साढे २ दशकअघि काकाकुल काठमाडौंलाई दैनिक ५१ करोड लिटर पानी (यसमा मेलम्ची १७, लार्के १७ र यांग्रीको १७ करोड लिटर पानी काठमाडौंमा ल्याउने भनिएको हो । र, अहिलेसम्म मेलम्चीको १७ करोड लिटर पानीमै साढे दुई दशक बिते)ले लछप्पै भिजाउने–नुहाउने–पानीप्यासरहित बनाउने महत्वाकांक्षी ‘पानी सपना’ हो मेलम्ची खानेपानी आयोजना । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना २५ वर्ष पेरिफेरिमा पनि पूर्ण नहुँदा काठमाडौँको जनघनत्व ५० लाख नाघिसकेको छ । त्यतिखेरको ५१ करोड लिटर पानीले २५ वर्षपछिको ‘काठमाडौं पानी प्यास’ मेट्ला–नमेट्ला तर यही पानी पनि आउन अरु ३ वर्ष लाग्ने कथाहरु बुनिएका छन् । जबकि, २०७० सालदेखि हरेक वर्ष वैशाख–असार–असोज–माघ हुँदै भाका सारेर अन्तिम भाका २७ माघमा काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ‘छेलोखेलो’ हुने पानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरको वाचाबन्धन थियो ।
पछिल्लो एक महिना मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण कम्पनी इटालियन ठेकेदार सिएमसी बेखबर छ । ऊ नेपाल छाडेर कुलेलम भइसकेको छ । यतिमात्र होइन, उसले अनेक शर्तहरु राखेर नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा अरु बदनाम पार्दैछ, जबकि भागेपछि पनि उसले सरकारका मन्त्री र सचिवहरुलाई पहिले नै ‘पाँच करोड रुपैयाँ’को ‘बात’ लगाइसकेको थियो । तर चिन्ता के हो भने काठमाडौं अरु कति वर्ष काकाकुल रहनु पर्ने हो भन्नेमा सरकार, दल र कर्मचारीले फेरि पनि गम्भीर भएर सोच्न सकेनन् । यतिखेर ठेकेदारले सारेको शर्तहरुले पो बरु काठमाडौं शितल होला भन्दा नेपाल सरकारलाई नै मोसो दल्ला भन्ने सन्त्रास थपिएको छ । सतहमा देखिएको छः मेलम्ची बोर्ड र इटालियन ठेकेदारले परस्पर विरोधी बनेर असहमति जनाई दुवैका तर्फबाट एकले अर्कालाई ठेक्का शर्त उलंघन गरेको दोष देखाई एकातर्फी ठेक्का तोडेको वा तोड्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । सरकारले धरौटी जफत गर्न अदालतबाटै फैसला गरायो । उसले पाँच करोड रुपैयाँको बात लगाएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा क्षतिपूर्ति माग गरिरहेको छ । अर्को कुरा, ठेकेदारले १७ डिसेम्बरमै आफ्ना तर्फबाट मेलम्चीसँग ठेक्का तोडिसकेको सूचना मेलम्ची बोर्डलाई दिएको थियो । मेलम्ची बोर्ड भने २० जनवरीमा काम छाडेर करिब १ महिना काम रोकेर अलपत्र पारिसक्दा आफ्ना तर्फबाट ठेक्का तोड्न १४ दिने पूर्वसूचना दिँदैछ । सरकारी प्रक्रिया सुस्त छ भनिरहनु परेन । तर २५ वर्षमा पनि नसुध्रिएको संयन्त्रले उब्जाएको शंका हो, मेलम्चीको पानी आउन अरु ३ वर्ष लाग्छ–लाग्छ ।
[caption id="attachment_58439" align="aligncenter" width="900"]
फाइल तस्बिरः मेलम्ची अनुगमनमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा र खानेपानी मन्त्री विना मगर । [/caption]
इटालियन ठेकेदारका कारण यतिखेर दुई तिहाइको सरकार बदनाम बनेको छ । अर्कातिर एकपटक फेरि मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउने सपनाले भाका मागेको छ । यतिमात्र होइन, काठमाडौंका जनतामाथि फेरि ढाँट्ने काम भएको छ । नभएको, बन्नै बाँकी योजनामा जनतालाई ‘गते’ नै तोकेर गरिएको बदमासीले अघिल्ला सरकारलाई झैँ यो सरकारलाई पनि गलपासो त पर्ने नै छ । अर्को ठेकेदारलाई काम दिँदा लागत र समय लम्बिनेमा शंकै छैन । अपरिपक्पन, रकमी कुरामा आरोप अनि ढिलाइले सरकारका सपनामा मेलम्ची गाजल हुने अपेक्षा गरिएकामा मोसो बनेको छ । त्यही गाजल आँखामा हुँदा गाजल हुन्छ, गालामा दलिए मोसो । सरकारले मेलम्ची खानेपानी योजनालाई काठमाडौंको जनताको आँखामा, मुटुमा, मनमा राख्नु पर्नेमा कतै आफ्नै गालामा पो दल्यो कि, उसका अवयवहरुमाथि निगरानी जरुरी देखियो । काकाकुल काठमाडौंले खेपेको कहरको भुक्तानी यो सरकारले पनि दिन सकेन भने यसले निम्त्याउने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कठिनाइहरुमा पनि यही सरकार उभिनु पर्ने भएकाले यस्ता आयोजना अब प्राथमिकिकरणमा परुन् । एकपटक मेलम्ची सपना फेरि साकार पार्नेमा सरकारी जोडबल पहिलो नम्बरमा परोस् ।