नरेश न्यौपानेकाठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि आइतबार संसदीय समितिमा सांसदहरुले प्रश्नको वर्षा गरेका छन् । राणाले आइतबार संसदीय समितिमा न्यायालय सुधारका योजना सुनाइसकेपछि भनाइ राख्ने क्रममा सांसदहरुले प्रश्न बर्साएका हुन् ।
समितिका सभापति लक्ष्मण कुमार कर्णले बैठक शुरु हुनासाथ जबरालाई आफ्नो भनाइ राख्न अनुमति दिनु भएको थियो । राणाले अवधारणा सुनाउने क्रममा आफू प्रधानन्यायाधीश बने न्यायालयमा भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि शून्य शहनशीलता शुरु गरिने बताउनु भयो ।
संघीयताको मर्मअनुरुप आफूलाई रुपान्तरण गर्ने प्रतिवद्दता जनाउँदै राणाले संविधानको सकारात्मक कार्यान्वयनमा दृढताका साथ लाग्ने बताउनु भयो ।
बैठकमा राणाले न्यायालयभित्र अनियमितता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको पहिचान गरी नियन्त्रण गरिने, नागरिक सर्वोच्चतामा जोड दिइने, सञ्चारमाध्यमसँगको परामर्श बढाएर सूचनाको वास्तविकता पहिचान गरिने, उजुरीबारे सेवाग्राहीलाई शिघ्र सूचना दिइने र वार्षिक कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने लगायतका ११ बुँदे अवधारणा राख्नु भएको थियो ।
राणाको अवधारणा सुनिसकेपछि सांसदहरुले विगतमा गरेका फैसलाको नजिर हेर्दा जति राम्रो अवधारणा ल्याए पनि विश्वास गर्न नसकिने धारणा राख्नु भयो । समितिका अधिकांश सदस्यले राणाले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न फैसलामा गरेका कमजोरी बैठकमा राखेका थिए ।
सांसद शिवकुमार मण्डलले राणाको न्यायालय प्रवेश नै ब्लाकमेलिङबाट भएको बताउँदै जुवातास जस्तो अपराधको मुद्दालाई बाैिद्धक मनोरञ्जन भनेर फैसला गरेको, कुनैबेला प्रधानन्यायाधीशकै बेञ्च बहिष्कार गरेको, सरकारी सम्पत्ति ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरीको नाममा हुने गरी फैसला गरेको र बाराको छपकैया ताल व्यक्तिका नाममा रहेको भनी फैसला गरेको लगायतका उजुरीले राणा प्रधानन्यायाधीश बनेपछि न्यायालय झन विवादित बन्ने खतरा रहेको तर्फ आशंका व्यक्त गर्नु भयो ।
बैठकमा सांसद योगेश भट्टराई, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सुमनराज प्याकुरेल, राजेन्द्र श्रेष्ठ, जितेन्द्र देव, पूर्णकुमारी सुवेदी, भीमसेनदास प्रधान, पुष्पा भुसाल, अमृता थापा मगर, नन्दा चपाईं, पार्वत गुरुङ र श्यामकुमार मण्डलले जबरामाथि प्रश्नहरु राख्नु भएको थियो ।