कार्य सम्पादनक्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधान, ऐन र नियमविपरीत व्यक्ति विशेषबाट प्रभावित भएर मुद्दाको निर्णय गरेको हुँदा यस्तो पात्र प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त गर्नु उपयुक्त नहुने उजुरीकर्ताले बैठकमा तर्क प्रस्तुत गरे
नरेश न्यौपानेकाठमाडौं । नेपालमा बेलाबेला राज्यसंयन्त्रभित्रकै केही मानिसको सक्रियतामा न्यायालय लोकतन्त्रविरुद्ध षड्यन्त्र रच्ने माध्यमका रुपमा प्रयोग हुने गर्छ । उनीहरु आफ्नो यो मिसनमा देशी विदेशी शक्तिको समेत साथ लिएर राज्यसंयन्त्रभित्र स्वार्थअनुकुलका मानिसलाई राज्यका प्रमुख निकायको नेतृत्वमा पुर्याउने र मुलुकमा अस्थिरता कायम राख्ने भित्री चाहना पूरा गरिरहेका हुन्छन् ।
पछिल्लोपटक २०७० मा लोकतन्त्र बदनाम गर्न ल्याइएका लोकमानसिंह कार्कीकै शैलीमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा अधिकांश विवादित पृष्ठभूमिका फैसलामा मुछिएका चोलेन्द्र शमशेर जंग बहादुर राणा (जबरा)लाई ल्याई छाड्न देशभित्र र विदेशसम्मका राजश्व ठगहरु गठजोड गरिरहेको स्पष्टै देखिन्छ ।
उतिबेला लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै असफल पार्न र राजनीतिक अभिष्ठ पूरा गर्न लोकतन्त्र विरोधीहरुले कार्कीलाई ‘मोहरा’ बनाएका थिए भने अहिले कम्युनिष्ट सरकारको विकास र समृद्धिको योजना तुहाउने हेतुले खासगरी राजश्वमाराहरुका संरक्षकजस्ता देखिने व्यक्ति अगाडि सारिएको देखिन्छ ।
यतिबेला नेपालका राजश्वमाराहरु मात्र होइन, भूमि, जल र दूरसञ्चार माफियाहरु चोलेन्द्र शमशेरलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर आफ्ना अर्बौँ राजश्वका मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउने सपना देखिरहेका छन् ।
चोलेन्द्रलाई न्यायालयको नेतृत्वमा ल्याएर ७० अर्ब लाभकर नतिरी बसेको एनसेलको सर्वोच्चमा रहेको विचाराधीन मुद्दा एनसेलकै पक्षमा फैसला गराउन एनसेलका सतिशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्य लागिपरेको बुझिएको छ । यस्तो खेलमा सूर्य टोबाको कम्पनी, गोर्खा ब्रुअरीजस्ता राजश्वछलीमा संलग्न कम्पनीका सञ्चालकहरु चोलेन्द्र शमशेरलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर राजश्व छलीबाट जोगिने उपाय खोजिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशमा राणालाई बनाइछाड्ने अभियानमा स्वदेशी र विदेशी कम्पनीहरु मात्र नभई नेपाल सरकारको तिव्र विकासको योजना पटक्कै मन नपराइरहेको भारतको समेत संलग्नता रहेका सूचनाहरु चुहिएर काठमाडौंमा हरक दिइरहेका छन् ।
त्यस्तै, नेपालमा दुई तिहाईको वाम सरकार निर्माण, धर्मनिरपेक्ष संविधान जारी हुनुले छिमेकी देश भारत मात्रै होइन युरोपियन युनियन र पश्चिमाहरुको निदहराम भएकाले पनि उनीहरु यस्ता गतिविधिमा सक्रियता बढाइरहेको देखिँदै आएको छ । यसकारण नेपालमा कहिल्यै पनि शान्ति र स्थायित्व कायम हुन नदिने विभिन्न शक्तिकेन्द्र यतिबेला सत्तारुढ नेकपालाई दुई कित्तामा विभाजन गरेर वामसरकार असफल पार्ने डिजायनस्वरुप विवादास्पद छविका चोलेन्द्र शमशेरलाई सरकारविरोधीहरुले आफ्नो अनुकुलको पात्रका रुपमा अघि सारेका छन् । यो मामिलामा चोलेन्द्र पक्षधरले प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत फकाउने कसरत देखिने गरी गरिरहेको नलुकेको विषय हो ।
चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन लागिरहेकाहरुको खास उद्देश्य बुझ्न सत्तासीन नेकपालाई ‘कमर्सियल ब्रेक’ नभए पनि चोलेन्द्र पक्षधरहरु शुरुमा उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएरै छाड्न लोकमानसिंह कालझैँ राष्ट्रिय सहमति गराउने, प्रधानन्यायाधीश बनाइसकेपछि राजतन्त्र र हिन्दूराज्यका पक्षमा उभ्याएर वामसरकार असफल बनाउन लाग्ने योजनाअनुरुप अघि बढिरहेको हुनसक्ने सूचना नेकपाका नेताहरुको कानमा कहिले पुग्ला ?
नेपालमा कहिल्यै पनि शान्ति र स्थायित्व कायम हुन नदिने विभिन्न शक्तिकेन्द्र यतिबेला सत्तारुढ नेकपालाई दुई कित्तामा विभाजन गरेर वामसरकार असफल पार्ने डिजायनस्वरुप विवादास्पद छविका चोलेन्द्र शमशेरलाई सरकारविरोधीहरुले आफ्नो अनुकुलको पात्रका रुपमा अघि सारेका छन् । यो मामिलामा चोलेन्द्र पक्षधरले प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत फकाउने कसरत देखिने गरी गरिरहेको नलुकेको विषय हो ।
यदि चोलेन्द्र शमशेरलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइए नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा लामो कार्यकाल प्रधानन्यायाधीश हुने दोस्रा व्यक्ति हुनेछन् । उनका प्रायः फैसला अधिकांश विवादित बनेका छदैँछन् । विशेष अदालतमा न्यायाधीश हुँदा अख्तियारले दायर गरेका ३६ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दामध्ये ३५ वटामा सफाइ दिने काममा राणाको अभिलेख नै छ ।
उनले चिरञ्जीवी वाग्ले, जेपी गुप्ता र भरतराज सुवेदीजस्ता अकुत सम्पत्ति कमाएकाका मुद्दामा निवेदकले माग गरे भन्दा बढी आयलाई मान्यता दिई मुद्दा जिताएका नजिर छन् । क्यासिनो रोयलका सञ्चालक एवम् आफ्ना नातेदार सुरेन्द्रबहादुर सिंहको मुद्दा फैसला हुन नदिएर उनैले रोकेका थिए । चोलेन्द्र र अर्का न्यायाधीश डम्बर शाहीले यस्तो मुद्दामा नियमावली नै लागु नहुने फैसला गरेर १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजश्व असुली अवरुद्ध पारेका थिए । यो फैसला चोलेन्द्रकै कारण अहिले सम्म रोकिएको छ ।
यसरी, आस्थाका हिसाबले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्न सक्ने, नेकपाको दुई तिहाईको सरकार असफल बनाउन लागिरहेका देशिविदेशी शक्तिको उक्साहटमा दोस्रो हठी लोकमान बन्ने खतरा रहेका चोलेन्द्रको पक्षमा सत्तासीन नेकपाकै नेताहरुसमेत किन लागिरहेका होलान् ? बेलैमा सोच्न सकिएन भने पछि लोकमानकै अवतारमा उत्रने सम्भावना जीवितै छ ।
नेताहरुले मुलुकको समग्र न्यायालयको सर्वोच्च निकायमा तालुकदार छनौट गर्दा अत्यन्त संवेदनशील बन्नुपर्ने देखिन्छ । चोलेन्द्र शमशेरलाई प्रधानन्यायधीश बनाउनुपूर्व गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र साम्यवादको मूल उद्देश्य प्राप्तिमा उनले योगदान थप्ने वा झन ठूलो खतरा के बन्नेतर्फ गहिरो चिन्तन आवश्यक छ ।
आगामी ४ वर्ष चोलेन्द्रलाई न्यायपालिकाको चाँबी हस्तान्तरण गर्ने हो भने उनले आफ्नो विवादित पृष्ठभूमिको चरम रुप प्रदर्शन गर्नसक्ने र न्याय तथा सुशासनकै हुर्मत लिनसक्नेतर्फ समयमै सचेत बन्नुपर्ने देखिन्छ । विगतमा न्यायाधीशमा पनि कम्युनिष्टले अस्वीकृत गरेका पात्र के कति कारणले दुई तिहाइको सरकारमा उपयुक्त हुन लागे, जनताले सोध्न पाउँछन् ।
राणाबारे आइतबार सुनुवाईसंसदीय सुनुवाई समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई संसदीय सुनुवाइका लागि आइतबार २ बजे बोलाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन हुन्न भनी उजुरी हाल्ने उजुरीकर्तासँग शुक्रबार छलफल भएको छ ।
नौ जना उजुरीकर्तालाई आआफ्नो उजुरीको पुष्टि गर्न समितिले बैठकमा बोलाएर छलफल गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष सेवा अवधि पुगेको वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा जबरालाई प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा पठाएको थियो ।
समितिले सूचना प्रकाशित गरी ११ पुससम्म उनको नाममा उजुरीका लागि आह्वान गरेकामा नौ जनाले उजुरी दर्ता गराएका थिए । कार्य सम्पादनक्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधान, ऐन र नियमविपरीत व्यक्ति विशेषबाट प्रभावित भएर मुद्दाको निर्णय गरेको हुँदा यस्तो पात्र प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त गर्नु उपयुक्त नहुने उजुरीकर्ताले बैठकमा तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
चोलेन्द्र शमशेरलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइए नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा लामो कार्यकाल प्रधानन्यायाधीश हुने दोस्रा व्यक्ति हुनेछन् । उनका प्रायः फैसला अधिकांश विवादित बनेका छदैँछन् । विशेष अदालतमा न्यायाधीश हुँदा अख्तियारले दायर गरेका ३६ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दामध्ये ३५ वटामा सफाइ दिने काममा राणाको अभिलेख नै छ ।