-टिप्पणी
२१ भदौमा तेस्रोपटक दिगम्बर झा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष बने । उनलाई मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्षका लागि उपयुक्त पात्र ठानेपछि मुलुकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्की उपयुक्त भए झैँ झाका दिन फर्कीफर्की आए । कार्कीलाई त सात दलकै सिफारिस थियो । चौतर्फी विरोध हुँदा पनि दलहरुको दाल गलेन । तर दिगम्बर झालाई अध्यक्षमा सर्वोत्कृष्ट ठह¥याउने दुई तिहाइको बहुमतको सरकारको काम थियो । यसको जनताबाट विरोध भएन । किनभने दुई तिहाइको सरकारले गरिरहेको काममा प्रश्न उठाउनु चानचुने थिएन । त्यसैले दिगम्बर झाविना नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ठप्पै हुन्छ भन्ने सेतूले नै काम गरेर झाजस्ता विवादित, भ्रष्टलाई स्वस्थानीमा हात्तीले नवराजलाई फूलमाला लगाए झैँ दुईतिहाइ सरकारका एकाध पात्रले झाको अभिनन्दन गर्दा लोकतन्त्र, सुशासन र समाजवादको ढाड एक किस्ता खुस्किएकै थियो ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई भन्नुभएको थियो, ‘दिगम्बर विवादित छन्, किन फेरि ल्याएको ?’ त्यतिखेर अध्यक्षज्यूले नेपाललाई भन्नुभएको थियो, ‘उहाँ जतिको योग्य मान्छेलाई त्यसो भन्ने ?’ २१ भदौमा नियुक्त झा, अध्यक्षज्यूकै रोजाइका प्रिय पात्रले ११ पुसमा कम्युनिष्ट सरकारकै आदेशमा राजीनामा दिनु भएको छ । तर लोकमानसिंह कार्कीले गणतन्त्र संस्थागत गरिरहेका नेताहरुलाई धावा बोले झैँ भाषामा पत्रकार सम्मेलनमा भन्नु भएको छ, ‘आफूजस्तो इमानदार र कर्तव्यनिष्ट कर्मचारीलाई सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा भ्रष्टको आरोप लगाउने काम भएकोमा अति दुःखित छु, प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएकामा सत्तारुढ दलकै केही नेताले मानहानी गरेकाले अदालत जानेछु ।’ झालाई अदालत जाने बाटो खुला छ । तर चिन्ता के पनि हो भने यिनै झाहरुबाट सुशासनको परिभाषा सिक्नु पर्ने बेला आइसकेको हो र मुलुकमा ?
ज्ञापनपत्र७ पुस शनिबार, साँझपख । नेकपा केन्द्रीय कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठमार्फत ४३ केन्द्रीय सदस्यले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा भ्रष्ट दिगम्बर झा नियुक्ति खारेज माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाए । स्थायी कमिटी चलिरहेको थियो । सरकारले सुशासनको पुराण लगाउने तर करणीमा भ्रष्टहरुले दुई तिहाइको सरकारमा ओत पाइरहेको विषय जब नेकपाको स्थायी कमिटीमा प्रवेश अवसर पायो । ४३ केन्द्रीय सदस्यको एउटै मत अल्पमत सही, गलत थिएन । त्यही भएर चार दिनपछि सरकारले झालाई बोलाएर राजीनामा दिन लगायो । झाले पहिला आफूलाई हटाइएकामा अदालत जाने अवसर सदुपयोग गर्नु भयो, । अहिले आफूलाई भ्रष्ट भन्नेविरुद्ध अदालत जाने तर्क गर्नु भयो, । धन्न उनले अदालत गएर प्राधिकरण फर्किने धम्की दिनु भएन दुईतिहाइको सरकारलाई ।
झा त गए । अदालतमा मानहानीको मुद्दा हाल्दै गर्लान् । यदि उनी साँच्चै योग्य र नैतिकताका आडमा नियुक्त भएका भए सरकारविरुद्ध अदालत जाने थिए । यही सरकारले उनलाई दुईपटक हटाएको हो । त्यसैले उनका अयोग्यताबारे बहस ऊर्जावान समयको अनुपयुक्त खपत मात्र हो । मानहानीको विषय उठाए । यो देशमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरुको मानवअधिकारको बहस गर्नेहरुलाई प्लेटफर्म हुनसक्छ । प्रतिपक्षीलाई पनि बिजनेश हुनसक्छ । हामीले राख्दा पनि हटाउने, आफैँ राखेर हटाउने ? तर झाले लोकतन्त्र, सुशासन पढाएको चैँ सौराहामा हात्तीका सट्टा गधा चढेर जंगल घुमेजस्तै भयो । सम्झनु पर्छ, त्यत्रो सात दलले नियुक्त गरेको लोकमानसिंह कार्कीको बहिर्गमन कसरी भयो ? कसरी देश छाडेर भाग्ने अवस्था बन्यो ? त्यसैले नेकपामा ४३ केन्द्रीय सदस्यलाई मानहानीको मुद्दा हाल्ने चेतावनी आवेगको प्रतिक्रियामा सीमित होस् । नत्र दुई तिहाइको वेगको सरकार, ४४१ सदस्यीय पार्टीमा ४३ केन्द्रीय सदस्यको माग सुनुवाइ भइरहँदा, अदालत ढक्याढक्याउँदा यिनै ४३ सदस्यले अर्को जेहाद छेड्नेछन् कि, दिगम्बर त गए, दिगम्बर ठीक भनेर सिफारिस गर्ने, दिगम्बरसँग हिमचिम गरेर स्वस्थानीमा सतीदेवीको अग्निदाहपछि विरक्तिएका महादेवले सतीदेवीको शव बोकेर कैलाश यात्रा गरे झैँ सरकार यात्रामा भुलभुलैया गर्ने पनि बाहिर ल्याउन माग गर्दै फेरि ज्ञापन पत्र बुझाउने दिन आउला । किनभने थोरै सही, अल्पमत नै उचित, ४३ सदस्यले नैतिक आडमा चलाइरहेको अभियान र कसरतले झाजस्ताहरुलाई सिफारिस गर्नेहरु पनि ‘मानहानी’ भयो भन्दै अदालत जाने बाटो खुल्नेछ या लोकमानसिंह कार्की झैँ ‘कुलेलम’ तिथि नजिकिनेछ । यतिखेर चैँ, सर्वत्र आलोचना खेपिरहेको सरकारले दिगम्बर झा हटाउँदा ‘वाहवाह नै भएको छ है !
यो पनि पढ्नुहोस्ःhttps://45.77.241.73/2018/12/84621