दमक । आगामी माघ १ गतेदेखि झापालाई मदिरा नियन्त्रित क्षेत्र बनाउन जिल्लाका मदिरा व्यवसायीहरू आफैँ जुटेका छन् । जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहमा मदिराको कारोवारलाई नियमनसँगै व्यवस्थित बनाउन अभियानका रूपमा कामहरू शुरु गरिएको छ ।
स्थानीयस्तरमा समेत मदिरा कारोवारलाई व्यवस्थित बनाउने सरकारी कार्यक्रमलाई शसक्त ढङ्गले कार्यान्वयन गराउन जिल्लाको माई पश्चिमका मदिरा व्यवसायीहरूले चरणबद्ध अभियान शुरु गरेका हुन् ।
मेची मदिरा व्यवसायी सङ्घ, माई पश्चिम क्षेत्रीय समितिका अनुसार कारोवारलाई व्यवस्थित बनाउन माई पश्चिमका पाँचैवटा स्थानीय तहमा त्यससम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम शुरु गरिने छ । सङ्घका अध्यक्ष प्रेम पाण्डेले मदिरा कारोवारलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय सरकार, व्यवसायी, राजनीतिक दलसहित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी अभियान शुरु गरिने बताउनुभयो । उहाँले दमक, गौरादह, शिवसताक्षी नगरपालिका र कमल, गौरीगञ्ज गाँउपालिकामा सङ्घले आवश्यक छलफल थाल्ने छलफलपछि माई पश्चिमका पाँचै स्थानीय तहमा मदिरा कारोवारसँगै सेवनमा समेत नियन्त्रण हुने अभियानको लक्ष्य रहेको मदिरा व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य भरत चम्लागाईंले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मदिरा कारोवारमा देखिएको विकृति नियन्त्रण गर्न तथा कारोवार व्यवस्थित गर्न पहल थालिएको छ ।”
सङ्घले अभियान सफल बनाउन प्रारिम्भक चरणमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल थालेको जनाएको छ । यसैक्रममा आइतबार दमक नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखसहित वडाध्यक्षहरूसँग छलफल गरिएको थियो । छलफलपछि दमकमा यही मङ्सिर २७ गते सरोकारवाला पक्षहरूको सहभागितामा नगरस्तरीय वृहत छलफल तय समेत गरिएको अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
छलफलमा नगरप्रमुख रोमनाथ ओलीले नगर क्षेत्रमा मदिरा व्यवस्थित बनाउने अभियान सबै पक्षको सहकार्यमा शुरु गरिने बताउनुभयो । मदिरा कारोवारलाई व्यवस्थित बनाउन बेचबिखन र सेवन बारेमा सरोकारवालासँग छलफल, अन्तरक्रिया थालेर अघि बढ्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मदिरा कारोवारलाई व्यवस्थित बनाउन कानुन निर्माण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नगरपालिका प्रतिबद्ध छ ।’
छलफलमा नगर उपप्रमुख गीता अधिकारीले मदिराका कारण सामाजिक विकृति, अपराध निम्तिँदै आएकाले यसलाई अब व्यवस्थित बनाउन स्थानीय सरकार लागिपर्ने बताउनुभयो ।
माई पश्चिम क्षेत्रमा मात्र मदिराको कारोवार गर्ने व्यवसायीहरू करिव चार हजार बढी रहेको अनुमान छ । ती मध्ये ११ सय व्यवसायीले मात्र सरकारी अनुमति लिएर मदिराको कारोवार गरिआएको सङ्घका अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा मदिरा कारोवारलाई नियन्त्रण गर्न जिल्लास्तरमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा उद्योगी, व्यवसायी, प्रहरी, प्रशासन तथा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा समिति गठन गरिएको छ । समितिले आगामी माघ १ गते जिल्लालाई मदिरा नियन्त्रित जिल्ला घोषणा गरिने तय गरेको छ ।
