पुष्पराज अधिकारी
हेटौंडा । ३ नम्बर प्रदेश सरकारले महानगर र उपमहानगरसदस्यको सेवा सुविधा दाेब्बर बनाउने निर्णय गरको छ । बैठकले सबै स्थानिय तहमा निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यको सुविधा बढाएको हो । हेटौंडामा बसेकाे प्रदेश मन्त्रीपरिषदको बैठकले महानगर, उपमहानगर र गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरुको सुविधा बढाउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रीपरिषदको बैठकको निर्णय अनुसार अब महानगरका कार्यपालिका सदस्यले १५ हजार, उपमहानगरकाले १३ हजार, नगरपालिकाकाले ११ हजार र गाउँपालिकाकाले ७ हजार रुपियाँ पाउँने भएका छन् । यसअघि महानगरका कार्यपालिका सदस्यले ८ हजार, उपमहानगरकाले ७ हजार ५ सय, नगरपालिकाकाले ७ हजार र गाउँपालिकाकाले ६ हजार रुपियाँ पाउँदै आएका थिए । बैठकले नुवाकोटमा भएको सवारी दुर्घटनामा मृत्यू भएका परिवारलाई राहत स्वरुप प्रदेश सरकारको तर्फबाट १÷१ लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी सरकारले प्रदेशमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरुको प्राथमिकिकरण गर्ने भएको छ । यसैगरी भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको साना कृषि सडक निर्माण, मर्मत तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा स्विकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी पुष्प व्यबसाय प्रबद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन, २०७५ को मस्यौदा, बिदेशबाट ज्ञान हासिल गरेका तथा शिक्षित युवा लक्षित व्यबसायीक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा, उच्च मूल्यका कृषि उपजहरुको प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा, सहकारीमा आधारीत सामुहिक खेती कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
यस्तै भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नै पेश गरेको कृषि चौरी प्रबद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०५ को मस्यौदा, भैसी सम्बद्ध व्यबसाय प्रबद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा स्वीकृत गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ढुंगेल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वाताबरण मन्त्री अरुण नेपाल, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावादोर्जे लामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
