काठमाडौं । सुशासन र पारदर्शिताबारे पटकपटक वाचाकिरिया खाइरहनु सरकार, तिनका मन्त्री, मन्त्रीले नभ्याउँदा सचिव र उनीमातहतका कर्मचारीको दायित्व नै हो । आफूले गरेका काम पारदर्शीसँग प्रस्तुत गर्ने, जनउत्तरदायी बन्ने प्रतिज्ञाले पटकपटक जनताको कान तातो हुँदा पनि कथनी र करणी नमिल्दा जनताले ‘कानै चिरेका’ महसुस गरेकै हुन् ।
केपी ओली दोस्रोपटक सरकार प्रमुख भएपछि मन्त्रीहरुको स्वभाव, आनीबानीले प्रधानमन्त्रीकै दूरदर्शी योजनामा मोसो दलिरहेको छ । हिन्दी फिल्महरुमा पटकपटक ओम पुरी र परेश रावलले एउटै सम्बाद बोलेका छन्, ‘सबै धोती लगाउने महात्मा गान्धी होइनन् ।’ ओली सरकारका मन्त्रीहरुको रवैया हेरेपछि जनताले त्यही सम्वाद सम्झिरहेका छन् र भन्न थालेका छन्, ‘उखान हाल्दैमा सबै केपी ओली हुँदैनन् ।’
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ७२ घण्टापछि सार्वजनिक गर्ने अर्को निर्णय गरेछ । सरकारका निर्णयहरु के हुन्, मसी सुक्न नपाउँदै विरोध हुन थाल्यो । सरकारसँग अर्को कुनै उत्तर थिएन सायद निर्णय लुकाउन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा परेका पात्रहरुले पत्रकार बोलाएर आफू नियुक्ति भएको भनेर केपी ओलीको भन्दा बढी सपना बाँडिसके, सरकारको निर्णय आउन ५ दिन लाग्यो । बिहीबार साँझ सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनायो । यो निर्णय लगभग नेपाली जनताका लागि बासी कुरा थियो । सरकारले अझ तर्क गरेको छ, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ७२ घण्टापछि सार्वजनिक गर्ने निर्णय हामीले होइन, गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारकै पालामा भएको हो ।
नेपाल सरकारको वेबसाइटमा असोज २१ गतेसम्मका निर्णयहरु मात्रै अपडेट छन् । निर्णय तत्काल वेबसाइटमा राख्नसमेत सरकारलाई गाह्रो भएको छ । समयमा सूचना दिने सरकारको नियत वेबसाइटमा राखेको निर्णयले देखिन्न । किन मन्त्रिपरिषद्का निर्णयसमेत सरकारले आफ्नो वेबसाइटमा राख्न सकेन ?
नेपाल सरकारको वेबसाइट हेर्नुहोस्ःखोइ मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण ?असोज १६ गते सरकारको मुख्य अंग निजामती कर्मचारी र तिनका पनि मुख्य सचिवस्तरीय एउटा निर्णय आयोः भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिवद्धता । हरेक सरकारी कार्यालयमा अब यस्तो वाचाको स्टिकर नै टाँस्नु पर्ने नियम बन्यो । तर दुःखको कुरा चैँ सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने दायित्व भुल्ने काम केपी ओली सरकारकै चार मन्त्रीले गरेका छन् ।
जेठ १८ गते शपथ खाएका उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राइ र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । त्यति मात्रै होइन, साउन १८ गते मन्त्री बनेका कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न जरुरी देखेका छैनन् । नेपाल सरकारको आधिकारिक वेबसाइटमा यी चार मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण उल्लेख छैन । या त उनीहरुले सम्पत्ति विवरण दिएनन्, दिए पनि सरकारी संयन्त्रले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय दिन जरुरी नठानेजस्तै दिन ढिलाइ गरे । जे होस्, जनतामा चैँ सरकारको बोली र व्यवहार फरक देखिएको राम्रै महसुस भएको छ भन्दा ओली सरकारका मन्त्रीहरुले मन नदुखाए स्वास्थ्य तन्दुरुस्त रहने छ ।
https://www.opmcm.gov.np/property-details/