सन् २०१८ दक्षिण एसियाका अधिकांश राष्ट्रका लागि निर्वाचनमय रह्यो । पाकिस्तान, अफगानिस्तान, माल्दिभ्सका साथै वर्षको अन्त्यमा बंगलादेशमा भएको निर्वाचन भने विशेष चासो र चर्चामा रह्यो । यी निर्वाचनले दक्षिण एसियामा अशान्त रहेका राष्ट्रमा स्थिरता तथा शान्ति स्थापना गर्न भूमिका खेलेको थियो ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा कान्छो तर आन्तरिक द्वन्द्वका कारण अशान्त रहने अफगानिस्तानमा यो वर्ष संसदीय निर्वाचन भयो । अक्टोबर २० मा २ सय ५० संसदीय सीटका लागि विभिन्न सुरक्षा चुनौतिबीच अफगानिस्तानमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएको हो । यद्यपि कान्दहार प्रान्तमा प्रहरी प्रमुखको नै हत्या भएपछि अक्टोबर २७ का लागि निर्वाचन सारियो । सन् २०१६ मा नै अफगानिस्तानमा निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने निर्वाचन २ वर्ष धकेलिए पनि त्यसलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
[caption id="attachment_86354" align="alignright" width="150"]
–कृति भट्टराई[/caption]
यस्तै, जुलाई २५ मा पाकिस्तानमा पनि आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । आमनिर्वाचनमा पूर्व क्रिकेटर इमरान खानको नेतृत्वमा रहेको पाकिस्तान तहरिक–ए–इन्साफले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपनि सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भयो । केही साना दलको समर्थनमा संसदमा विश्वासको मत जितेपछि ६५ वर्षीय खानले पाकिस्तानको २२ औँ प्रधानमन्त्रीको सपथ १८ अगष्टमा लिए । विगट २० वर्षदेखि राजनीतिमा सक्रिय इमरान खानले आतंककारीको निशानाबाट मुक्त गराउँदै आर्थिक उन्नतिसँग जोड्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । वैदेशिक ऋणमा डुबेको पाकिस्तानलाई ऋणमुक्त गराउने प्रयासस्वरुप खानले अनावश्यक सरकारी खर्च कटौति गर्ने र सरकारको नाममा रहेका महंगा सम्पत्ति बिक्री गरी सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्ने घोषणाअनुरुप कार्यलाई तीव्रता पनि दिएका छन् ।
सन् २०१८ मा नै माल्दिभ्समा समेत विभिन्न आलोचनाकाबीच आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । विगतकेही वर्षयता राजनीतिक अस्थिरतासँग जुधिरहेको माल्दिभ्सका लागि पनि यो निर्वाचन महत्वपूर्ण मानिएको थियो । विशेषतः चीन र भारत दुवैको चासो रहेको साथै अमेरिका र युरोपियन युनियनले समेत माल्दिभ्सको निर्वाचनलाई नजिकबाट नियालेको थियो । निर्वाचनपछि माल्दिभ्समा प्रजातान्त्रिक अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
सन् २०१८ को अन्त्यमा बंगलादेशमा निर्वाचनको परिणामले फेरि एकपटक शेख हसिनालाई चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । हसिनाको दल अवामी लिगले कुल ३ सय स्थान मध्ये २ सय ८१ स्थानमा जीत हासिल गरेको छ । तर विपक्षी दल बंगलादेश नेश्नलिस्ट पार्टीले भने यो परिणाम हास्यास्पद भएको भन्दै पुनः निर्वाचनको माग गरिसकेको छ ।
यसअघि, वर्षको अन्तिममा भारतको पाँच राज्यमा भएको विधानसभा निर्वाचन पनि उत्तिकै चर्चामा रह्यो । जसको कारण थियो, मोदी सरकारको घट्दो लोकप्रियता नतिजाले प्रष्ट देखायो । यसको असर सन् २०१९ मा भारतमा हुने आमनिर्वाचनमा पनि देखिने आंकलन समेत गरिएको छ । पछिल्लो समय भारतले रुससँग गरेको सम्झौता, इरानसँगको तेल आयातमा निरन्तरताको निर्णय, लगायतका कारण अमेरिकासँग मोदीको बढ्दो दूरी नै भारतीय जनता पार्टीको हारको कारण बन्न सक्ने पनि विश्लेषकले आंकलन गरेका छन् ।
यी बाहेक श्रीलंकामा राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले अक्टोबर २६मा अचानक प्रधानमन्त्री रणील विक्रमसिंहलाई अपदस्त गरी पूर्व राष्ट्रपति माहिन्दा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको घटनाले पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रको राजनीतिलाई तरंगित बनायो । तर अदालतले नै राष्ट्रपतिको कदम विपरित फैसला सुनाएपछि भने पुनः विक्रमासिंघेलाई नै प्रधानमन्त्रीको सपथ लिन लगाइयो र माहिन्दा राजपाक्षेले भने राजीनामा दिए । यो घटनालाई विक्रमासिंघेको युनाइटेड नेसनल पार्टीले प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भएको प्रतिक्रिया दिँदै गैरकानुनी रुपमा शक्ति हत्याउने प्रयासविरुद्ध आफूलाई संघर्षका लागि साथ दिएमा जनतामा आभार समेत व्यक्त गरेको थियो ।
यसरी, सन् २०१८ दक्षिण एसियाली मुलुकका लागि प्रजातन्त्रको पूर्ण अभ्यास गर्ने राम्रो अवसरका रुपमा आएको देखियो । तर निर्वाचन परिणामपछि सत्ताको नेतृत्वमा आएकाले कसरी आफ्नो देशका जनताको हितमा नीति लिन्छन् भन्ने चासो भने आगामी वर्षमा पनि रहनेछन् नै ।
(कृति जनता टेलिभिजनमा कार्यक्रम बाइलाइनको निर्माता तथा प्रस्तोता एवम् समाचार प्रस्तोता हुन्)