काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिनु भएको वक्तव्यमाथि प्रश्न गर्न नदिएसम्म सदनको कार्वाही अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सदनमा सम्बोधन गर्न दिने तर विपक्षलाई प्रश्न गर्न नदिने सभामुख कृष्णबहादुर महराको एक पक्षीय व्यवहार नसच्चिएसम्म सदनको कार्वाही अघि बढन नदिने चेतावनी दिनु भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको वक्तव्य सकिएलगत्तै नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले प्रश्न गर्न अनुमति दिन माग गरेका थिए । तर सभामुख महराले अनुमति नदिएको भन्दै कांग्रेस सांसदहरुले रोष्टम अघि उभिएर नाराबाजी गरेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो । सदन स्थगित गएपछि संघीय संसद भवन परिसरमा संचारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै काँग्रेस सांसद थापाले सभामुख महराले हुकुमी शैलीमा सदन चलाउन खोजेको भन्दै आक्रोस पनि व्यक्त गर्नु भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले तथ्यांक नै तोडमोड हुने गरी वक्तव्य दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सो सम्बन्धमा प्रश्न गर्न खोज्दा सभामुखले सरकारको बचाऊ गरेको आरोप पनि लगाउनु भयो ।
सांसद थापाले सभामुखले कुनै एक पार्टीको पक्ष लिएर प्रश्नका लागि अनुमति दिन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति पनि जनाउनु भयो । उहाँले सभामुख महरालाई कुनै एक पार्टीको नभई सभामुखको भूमिकामा रहन पनि आग्रह गर्नु भयो । सभामुखले हुकुमी शैलीमा सदनमा प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमाथि प्रश्न गर्न नदिएको सांसद थापाको आरोप छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्ःप्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले वाइडबडि विमान खरिद प्रकरणमा सरकार अत्तालिएको टिप्पणी गर्नु भएको छ । कांग्रेस नेता थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वाइडबडि विमान खरिद प्रकरणबाट अत्तालिएको दावी गर्दै शाही आयोगको जसरी सो सम्बन्धमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको उल्लेख गर्दै आपत्ति पनि जनाउनु भयो ।
आइतबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवन परिसरमा संचारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिलाई गालीगलौजको भाषा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको मर्यादालाई कायम राख्न नसकेको आरोप पनि लगाउनु भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले उपसमितिले समितिमा छलफल नै नगरी सो सम्बन्धि प्रतिवेदन बाहिर सार्वजनिक गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सो असन्तुष्टिले संसदीय समितिको मर्यादालाई उलंघन गरेको कांग्रेस नेता थापाको आरोप छ ।
कांग्रेस नेता थापाले वाइडबडि विमान खरिद प्रकरणका सम्बन्धमा सबै कुरा बुझेर आवश्यक निर्णय लिन संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पनि आग्रह गर्नु भयो । सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिले वाइडबडि विमान खरिद प्रकरणमा करिव ४ अरव ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको र त्यसमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी पनि दोषी देखिएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारी समितिलाई बुझाएको छ ।