काठमाडौं । सरकारले दुर्गम भेगका १६ वटा जिल्लामा पनि डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री सुरेन्द्रकुमार यादवले डडेलधुरा, डोटी, जुम्ला, प्युठान, अर्घाखाँची, पाल्पा, इलाम, पाँचथरलगायतका १६ वटा दुर्गम जिल्लाहरुमा पनि डायलाईसिस सेवा विस्तार गर्ने योजना अघि सार्नु भएको हो ।
आइतबार संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले देशका सबै भागमा सो सेवा विस्तार गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताउनु भयो । सरकारले निःशुल्क ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम’ संचालन गरिरहेको छ । सोही कार्यक्रम अन्तरगत चालू आर्थिक वर्ष भित्रै दूर्गमका १६ वटा जिल्लामा पनि डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको राज्यमन्त्री यादवको भनाई छ । राज्यमन्त्री यादवले सेवालाई विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग थप १ अरब २५ करोड माग गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि सो कार्यक्रमका लागि १ अरव १० करोड २३ लाख बजेट बिनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये अव बाँकी ६ करोडमात्रै रहेको पनि राज्यमन्त्री यादवले बताउनु भयो । राज्यमन्त्री यादवले पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको अभावमा पनि सो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न नसकिएको पनि समितिलाई जानकारी गराउनु भयो ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले विरामीको चापलाई हेरेर डायलाइसिस मेशिनको उचित व्यवस्था गर्न नसकेकोभन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य एवम् पूर्व स्वास्थ्मन्त्री खगराज अधिकारीले डायलाईसिस रोगीहरुको उपचारका लागि आवश्यक्ताको आधारमा सबै प्रदेशहरुमा समान ढंगले मेसिन र जनशक्तिको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
समितिका अर्का सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले विरामीको चापलाई हेरेर डायलाईसिस मेसिन र जनशक्तिको उचित व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले निशुल्क रुपमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने सरकारको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेकोभन्दै सरकारको आलोचना पनि गर्नुभयो । सरकारले जटिल प्रकारका मुटु, मृर्गौैला, क्यान्सर, अल्जाईमर्स, स्पाइनल इन्ज्यूरी, हेड इन्ज्यूरी, पार्किन्सस र सिकलसेलए एनिमियाका गरिव समूदायका विरामीहरुका लागि निःशुल्क नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । राज्यमन्त्री यादवले सो कार्यक्रममा लागि पनि बजेट तथा जनशक्तिको अभाव रहेको स्पष्ट पार्नु भयो ।
