काठमाडौं । सरकारले संघीय प्रहरी विधेयक र आन्तरिक सुरक्षा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेपछि २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विरोध गर्नु भएको छ । उहाँले यो विधेयक फिर्ता नलिए संवैधानिक अदालत जाने र सडक संघर्ष गरिने बताउनु भएको छ ।
उसो त २ नम्बर प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको विमतिहरु मूर्त छैनन् । असन्तुष्टि के हो ? के जिल्लाको सिडियो केन्द्र सरकार मातहत रहनु संघीयताविरोधी हो ? राज्यले सबैलाई समान व्यवहार गर्नु नै पर्छ । संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय र सेतूको काम गर्ने निकायलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नु पर्नेमा किन विरोध गर्न हतारो ? त्यो पनि संघर्षको भाषामा, अमूर्त परिभाषामा ?
विश्व अभ्यास के छ भने, केन्द्र सरकार मातहतमै प्रदेश सरकार रहने हो । प्रदेश सरकार राज्यसरह स्वायत्त हुने होइन । यसो हुँदो हो त विस्तारै आत्मनिर्णयको अधिकारको मुद्दा पनि उठ्ला । त्यसले संघीयताको यात्रा ठेस मात्र लाग्ला कि संघीयताको अभ्यासमै पहिरो पनि जाला ? यो पनि प्रदेश सरकारले बुझ्न जरुरी छ । अर्थात् केन्द्रको समन्वय भूमिका नै मन नपर्नु पर्ने कारण अवैज्ञानिक पो हो कि ?
केन्द्रीय सरकारलाई फागुन २१ भित्र बाँकी कानुनहरु बनाउनै पर्ने बाध्यता छ । यसका लागि सरकारले आवश्यक कानुनहरु बनाएर छलफलमा ल्याएको छ । एक महिनामा सबै कानुन बनाउने पर्ने बाध्यतामा सरकार र प्रदेश सरकारकै दूरी बढ्नु उचित होइन । संघीयता अभ्यासमा असन्तुष्टि बढाउँदै आन्दोलन, आक्रोश, अराजकता निम्त्याउँदा कतै देशमा अप्रिय घटनाहरु बढोत्तरी पो हुन्छ कि ?
यही विषयमा जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम बाइलाइनको २०७५ माघ १३ गतेको शृंखला हेर्नुहोस्ः
https://www.youtube.com/watch?v=xek4l6zP8_I&t=1s
