काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण तथा बक्यौता असुलीमा तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्ने कार्यालयका प्रमुखलाई थप भत्तासहितको प्रोत्साहन गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । प्राधिकरणले विद्युत् माग बढाउन, चुहावट नियन्त्रण गर्न र बाँकी बक्यौता भए असुली गर्न देशव्यापी रुपमा नै कार्य सम्पादन करार सम्झौता शुरु गरेको छ । सोही सम्झौताअनुसार चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको लक्ष्य कम्तीमा ५० प्रतिशत पूरा गरे थप भत्ता उपलब्ध गराइने छ । तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्नेलाई बढुवामा थप नम्बर दिने, विदेशमा हुने तालिम तथा अन्य अवसरमा समावेश गर्ने, उत्कृष्ट कर्मचारीको रुपमा सम्मान गर्ने प्राधिकरणले कार्ययोजना बनाएको छ ।
सरकारी स्वामित्वका र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेका कारण माग बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । चोरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि प्राधिकरणका सामु छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा कार्यसम्पादन करार सम्झौतामार्फत क्षेत्रीय, जिल्ला कार्यालय र वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन लागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।
प्रोत्साहनसहितको कार्य सम्पादन करार सम्झौताले सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई थप जिम्मेवार बनाउने, काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने र उपभोक्तालाई थप जिम्मेवार भएर सेवा दिने वातावरण बनाउने विश्वास प्राधिकरणले गरेको छ । प्राधिकरणले तयार पारेको कार्ययोजनामा ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गर्ने क्षेत्रीय कार्यालय र वितरण केन्द्रका प्रमुखको कार्यक्षमता कमजोर रहेको मानिने छ । त्यस्ता कार्यालयका प्रमुखलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोहीअनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउनेलगायतको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले क्षेत्रीय कार्यालय र वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई वितरण टान्सफर्मर, मिटर, केवल, खम्बालगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने छ । कानूनी परिधिभित्र रहेर उपभोक्तालाई बढीभन्दा बढी सेवा गर्ने वातावरण प्रदान गरिनेछ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र खडा गरिनेछ ।
विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिलगायतका विषयलाई क्षेत्रीय, जिल्ला र वितरण केन्द्रका प्रमुखले आत्मसात् गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । गत असारसम्म प्राधिकरणको प्रणालीमा औसत २०.४५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट छ । प्राधिकरणले धेरै विद्युत् चुहावट भएकालाई धेरै र कम चुहावट भएकालाई कमको चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिएको छ । त्यस्तो लक्ष्य औसतमा चार प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट र प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी बक्यौता असुल गर्ने, स्तरीय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरवृद्धि गर्नेलगायत कार्यसम्पादन सूचाङ्क निर्धारण गरिएको छ ।
हरेक क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण, औसत महसुल सङ्कलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार÷चार महीनामा मूल्याङ्कन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । पछिल्लो पटक प्राधिकरणले जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख र मातहतका जिल्ला कार्यालय र वितरण केन्द्रका प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेको छ । सो कार्यालयअन्तर्गत गत असारसम्मको विद्युत् चुहावट ३१ दशमलव ३० प्रतिशत छ । चालू आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म विद्युत् चुहावट घटेर २८ दशमलव ७५ प्रतिशत छ । चालू आवमा विद्युत् चुहावटलाई घटाएर औसतमा २२ दशमलव १९ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी विद्युत् चोरी नियन्त्रण अभियान, प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने, बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, हरेक वितरण केन्द्रलाई लक्ष्य दिएर काम भइरहेको क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख ओमप्रकाश महतोले बताउनुभयो । प्राधिकरणले यसअघि नेपालगञ्ज तथा सुर्खेत क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखसँग सम्झौता गरिसकेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत् आपूर्ति सुधारका लागि प्रणाली सुदृढीकरण र विद्युतीकरणका लागि आवश्यक बजेट अभाव हुन नदिने र तोकिएको काम पूरा गर्नेपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने लक्ष्य पूरा गर्ने दायित्व पूरा गर्न प्राधिकरणले दशैभर नै ‘थ्रि फेज’ लाइन जडानलाई प्रोत्साहन गर्न आफ्नो शाखाअन्तर्गतका अधुरा काम सक्न निर्देशन दिएको छ ।
