काठमाडौं । संघीयताको नूतन अभ्यासमा छौँ । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार क्रियाशील छ । सबैलाई कानुन बनाउने, राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने र जनतालाई जनमुखी शासन अनुभूत गराउने अधिकार छ । त्यही गरिरहेको पनि भन्छन् । नेपाल सरकारको बहालवाला मन्त्री रहेको एउटा अधिकारसम्पन्न निकाय हो काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण । र, नेपालकै जेठो महानगर हो काठमाडौं महानगरपालिका । यी दुई शक्तिसम्पन्न निकाय अहिले एकले अर्कालाई निषेध गर्ने–गराउने अभियानमा लागेपछि भन्नै पर्छः मुलुकमा संघीयताको अभ्यास चलिरहँदा सकस पनि छ– सफल पार्ने बहस पनि छ ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले भवन मापदण्ड बनाएर काठमाडौंमा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । पछिल्लो समय उही प्रकृतिको काम काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्न थाल्यो । त्यतिमात्र होइन, राजश्व संकलन सुविधाजनक बनाउन यस्तो खुकुलो मापदण्ड बनाइएको प्राधिकरणको जिकीर छ कि, यसले काठमाडौंको सम्पदामै आक्रमण हुन्छ, मापदण्ड सच्याऊ । र, दुई अधिकारसम्पन्न निकायको जुहारी बढ्दै गयो ।
मुलुकमा संघीयताको अभ्यास हुँदैछ । सबै अधिकारसम्पन्न निकाय हुन् । तर यहाँ त काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौं महानगरविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा छ । काठमाडौं महानगर चैँ प्राधिकरण विघटनको मुद्दा लिएर सरकारलाई गुहार लगाउँदैछ । अर्थात्, कसको अधिकार के, कुन काममा कुन निकाय शक्तिशाली ? समन्वयमा आउनुको साटो लडाईं हैसियत र प्रतिष्ठाको । के यसले संघीयताको अभ्यास बलियो होला ?
बढ्दो जनघनत्व । सबैको रहरः बसोबास काठमाडौं शहरमा । त्यसैले काठमाडौंलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी हो काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको । जसको अध्यक्ष नेपाल सरकारको शहरी विकास मन्त्री छन् । अनि काठमाडौं महानगरपालिका, स्थानीय तहको सरकारको सबैभन्दा बलशाली निकाय । उसको पनि आफ्नै दायरा छ, कानुन छ । अधिकार क्षेत्र छ र हैसियत पनि । तर संघीयता अभ्यासमा यी दुई निकायबीच बढेको दूरीले संकेत राम्रो गरिरहेको छैन । यसो हो भने त, अब ७ सय ६१ सरकारले एकले अर्काको कार्यक्षेत्रबारे हस्तक्षेप गरेर किचलो बढाउँदा कतै संघीयताको अभ्यास कमजोर पो बन्छ कि ?
जनता टेलिभिजनको २०७५ माघ १६ गतेको कार्यक्रम बाइलाइनको एपिसोड हेर्नुहोस्ः
https://www.youtube.com/watch?v=QfJjLb1kPIg&t=266s