमा देखिएका भनिएका माधव नेपालको पनि 'टोन' बदलियो, ‘केपी ओलीको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन ।’ राजनीतिमा केही न केही खिचडी त पाक्दैछ पक्कै । खिचडीमा को–को दाल, चामल जोहो गर्दैछन् र को–को आगो फुक्ने र घ्यू थप्ने काममा सरिक छन्, देखिने छ पक्कै । दुई तिहाइको सरकार र पार्टी अध्यक्षलाई बलियो बनाउने काम वरिष्ठ नेताहरुकै हो । सहमतिको सरकारभित्रको विकार के हो, पत्ता लाग्ला कि ?