शब्दः रामानभिडियो/तस्बिरः अमृत भट्ट, सिन्धुपाल्चोक, सुकुटेबाट फर्केपछि
विश्वमै र्याफ्टिङ रौनकमा सातौँ गन्तव्य मानिएको सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीमा हरेक वर्ष र्याफ्टिङमा विश्वका पर्यटक पुग्छन् ।
आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका रोजाइमा पर्छ काठमाडौंबाट तीन घण्टामा पुगिने भोटेकोशी । दोलालघाट, सुकुटे, बलेफी, लामो साँघु, मेलम्ची बजार आसपासका रिसोर्टहरुले सिन्धुपाल्चोकको पर्यटन वैभवलाई चम्काइरहेको छ ।
साहसिक जलयात्रा दृष्टिले भोटेकोशी नदी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको गन्तव्य बनिरहँदा वार्षिक ६५ हजार स्वदेशी र २० हजार विदेशी पर्यटक पुग्छन् ।
काठमाडौंबाट ७० किलोमिटर दूरीमा रहेको भोटेकोशी किनारामा सञ्चालित रिसोर्टहरुमा १ हजार १ सय भन्दा बढी रोजगार छन् । प्रकृतिको रक्तनली हो नदी । पर्यटन पूर्वाधारमा गतिलो गन्तव्य हो नदी ।
तर, राज्यलाई करोडौँ राजश्व बुझाइरहेको भोटेकोशीको पर्यटन व्यवसाय विस्तारै ओरालो लाग्दैछ । केही वर्ष यता नदीमा प्रदूषण बढ्दो छ । बजारका ढलहरु सिधै नदीमा मिसाइएको छ ।
नदी किनारामा जथाभावी गरिएको उत्खनन् र प्रकृति दोहनले नदीको धार फेरिँदा र्याफ्टिङ व्यवसायमा बज्रमुक्का नै प्रहार भएको पर्यटन व्यवसायीको बुझाइ छ । सिन्धुपाल्चोकको नयाँ पुलदेखि दोलालघाटसम्म करिब ४० किलोमिटर दूरीको ¥याफ्टिङ संकटमा पर्दैछ । र, १५ किलोमिटर दूरीमा र्याफ्टिङ खुम्चिएको छ ।
दीर्घकालीन पर्यटन सम्भावना बोकेको भोटेकोशी नदीको पर्यटन व्यवसायमा लगातार थपिइरहेको संकटबारे सरोकारवालाहरु चिन्तित छन् । नदी क्षेत्रको संरक्षणमा कुनै पनि पहल नगरिने हो भने भोटेकोशीको र्याफ्टिङ व्यवसाय कतै इतिहासमा सीमित त हुने होइन ?
प्रकृतिमाथिको दोहनबारे स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले यसरी नै मौनता साँध्ने हो भने अब भोटेकोशीको यो रोमाञ्चक परिचय फगत बालुवा उद्योगमा खुम्चिन धेरै वर्ष नलाग्ने पो हो कि ?
सिन्धु पर्यटन व्यवसायी संघले सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया ग¥यो । अन्तरक्रियाको मक्सद थियोः भोटेकोशी नदी संरक्षण, पर्यटन व्यवसायीलाई विस्थापित बनाउने गरी भइरहेको नदी उत्खनन् नियन्त्रण । संघीय सरकारका वनमन्त्री शक्ति बस्नेत नै कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनाइएका थिए । र्याफ्टिङ र पर्यटन व्यवसायमा भविष्य खोजिरहेकाहरुको चिन्ता थियोः नदी दोहन रोकिनु पर्छ ।
अन्तरक्रियामा स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिता थियो । स्थानीय सरकारले भोटेकोशी नदीको साँध सिमाना तोकेर ठेक्का लगाएका छन् । पछिल्लो समय क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनका लागि बन्देज गरिएको छ । नयाँ दर्ता पनि रोकिएको छ ।
तर, हुनेखाने र टाठाबाठाहरुले प्रकृति दोहन कहाँ बाँकी राखेका छन् र ? बालुवा धुने प्रकृतिका उद्योग दर्ता गरेका छन् र काम गरेका छन् क्रसर उद्योगहरुकै । अर्थात् नदी किनारामा मापदण्ड मिचेर ठूलाठूला खाल्डा पारिएको छ । बालुवा, ढुंगा उत्खनन् गरिएको छ ।
एउटै स्थानीय निकायले भोटेकोशीको बालुवा उत्खनन्का लागि ५ करोड ७५ लाख रुपैयाँसम्म ठेक्का लगाएका छन् । अर्थात् करमोहमा स्थानीय सरकारलाई यसरी प्रभावित पारिएको छ बालुवा व्यवसायीहरुबाट र ब्रम्हलुट मच्चाइएको छ भोटेकोशी नदीमा । अनुमतिमा मानवशक्ति लगाएर संकलन गर्ने भनिएको छ । दुई फिट भन्दा बढी खाल्डो नखन्ने भनिएको छ । तर पाँच मिटर भन्दा गहिरो खाल्डो बनाइएको छ ।
भोटेकोशी नदीबाट दैनिक १ सय ५० भन्दा बढी ट्रिपरहरुले ढुंगा, गिटी, बालुवा काठमाडौं निर्यात गरिरहेको छ । अर्थात् प्रकृतिमाथिको दोहन रोकिएको छैन । निर्मल कञ्चन भोटेकोशी धमिलो पानीको परिचयमा देखिन्छ यिनै क्रसरजन्य व्यवसायीको अवैज्ञानिक उत्खननबाट । नदीमा उस्तै फोहोर पनि फालिन्छ ।
स्थानीय सरकारकै अनुमतिमा भोटेकोशी नदीमा सञ्चालित नाम मात्रका बालुवा धुने उद्योगहरुले नदीको स्वरुप बिगारेका छन् । स्थानीय सरकारलाई कर तिरेको बहानामा राज्य र प्रकृतिमाथ लुट मच्चाइरहँदा पर्यटन व्यवसायीहरुको अनुमान छ, यस्तै हो भने अब ४० वर्षपछि भोटेकोशी नदी सुकेर कतै बगर मात्र बन्ने त होइन ?
दीगो पर्यटनमा सम्भावनाको एउटा गन्तव्य भोटेकोशी । भोटेकोशी नदी आफैँ संकटमा पर्दैछ । चीनको तिब्बतबाट बगेर आएको भोटेकोशी नदी नेपालीको एउटा महत्वपूर्ण नदी हो । तर यही नदी अब चौतर्फी आक्रमणमा परेको छ ।
बालुवा धुने उद्योगहरुले बालुवा धोएका छैनन् । नदी नै उत्खनन् गरेर मरुभूमिमा परिणत गर्दैछन् । त्यसैमाथि नदीको माथितिर ७ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीहरु खुलेका छन् । उनीहरुले आफूलाई चाहिने पानी नदीको टनेलमा लैजाँदा भोटेकोशीको आकार अरु खुम्चनेवाला छ ।
शिरमा हाइड्रोपावर, शरीरमा अवैज्ञानिक उत्खनन् अनि दोहन । यसैमा स्थानीय सरकारको कर संकलन मोह । र, संकटमा पर्दै भोटेकोशीको परिचय अर्थात् र्याफ्टिङ पर्यटनमा विश्वमै सातौँ गन्तव्य कथा । बालुवा उद्योगहरुकै कारण भोटेकोशी असुरक्षित भइरहेकामा चिन्ता गर्ने बेला भएको छ ।
पर्यटन व्यवसायीयले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका प्रतिनिधि बोलाएर गरेको अन्तरक्रियामा उनीहरुको एक किसिमको पुकारा थियोः नदी दोहन नियन्त्रण होस् । पर्यटनबाट पनि समृद्धि सम्भव भएकाले प्राकृतिक स्वरुप नबिगारियोस् । हाइड्रोपावरको आम्दानी भन्दा बढी कतै पर्यटनबाट सम्भव छ भने ती हाइड्रोपावरहरुलाई ‘ड्रप’ गरियोस् ।
भोटेकोशी नदीको स्वरुप नबिग्रियोस् । यहाँ आश्रित पर्यटन व्यवसायी मारमा नपरुन् । यहाँ सञ्चालित करोड होइन अर्ब रुपैयाँ लगानी भएका बालुवा उद्योगहरु पनि नीतिनियममा चलुन् । ता कि, राज्यलाई कर तिरेको बहानामा प्रकृतिमाथि लुट मच्चाउने छुट उनीहरुलाई नहोस् ।
राज्यले पनि ऐन कानुन बनाएर अमूल्य सम्पदा संरक्षण, पर्यटनमा सम्भावना जीवितै राखोस् । कुनै एउटा निकायले बदमासी गर्दा अरु सरोकारवालाहरु मारमा नपरुन् । त्यतिमात्र होइन, निर्मल कञ्चन भोटेकोशी अर्थात् हाम्रो परिचयमा नलागोस् दाग । भोटेकोशी देखाएर जुगजुग बोलाउन सकौँ विश्वका पर्यटकहरुलाई । समाचारमा प्रयुक्त केही तस्बिरहरु आर्काइभ तस्बिर हुन् ।
भोटेकोशी नदीमा भइरहेको अवैज्ञानिक उत्खनन्बारे जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम बाइलाइनको २०७५ पुस २९ गतेको एपिसोड हेर्नुहोस्ः
https://www.youtube.com/watch?v=iQeet0IrXpo