बाँके । होमस्टेप्रति बाह्य र आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । होमस्टे सञ्चालकहरु पर्यटकलाई लोभ्याउन अझ बढी सेवासुविधा थप्ने धूनमा छन् । होमस्टेले पर्यटकलाई सांस्कृतिक कार्यक्रम, जंगल ट्रेक, इको ट्रेक, परम्परागत जीवनशैलीको स्वाद र सङ्ग्रहालय अवलोकनको मज्जा दिलाउँछन् ।
प्रदेश न ५ मा ३२ वटा होमस्टे छन् । त्यसमा १७ वटा निजी र १५ वटा सामुदायिक छन् । दश वटा दर्ता प्रक्रियामा छन् । तर, प्रदेश ५ को सरकारले अहिलेसम्म होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि बनाउन नसक्दा दर्ता प्रक्रियामा रहेका होमस्टे अन्यौलमा रहेका छन् । दर्ता भएका होमस्टेको कसरी नवीकरण गर्ने भन्नेमा पनि अलमल छ । पर्यटन कार्यालयको खारेजीपछि दर्ता र नवीकरणको विषयमा होमस्टे सञ्चालक अन्यौलमा परेका हुन् ।
होमस्टे एशोसिएशन नेपाल होसानका प्रदेश ५ का सचिव कृष्णलाल चौधरीले प्रदेश सरकारले होमस्टे कार्यविधि नबनाउँदा समस्या भएको बताउनुभयो । ‘प्रदेश सरकारले होमस्टेलाई वर्गीकरण गरेर अघि बढ्न जरुरी छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर कार्यविधि नै नबन्दा अन्यौल देखिएको छ । हामीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग कार्यविधि बनाउन आग्रह गरिरहेका छौं ।’
होमस्टेलाई जीविकोपार्जनको रुपमा नभई आयआर्जनको माध्यमका रुपमा अघि सार्नुपर्ने बहस शुरु भएको छ । होमस्टे भन्ने बित्तिकै सबैको हेराइ एकै प्रकारको रहेकाले सेवा सुविधाका आधारमा वर्गीकरण गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको सचिव चौधरीको धारणा छ । ‘होमस्टेलाई क, ख, ग र घ वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने कुरा उठेको छ’, उहाँले भन्नुभयो – ‘अब वर्गीकरण गरेर नै अघि बढ्नुपर्छ ।’
सामुदायिक होमस्टे चलाउन कम्तीमा ५ घर मिल्नुपर्छ । होसानका अनुसार सञ्चालित होमस्टेले वार्षिक ५० हजार पर्यटकलाई सेवा दिइरहेका छन् । प्रदेश ५ का बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, पाल्पा लगायतका जिल्लामा व्यवस्थित होमस्टेहरु सञ्चालनमा छन् । सरकारले पर्यटनका लागि गरेको एकसय गन्तव्य क्षेत्रको घोषणामा यो प्रदेशका केही होमस्टे समेटिएका छन् ।
स्थानीय तहले दर्ता, नवीकरण र अनुगमन गर्नुपर्ने भए पनि कार्यविधिले अन्यौलता थपेको होसानका केन्द्रीय सदस्य पूर्णचन्द्र उपाध्यायले बताउनुभयो । उहाँले ‘हामीले स्वरोजगार सिर्जना गरेका छौं तर, राज्यले कार्यविधि नै नबनाएर अन्यौलता थपेको छ’ उहाँले भन्नुभयो,‘स्थानीय संस्कृति र प्रकृतिको आनन्द लिन पर्यटक होमस्टेमा आउने गर्छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारले तत्काल कार्यविधि बनाएर दर्ता र नवीकरणको बाटो खुला गर्नुपर्छ ।’
सामुदायिक उद्योगको रुपमा विकास भएकाले होमस्टे सञ्चालनलाई राज्यले बढावा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारले होमस्टे कार्यविधि २०६७ सञ्चालनमा ल्याएपछि होमस्टे खोल्ने क्रम बढेको हो ।