काठमाडौं । बहालवाला पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले ‘वाइडबडी’ प्रकरणमा गल्ती भेटिए ‘सन्यास’ लिने घोषणा गरिरहेका बेला सन्यासका लागि प्रमाण जुटाइदिँदै सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । पूर्व दुई पर्यटनमन्त्री र बहालवाला पर्यटनमन्त्रीसहित संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस गर्दै बुझाइएको ५८ पृष्ठ प्रतिवेदनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । कारबाही भइ पो हाल्छ कि भन्ने आशा पनि छ नेपाली समाजमा ।
प्रतिवेदनमा दुई पूर्व पर्यटनमन्त्री जीवन शाही, जितेन्द्र देव र बहालवाला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी यो घटनामा दोषी देखिएका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुगतरत्न कंसाकार यो प्रकरणमा सबैभन्दा बढी दोषी देखिएका छन् । उनले नै वाइडबडी प्रकरणमा सबै ‘वाइड डिल’ गरेकाले भ्रष्टाचारमा उनी स्वाभाविकरुपमा दोषी छन् । उनीसँग उनको निर्णय सदर गर्नेहरु पनि पर्ने नै भए । प्रतिवेदन लेखा समितिमा छ । तर लेखा समिति यसमा मुद्दा चलाउने, दोषीलाई कारबाही गर्ने निकाय होइन । यो त कारबाहीको सिफारिस गर्ने निकाय मात्र हो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन खोजे वाइडबडी प्रकरणमा कारबाही चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्ने छ । अख्तियारमा यो सिफारिस पुग्दा फेरि अनुसन्धान शुरु हुने छ । अनुसन्धानमा उपसमितिले भनेको विषयबस्तुबारे अर्को प्रतिवेदन आउनेछ । त्यो प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने छ । मुद्दा दायर भएपछि स्वतः बहालवाला मन्त्री पनि राजीनामा दिन बाध्य हुनेछन् । कर्मचारीहरु निलम्बन हुने नै भए । पूर्व मन्त्रीहरुमाथि पनि मुद्दा चल्नेछ ।
अख्तियारले चलाउला त मुद्दा ?सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियारलाई पत्र कहिले लेख्ला ? सरकारसँगको छलफलपछि नै यो काम अघि बढ्छ । काम अघि बढे अख्तियारले फेरि अनुसन्धान शुरु गर्नु पर्छ । यसरी अनुसन्धान शुरु हुँदा विलम्ब भएन भने पनि केही महिना लाग्ने नै छ । प्रतिवेदन त आउला तर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्ला ? यसअघि भएको लाउडा प्रकरणमा पनि दोषीमाथि कारबाही रोकिएको थियो । सत्ताधारी पार्टीनिकटलाई मुद्दा लगाउने विषयमा अख्तियार जाग्ला र ? आम नागरिकमा जागेको जिज्ञासा । जागेका दिएन रवीन्द्र अधिकारीको राजनीतिक सन्यास पक्का छ ।
निशानामा रवीन्द्र ?केही दिनअघि बयान दिने क्रममा सुगतरत्न कंसाकारले भनेका थिए, ‘यो प्रकरणमा म सिधै शेरबहादुर देउवासँग कुरा गर्छु ।’ उहाँले यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नै ‘डिल’ भएको र त्यही अनुसार भएको बताउनु भएको थियो । दुई पूर्व पर्यटनमन्त्री जीवन शाही र जितेन्द्र देवको प्रतिक्रिया पनि यस्तै आएका छन् । अर्थात् यसमा पर्यटन मन्त्रीलाई देखाएर प्रधानमन्त्रीकै तजबिजमा वाइडबडीमा ‘वाइल्ड कोरप्सन’ गरिएको थियो ।
बहालवाला पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी निकटहरुको तर्क छ, रवीन्द्रमाथि बदनियतपूर्ण ढंगमा निशाना साधियो । महालेखाको साधारणसभामै रवीन्द्रले वाइडबडीमा बदमासी देखिएको छ भनेका थिए । उनले अन्तिम किस्ता रोक्न भनेका थिए । तर उनको बयानलाई गलत बनाएर प्रतिवेदन आयो । उनीमाथि साधिएको निशानाले रवीन्द्र अधिकारीको राजनीतिक करियरमा प्रहार भयो ।
रवीन्द्रले भुक्तानी रोक्नु पथ्र्यो । यसमा भएको बदमासी बाहिर ल्याउनु पथ्र्यो । मन्त्रीको काम मन्त्रीले नै गर्ने हो । अनावश्यक ढंगले राजनीति छाड्छु, सन्यास लिन्छु, वाइडबडीमा बदमासी छैन नभनेको भए वेश हुन्थ्यो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वामदेव गौतम पक्षधर मानिने रवीन्द्र अधिकारी विकास समिति सभापति हुँदै पर्यटनमन्त्री बनेका हुन् । विद्यार्थी राजनीति हुँदै सरकारका मन्त्री बनेका रवीन्द्र अधिकारीलाई पार्टीभित्रै र अझ सरकारबाटै पनि यसपटक निशाना बनाइएको कुरा चुहिएको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको क्रियाकलापबाट असन्तुष्ट नेता गौतमले ‘एकल नेतृत्व’ र ‘फरक प्रतिवेदन’ पेश गर्दा कतै गौतम निकट भएकै कारण रवीन्द्रमाथि निशाना साधिएको हो कि ? राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । फेरि पनि यति धेरै आलोचना आइरहँदा रवीन्द्रले ‘नैतिक जिम्मेवारी’ लिँदै राजीनामा दिँदा रवीन्द्रको कद नै बढ्छ, राजनीतिक अवसान हुँदैन है !
प्रधानमन्त्रीको छायामा पर्छ कि अख्तियारतत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकाल स्मरण गरौँ । अहिलेको वाइडबडीजस्तै प्रकरण थियो लाउडा । त्यसमा दोषी देखिए तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत । सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियारमा मुद्दा पठायो । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलायो । मन्त्रीलाई पक्राउ पूर्जी जारी भयो तर चटौत बेपत्ता भए । प्रहरीले फेला पारेन । प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले ५७ दिन संसद अवरुद्ध ग¥यो । बेपत्ता मन्त्री एकदिन प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारबाटै फुत्त निस्किए ।
अहिले पनि दुई तिहाइको सरकार छ । यो प्रकरणमा प्रतिपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवा नै ढिलोचाँडो जोडिनेछन् । थाहा छैन, यसपटक त्यतिखेर जसरी नै अख्तियार प्रधानमन्त्रीको छायामा नपरी अघि बढ्छ–बढ्दैन । रवीन्द्रको नैतिकता र अख्तियारको जाँगर उस्तै–उस्तै पो हुने हो कि ? रवीन्द्रलाई फिर्ता बोलाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार पनि सुरक्षित छ । तर जीवन शाही, जितेन्द्र देव र सुगतरत्न कंसाकारहरुले माफ पाउने अवस्था पनि नबनोस् ।