देशको अर्थतन्त्रका विरुद्ध अनेकन षडयन्त्र भैरहेका छन्, सस्तो लोकप्रियताको आडमा । यसबाट सरकार र नागरिक समाज सबै सतर्क हुन जरुरी छ ।
धरातल नभएका कुराहरु लागू हुँदैनन् । जुन नारा, कार्यक्रम, दलहरुका चाहना, योजना, घोषणा वास्तविक धरातलसंग जोडिएका हुन्छन् ती मात्रै लागू हुन सक्छन् । भौतिक परिस्थितिभन्दा बाहिरबाट लागू गर्न खोजिएका कुराहरुले विकृती मात्रै सिर्जना गर्दछन् । अर्थराजनीतिका यी अति सामान्य कुरा वा स्वयंसिद्ध तथ्यहरु हुन् । तर यति सामान्य कुरा पनि नबुझेर हावा–हवाई कुरामा पटकपटक बहस भएको देख्दा दिग्दारी लागेर आउँछ ।
चिकित्सा शिक्षाका विषयको बहसले बाटो बिराएको हुँदा देश लामो समयदेखि बन्धक बनेको छ । भूमि ब्यवस्थाका सन्दर्भमा पनि त्यस्तै भएको छ । सही भूमि ब्यवस्था लागू हुन नसक्दा र अवास्तविक नीतिहरु थोपर्न खोजिँदा एकातिर खेतीयोग्य जमिन समाप्त पारिँदैछ भने अर्कोतिर भ्रष्टाचार सम्हालिनसक्ने गरी बढेको छ । यसबाट आम जनताले बेहोर्नुपरेको सास्तीका बारेमा बयान गरीसाध्ये छैन । अब नयाँ कुरा उठेको छ– निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरुलाई ध्वस्त गर्नु पर्छ भनेर । शिक्षा ऐन आठौं संसोधनले सहकारीलाई शिक्षा क्षेत्रमा जानबाट प्रतिबन्ध लगाएको उदेकलाग्दो उदाहरण त ज्यूँदै छ । यस लेखमा यिनै प्रसंगहरुका बारेमा छलफल गरिएको छ ।
केही विगतका उदाहरण हेरौं, शिक्षा मिल्ने छ । सन् १९१७ को महान अक्टुवर समाजवादी क्रान्तिपछि तत्कालिन सोवियत संघमा युद्ध समाजवाद (वार कम्युनिज्म) को नीति अन्तर्गत सर्वत्र राष्ट्रियकरणको नीति लागू गरिएको थियो । त्यस नीतिले कृषि क्षेत्रको उत्पादन झण्डै–झण्डै ध्वस्त नै बनायो । सन् १९२१ सम्म आइपुग्दा गंभीर समीक्षा गरियो र नयाँ आर्थिक नीति (न्यु इकोनोमिक पोलिसी) लागू गरियो । त्यस नीति अन्तर्गत ठूला कृषि फार्म, ठूला उद्योग, ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोर इत्यादि सरकारले सञ्चालन गर्ने, मझौलाहरुचाहीँ सहकारीले र सानो आकारका जोत, साना उद्योग, साना पसलहरु निजी नै रहने ब्यवस्था गरियो । त्यस नीतिले सोवियतसंघको अर्थतन्त्रको आधार बलिायो बनाउँदै थियो । लेनिनको देहावसानपछि स्टालिनले पुनः बलपूर्वक सरकारीकरणको नीति लागू गरे । सन् १९९० मा प्रतिगमन भै पूँजीवादको पुनस्र्थापना पछि अहिले सर्वत्र निजीकरण छ । यदी स्टालिनको पालामा जबरजस्ती सबै क्षेत्रमा सरकारीकरण नगरिएको भए सन् १९९० मा सर्वत्र निजीकरण हुने थिएन, वा त्यसो गर्न एल्तसिन एण्ड अमेरिकन कम्पनीलाई सजिलो हुने थिएन ।
गलत नीतिको विरोध गरेवापत ती वरिष्ठ नेताहरुको हुर्मत लिने काममा कुनै कसर बाँकी राखिएन । चिनी रोग लागेका राष्ट्रपतिलाई जेलमा राखेर औषधि पनि खान नदिएर मारियो भनिन्छ ।
अर्को उदाहरण चीनको लिन सकिन्छ । सन् १९४९ मा चीनमा नयाँजनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । विस्तारै सही दिशामा चीनको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दै थियो । क्रान्तिको सफलताले माओ–जे–दुङको मनमा ‘मैले जे गरे पनि सफलता मिल्छ’ भन्ने भ्रम विकसित भएको थियो भन्ने देखिन्छ । पछौटे सामन्ती मुलुकमा क्रान्ति सम्पन्न भएको देशमा पाँच–छ वर्षमा आमूल परिवर्तन हुन संभव थिएन, विस्तारै काम गर्र्र्दै जानुपर्ने थियो । आफ्नै पालोमा पूर्ण आकारको समाजवाद स्थापना गरेरै छोड्नुपर्छ भन्ने हतारोका कारण सन् १९५५ मा माओले ‘अग्रगामी महान फड्को’ (ग्रेट लीप फरवार्ड) भन्ने नीति अगाडि सारे । त्यस नीतिमा तत्कालै सर्वत्र सरकारीकरण गरिनु पर्ने, सबै क्षेत्रमा कम्युन प्रणाली लागू गर्नेजस्ता उत्ताउला प्रस्तावहरु थिए । यहाँसम्म कि निजी भान्सा समाप्त गरेर कम्युनकै भान्सा सञ्चालन गर्ने कुरा अगाडि सारियो । तत्कालिन चीनिया समाज र अर्थतन्त्र सर्वत्र कम्युन प्रणाली लागू गर्ने चरणमा नपुगेको भन्दै ल्यु शाओ ची, देङ जियाओ विङ लगायतका नेताहरुले माओको उग्रवादी आर्थिक नीतिको विरोध गरे । गलत नीतिको विरोध गरेवापत ती वरिष्ठ नेताहरुको हुर्मत लिने काममा कुनै कसर बाँकी राखिएन । चिनी रोग लागेका राष्ट्रपतिलाई जेलमा राखेर औषधि पनि खान नदिएर मारियो भनिन्छ ।
जबरजस्ति गरिएको सरकारीकरणले सबै क्षेत्रको उत्पादन घटायो । आर्थिक नीतिमा रहेको कमजोरी तथा उग्रगवादका कारण त्यसो भएको अर्थ निकालिएन । भनियो–‘मानिसहरुमा रहेको पछौटे संस्कार र संस्कृतिका कारण कामचोर प्रवृति, अल्छिपन र अन्धविश्वास कायम छ । यो हटाउनका लागि साँस्कृतिक क्रान्ति जरुरी छ ।’ पुराना राष्ट्रिय विभुतिहरुका मूर्ती तोडफोड गर्नेदेखि लिएर प्राचिन ग्रन्थहरु जलाउनेसम्मका काम भए । ‘कठोर शारिरिक श्रम नगर्ने मानिस कम्युनिष्ट हुन सक्दैन’ भन्ने निश्कर्ष निकालियो र विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरुलाई गाउँमा खेति गर्न पठाइयो । विश्वविद्यालयका पठनपाठन चौपट भए । ती सबै उग्रताहरु ठीक थिए भन्ने गराउनका लागि युवाहरुको ‘रेडगार्ड’ फौजलाई उत्तेजित गराईयो । उनीहरुबाट रचनात्मक काम होइन, अराजक काम गर्नका लागि प्रेरित गरियो । कतिसम्म भने राष्ट्रपति ल्युशाओचीलाई रेडगार्डहरुको उत्तेजिति जत्थाले ‘म गद्दार हुँ, म बुर्जुवा हुँ’ भन्ने लेखिएको ठूलो टोपी लगाइदिएर बेइज्जत गर्दै बजार घुमायो । देशको अर्थतन्त्र र पार्टी जीवनमा गंभिर धक्का लागिसकेपछि सन् १९७६ मा सांस्कृतिक क्रान्तिको अभियान स्थगित गरियो । कतिपय कम्युनिष्ट पार्टी र लेखकहरुका दिमागमा अहिले पनि सांस्कृतिक क्रान्ति ठीक थियो भन्ने बुझाई छ । माओलाई मार्ने योजना बनाउने लिन प्याओलाई आदर्श मान्ने कम्युनिष्टहरु पनि छन् यो दुनियाँमा ! गज्जब छ, यस्ता अर्धचेत कम्युनिष्टहरुका नजरमा ‘जीवनको उत्तरार्धमा माओ गलत थिए, उनलाई मार्न खोज्ने लिन प्याओ ठीक थिए ।’ यस्तो चेतका मानिसहरुलाई लिन प्याओवादी भनिन्छ ।
सांस्कृतिक क्रान्तिपछि चीनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नारा दियो– ‘कम्युनको भाँडो नष्ट गर’ (श्म्यास द कम्युनल पट) । छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थी वा क्याम्पमा बस्ने फौजका मानिसहरुले सामूहिक मेसमा खान संभव छ तर सबै निजी परिवारले सामूहिक मेसमा खान संभव हुँदैन, यो अति सामान्य कुरा हो । तोकिएकै समयमा खानु पर्ने, तोकिएकै समयमा सुत्ने र उठ्ने कडा अनुशासन फौजमा लागू हुने कुरा हो, आमजनतालाई त्यसरी हिँडाल्न सकिन्न, हुँदैन । नेपालमा माओवादी पार्टीले युद्धकालमा शुरु गरेका ‘जनवादी स्कूल’ र कृषि क्षेत्रमा शुरु गरिएका ‘कम्युन’ किन चलेनन् ? भौतिक परिस्थिति तयार नहुँदै शुरु गरिएका आर्थिक–साँस्कृतिक–सामाजिक–राजनीतिक कुनै पनि अभियान सफल हुँदैनन् । विश्वस्तरमा हेर्दा राजनीतिक क्रान्ति हाँक्न सफल कतिपय नेताहरु आर्थिक पुनर्निर्माणका मामिलामा पनि सफल देखिएका छन् भने कतिपय नेताहरुले राजनीतिक आन्दोलनको सफल नेतृत्व त गरे तर आर्थिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने मामिलामा असफल भए । यी दुबै उदाहरणबाट अहिलेको नेपालले, खासगरी नीति निर्माणका विभिन्न तहमा रहनेहरुले गंभिरतापूर्वक सिक्न जरुरी छ ।
सांस्कृतिक क्रान्तिपछि चीनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नारा दियो– ‘कम्युनको भाँडो नष्ट गर’ (श्म्यास द कम्युनल पट) । छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थी वा क्याम्पमा बस्ने फौजका मानिसहरुले सामूहिक मेसमा खान संभव छ तर सबै निजी परिवारले सामूहिक मेसमा खान संभव हुँदैन, यो अति सामान्य कुरा हो ।
एउटा विषयमा देश लामो समयदेखि बन्धक बनाइएको छ भने अर्को विषय त्यसै गरी उठेको छ जसमा दरो छलफल जरुरी छ । लामो समयदेखि देश बन्धक बनेको एउटा विषय हो– चिकित्सा शास्त्र पढाइ हुने कलेज खोल्ने कुरा । चिकित्सा शास्त्र अध्ययनका लागि थप कलेज खोल्नै नदिनेगरी डा.गोविन्द के.सी. एण्ड कम्पनी लागेको छ । यदि निजी क्षेत्रलाई चिकित्सा शास्त्र पढाई हुने कलेज खोल्नै नदिने हो भने सरकारी क्षेत्रीय र ‘अञ्चल अस्पताल’हरुलाई आवश्यक सुविधा– कक्षा कोठा, प्रयोगशाला इत्यादि थपेर मेडिकल कलेज बनाए भैहाल्यो,त्यहाँ उपचार गर्ने डाक्टरहरुले पढाइहाल्नुहुन्छ । नेपाली विद्यार्थीहरुले महँगो शुल्क तिरेर जुन छिमेकी देशहरुमा पढ्न गैरहेका छन्, त्यहाँका धेरैजसो निजी क्षेत्रका कलेजहरु हाम्रा अञ्चल अस्पतालभन्दा धेरै कमजोर पूर्वाधारका छन् । एकातिर देशको अरबौं रुपियाँ बाहिरिएको छ भने अर्कोतिर विदेशी मेडिकल कलेजमा पढेर आउने विद्यार्थीहरुको कार्यकुशलता जाँच्ने आधार भनेको मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा उत्तिर्ण गर्नु मात्रै रहेको छ । अनि गुणस्तर नियन्त्रणका मामिलामा मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा प्रणाली कस्तो बनाइएको छ त ? यो विषय पनि उदेक लाग्दो नै छ । अमेरिका, बेलायत, रुसजस्ता विकसित देशहरुमा चिकित्सा क्षेत्रमा राम्रोसंग स्थापित भैसकेका युवा डाक्टरहरुलाई यहाँको मेडिकल काउन्सिलको जाँचले फेल गराएको पनि छ । के यस्तै हो, गुणस्तर मापन ? के हामी विकसित देशको गुणस्तरमापन भन्दा पनि अगाडि गैसक्यौं ? सीमाहिन अव्यावहारिकता !
सरकारले नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने, निजीलाई पनि खोल्न नदिने । यो भनेको लोकप्रियताको खोल ओढेर गरिने माफियागिरी नै हो । यसैमा लामो समयदेखि सरकार बन्धक बनेको छ । मापदण्डको ग्यारेण्टीमा पो कडाइ हुनु प¥यो । कुनै हालतमा कलेज खोल्नै नदिने कुराका पछाडि कुद्नु र त्यस्तो मानिसको लहडमा देश बन्धक बनाइनु ज्यादै विडम्बनापूर्ण छ । अब अहिले अर्को बहस आएको छ– ‘निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई यति उति वर्षभित्रमा गुठीमा लैजानुपर्दछ वा गैरनाफामूलक बनाउनुपर्दछ’ भन्ने । यस तर्कको पछाडिको मूल चिन्ता भनेको सरकारी वा सामूदायिक विद्यालयहरुको स्तर खस्कियो, सामूदायिकमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको संख्या घट्दै गयो भन्ने रहेको देखिन्छ । सरकारी विद्यालयहरुमा राम्रो पढाइ हुने हो भने महँगो शुल्क तिरेर निजीमा पढाउने रहर आम जनतामा हुँदैन, धनीहरुको कुरा छुट्टै हो । निजी शैक्षिक संस्था चलाउनेहरुले घरबारी बेचेर शेयर जुटाएका छन् । कसैलाई तिम्रो कम्पनी डुबाउ भन्न पाइन्छ ? गुठी प्रणालीमा जाउ वा गैरनाफामूलक बनाउ भन्नु भनेको शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको निजी क्षेत्रको लगानी माया मारेर हिँड भनिएको हो । के यो संभव छ ? सरकारसंग बजेट हुने हो भने अवश्य पनि निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ, उचित क्षतिपूर्ती दिएर । निजी क्षेत्रको लगानीलाई कम्तिमा पनि शुरु लगानी मूल्य (एक शेयर=रु.१००) क्षतिपूर्ती दिने अवस्थामा देशको आर्थिक अवस्था पुगेको हो भने सरकारीकरण गर्दा हुन्छ । सरकारीकरण गरेर मात्रै भएन, त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिलाई नियमितल तलब खुवाउने रकम पनि चाहिने होला ! के त्यति आकारको बजेट छ देशमा वा आउने तीस–चालिस वर्षसम्म त्यो अवस्था बन्ला ? संभव नै छैन । विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने दौडमा रहेको छिमेकी चीनले त ‘आउने पचास वर्षसम्म निजी क्षेत्र रहनेछ’ भनेको छ भने नेपालले अहिले नै शैक्षिक क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रलाई हटाउन संभव नै छैन ।
अहिले शिक्षा क्षेत्रमा गरिने समाजवाद उन्मूख काम भनेको भएका सरकारी शैक्षिक संस्थाहरुको भौतिक पूर्वाधार सुधार्नु, नियमित र गुणस्तरीय पठनपाठन सुचारु गर्नु नै हो । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने हो, त्यसबाट सकेसम्म राम्रो मात्रामा कर उठाउने हो । त्यसभन्दा बढी त्यसप्रति टाउको दुखाउनु नै पर्दैन । सरकारी शैक्षिक संस्था सुधार्नतिर ध्यान नदिने र निजी क्षेत्रप्रति वक्रदृष्टि राख्ने भनेको पूर्वाग्रह मात्रै हो । राज्यको सम्पूर्ण क्षमता लगाएर सरकारी शैक्षिक संस्थाहरु सुधार्ने हो भने केही अति महँगा निजी विद्यालयहरु, जहाँ अतिधनीहरुले मात्रै आफ्ना सन्तान पढाउन सक्छन्, बाहेक अरु सबै आफैं सुकेर जानेछन् । त्यहाँ लगानी गर्नेहरुले आफ्नो लगानी अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरित गर्न बाध्य हुने छन् ।भौतिक परिस्थिति तयार हुनु वा योजनाबद्धरुपमा भौतिक परिस्थिति तयार गर्नु प्रमुख कुरा हो । यसबारेमा अर्को एक उदाहरण लिन सकिन्छ । कतिपय स्थापित मोटर कम्पनीहरुले आगामी सन् २०३० बाट उता डिजेल, पेट्रोल वा ग्यासबाट चल्ने सवारिसाधनको उत्पादन नगर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । सन् २०३० उता ती कम्पनीहरुले विद्युतीय सवारीसाधन मात्रै उत्पादन गर्ने छन् । त्यस उप्रान्त तेल उत्पादक राष्ट्रहरुले आफ्नो पूँजीलाई अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण नगरी सुखै छैन । त्यसपछि अहिलेको संसारको कार्बन उत्सर्जनबाट हुने प्रदुषणमा गुणात्मक सुधार हुने नै छ ।
सरकारीकरण गरेर मात्रै भएन, त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिलाई नियमित तलब खुवाउने रकम पनि चाहिने होला ! के त्यति आकारको बजेट छ देशमा वा आउने तीस–चालिस वर्षसम्म त्यो अवस्था बन्ला ? संभव नै छैन ।
आधारभूत तहका संस्थाहरु सरकारीकरण गर्ने हो भने पनि कहाँबाट शुरु गर्ने भन्ने प्रश्नमा पनि गंभिर हुन आवश्यक छ । आर्थिक उन्नतिका लागि सबैभन्दा पहिले अत्यावश्यक भनेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हुन् । यिनलाई राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने हो भने बल्ल उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पूँजी लगानीको प्रवाहलाई तीब्रता दिन सकिने छ । के अहिले यसो गर्न संभव छ ? अहिले यसो गर्न बिल्कुलै संभव छैन । अहिले बढीमा गर्न सकिने भनेको सरकारी लगानीका वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदरलाई उल्लेख्य रुपमा घटाएर निजीलाई पनि त्यसो गर्न बाध्य पार्नु हो । सरकारी बैंकहरुले सुविधाजनक तरिकाले खर्च धान्ने गरी तथा संस्थागत विकासका लागि आवश्यक जगेडा कोष राख्ने गरी मात्रै बजेटिङ गर्ने र संभव सीमासम्म ब्याजदर घटाउने हो भने निजी क्षेत्रले पनि ब्याजदर घटाउन अवश्य बाध्य हुने छ । यति गरौंन पहिला ! सरकारी बैंकलले पनि निजीले सरह चर्को मुनाफा किन कमाउनु प¥यो ? किन चर्को ब्याज असुल गर्नु प¥यो ? निजी सरह नै चर्को ब्याज लिने हो भने किन सरकारी बैंक चाहियो ? यस्ता प्रश्नमा भने कसैको ध्यान गएको देखिन्न । गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले रु ४३२ करोड, कृषि विकास बैंकले रु.कृषि विकास बैंकले ३६७ करोड र नेपाल बैंक लिमिटेडले रु.३९९ करोड मुनाफा गरेका छन् । यो मुनाफालाई कृषि र साना उद्योगको क्षेत्रमा अत्यन्त सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरौं न पहिला । अझ सकिन्छ नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित ठूला उद्योगहरुलाई पनि बढीमा ४ प्रतिशत ब्याजमा सरकारी लगानीका बैंकहरुबाट ऋण दिन सुरु गरौं÷गराउँ । यसबाट निजी क्षेत्रका बैंकहरु ब्याजदर घटाउन बाध्य हुनेछन् ।
देशमा चलेका छलफलहरु व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रता हननमा समेत केन्द्रित हुने गरेका छन् । हामी बैंकहरुले ब्याजदर घटाउने कुरा उठाउन सक्दैनौं, कुरा उठ्छ, निजी बैंकको शेयर लिनेहरुले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर । निजी क्षेत्रलाई बैंकिङ्ग ब्यवसायमा छिर्न चाहिँ दिने तर त्यस क्षेत्रको मानिस फलानो ठाउँमा जान पाउँदैन भन्नेजस्ता परस्पर विरोधी मानसिकता बोकिएको छ । त्यसो हो भने त अन्य उद्योग ब्यवसाय सञ्चालन गर्ने मानिस पनि देशको नीति निर्माणको क्षेत्रमा जानु भएन । यस्ता तर्क गर्दै जाने हो भने कहाँ पुगिन्छ ? उदाहरणका लागि अधिकांश नेपालीको थोरै¬–धेरै खेतिबारी छ । कृषि पनि पेसा नै हो । त्यसो भए कृषि पेसा गर्ने मानिस पनि सांसद बन्नु भएन, मन्त्री बन्नु भएन ! अग्रगामी परिवर्तनका लागि नयाँ भौतिक परिस्थिति तयार गर्न निरन्तर लाग्नु पर्दछ तर परिस्थिति तयार नहुँदै हामफाल्नु भनेको मूर्खता नै हुन्छ । अर्थतन्त्रको विकासका लागि संविधानले ज्यादै सही दिशा निर्धारण गरेको छ¬– तीन खम्बे अर्थनीतिको ब्यवस्था गरिएको छ । सरकारी–सहकारी–निजी, यी तीन क्षेत्रलाई देशको संविधान, नियम, कानुनको परिधिभित्र रहेर निर्वाधरुपमा काम गर्न दिनु पर्दछ भन्ने नै संविधानको मूल मर्म हो ।
निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने दुईवटा उपाय छन् (१) निजी पुँजी, उद्योग, निजी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र (२) निजी क्षेत्रमाथि कुशलतापूर्वक नियमन गर्ने र सरकारले राम्रो काम गरेर निजीलाई सुध्रिन बाध्य बनाउने । अहिले राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्न, नियमन गर्ने हो । सरकारी लगानीको क्षेत्रले राम्रो काम गर्ने हो भने सम्बन्धित लगानीको निजी क्षेत्र आफसेआफ पछाडि पर्ने छ, समाप्त हुनेछ । दुईवटा उदाहरण दिएर यो आलेख समाप्त गर्न चाहन्छु । सरकारी लगानीको दुग्ध विकास संस्थानको दूध भनेजस्तो गुणस्तरको पक्कै छैन, अनेक कमिसनका कुरा सुनिन्छन् ता पनि अरु निजी डेयरीको पोका दूधभन्दा राम्रो भएका कारणले ग्राहकहरुले त्यही खोज्छन् । पोका दूधको क्षेत्रमा डी.डी.सी. नै नेपाली ग्राहकहरुको पहिलो रोजाईमा छ । “निजी डेयरी मूर्दावाद” भन्ने नारा लगाउनै पर्दैन । यसैगरी महाराजगंज शिक्षण अस्पताल र पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेजका उदाहरणहरु लिन सकिन्छ । त्यहाँ पढ्न पाएसम्म धनाढ्य विद्यार्थी पनि अरु निजी कलेजमा त जाँदै जाँदैनन् । सरकारलाई बजेटको सीमाले भेटेसम्म बढीभन्दा बढी मेडिकल, इन्जिनियरिङ, कृषि र अन्य महत्वपूर्ण विषयका कलेज खोल्नका लागी दबाब दिनु एकदम जायज छ तर निजीलाई ‘खोल्नै पाउन्नस्’ भन्नु, ‘तेरो लगानी गुठीमा लैजा’ भन्नु देशको वास्तविक आर्थिक धरातल विरुद्धका कुरा हुन् । देशको अर्थतन्त्रका विरुद्ध अनेकन षडयन्त्र भैरहेका छन्, सस्तो लोकप्रियताको आडमा । यसबाट सरकार र नागरिक समाज सबै सतर्क हुन जरुरी छ ।
सरकारलाई बजेटको सीमाले भेटेसम्म बढीभन्दा बढी मेडिकल, इन्जिनियरिङ, कृषि र अन्य महत्वपूर्ण विषयका कलेज खोल्नका लागी दबाब दिनु एकदम जायज छ तर निजीलाई ‘खोल्नै पाउन्नस्’ भन्नु, ‘तेरो लगानी गुठीमा लैजा’ भन्नु देशको वास्तविक आर्थिक धरातल विरुद्धका कुरा हुन् ।
