जुम्ला । जुम्ला अझै बालविवाहमै गुज्रिएकाे छ । जिल्लाका अधिकाँश ग्रामीण बस्तीमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ । विवाह गर्न २० वर्ष पूरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर जिल्लाका अधिकाँश दम्पती २० वर्ष नपुग्दै बा आमा बन्ने गरेक छन् ।
विद्यालयमा अध्यनरत केही बालबालिकाले आफै विवाह गर्ने परिपाटीले बालविवाहमा सुधार आउन नसकेको हाटसिञ्जा गाउँका हिमाल रोकायाले बताउनुभयो । पारिवारिक समन्वयको अभाव, कानूनी अनभिज्ञता र घरायसी कामका लागि उमेर नपुग्दै विवाह हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
अभिभावक आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन छोराछोरीको सानै उमेरमा विवाह गरिदिने गरेको हाटसिञ्जा गाउँकै लछि सुनारले बताउनुभयो । अग्रजको देखासिकीका कारण पनि बालविवाह हुने गरेको भन्दै उहाँले गाउँमा प्रत्येक वर्ष हुने विवाहमध्ये ५० प्रतिशत बालविवाह नै हुने गरेको बताउनुभयो ।
हाटसिञ्जा स्वास्थ्य चौकीका अहेब लालबहादुर बुढाका अनुसार अपरिपक्व अवस्थामा गरिएको विवाहले महिलाको स्वास्थ्यमा असर पर्ने बताउनुभयो ।सानो उमेरमा नै आमा बन्नुपर्दा बच्चा पनि अस्वस्थ र पूर्णरूपले शारीरिक विकास हुन कठिन हुने बताउनुभयो । बालविवाह रोक्न विद्यमान कानुनी प्रावधानलाई स्थानीय भाषामा प्रचारप्रसार गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अहेब लालबहादुर बुढाले जोड दिनुभयो । कनकासुन्दरी गाउँपालिका– ४ का वडाध्यक्ष रविलाल आचार्यले बालविवाह कानूनीरुपमा अवैध भए पनि न्यूनीकरणमा चुनौती बनेको बताउनुभयो ।
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सचेतना र शिक्षा दिन राज्य र गैर राज्यपक्षबाट ठूलोमात्रामा लगानी भए पनि त्यसको प्रभावकारिता कमै देखिएको उहाँको भनाइ थियो । वडापालिकाले बालविवाह गर्ने व्यक्ति तथा गराउने परिवारलाई राज्यको सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्न वडाको बैठकबाट निर्णय गराइने वडाध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो ।
कानुनी प्रावधान
कुनै पनि व्यक्ति बालविवाहमा संलग्न भएमा विवाह गर्ने र गराउनेमध्येका उमेर पुगेकालाई छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र र एक हजारदेखि रु १० हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । दश वर्षमुनिका नाबालक बालिकालाई बिहे गर्न जबर्जस्ती गर्नेलाई छ महीनादेखि एक वर्षसम्म कैद र एक हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना हुन्छ । १० देखि १४ वर्षका बालबालिकालाई विवाह गरे गराएको रहेछ भने तीन महिनादेखि एक वर्ष कैद र पाँच हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।
यस्तै १४ वर्षदेखिमाथि २० वर्षको किशोरीलाई बिहे गर्न जबर्जस्ती गर्नेलाई छ महीनासम्म कैद वा रु १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । यसका साथै बालविवाह गर्ने गराउने, अभिभवक पुरोहित, लमी, जन्ती र विवाह गर्न सघाउनेलाई एक महीनासम्म कैद र रु एक हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।