काठमाडौं । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा संलग्न हत्याराको नजिक प्रहरी पुगेको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार विगत लामो समयदेखि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका व्यक्ति निगरानीमा रहेका छन् । लामो समयदेखि अपराधिलाई पछ्याइरहेको प्रहरीले अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको जनाएको छ ।
अबको अनुसन्धानमा निर्मलाको हत्यारालाई डिएनएकै आधारमा पुष्टी गर्न नमिल्ने बहस भएको छ । लामो समय पानीमा रहेको भिजेको शवबाट लिइएको भेजिनल स्वाबले वास्तविक परिणाम नदिने निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ । जसरी डिएनएलाई ब्रम्हास्त्र नै हो भनेर बुझिँदैछ, नेपालकै केही घटना र सन्दर्भले त्यस्ता मान्यतालाई खण्डित गर्दछन् । कुनै अभियुक्तले नक्कली बयान दिन्छ कि भनेर परीक्षण गर्नलाई पोलिग्राफ विधि अपनाइयो । तर, त्यसो गर्दा पनि बयानहरू सबै सक्कली आएनन् । प्रविधि अकाट्य हुँदैनन् । प्रमाण नै फितलो भएपछि प्रविधिमात्र गतिलो भएर केही हुन्न । नागार्जुनको जंगलमा मृत भेटिएकी जर्मन युवती सबिने ग्रुनेक्लीको हत्याको बिषयलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।
२०६३ सालमा एक जर्मन युवती हराएको तीन महिनापछि नागार्जुन जंगलमा एउटा शव भेटियो । प्रहरी अनुसन्धानमा उक्त शव विदेशीको हुनुपर्ने निश्कर्ष आएपछि डिएनए परीक्षणको विधि अपनाइयो । ती युवतीको खोजीका सिलसिलामा म्युनिख पुलिसको अनुसन्धान टोली आयो । टोलीले उनीहरूकै देशको ल्याबमा शवको डिएनए परीक्षण ग¥यो । अनुसन्धान क्रममा युवतीका ब्वाईफ्रेण्ड पनि काठमाडौं आएका थिए । साथमा अनुसन्धानका लागि पाँचवटा कुकुर ल्याइएको थियो । जंगलको एउटा पहरामा अड्किरहेको अवस्थामा आशंकित शव फेला परेको हो । मान्छे मरेको धेरै दिन भएपछि दिशा–पिसाब गर्ने भागहरू सड्दै जान्छ । सडेका चिजहरूबाट गरिने डिएनए परीक्षणमा दुरुस्तै विवरण आउँछ भन्ने ग्यारेण्टी हुँदैन । निर्मलाको भेजिनल स्वाबको अवस्था पनि त्यस्तै हो । नागार्जुनमा भेटिएको शवको डिएनए परीक्षणचाहिँ सुकेको छाला, हड्डीबाट गरियो । मर्नुअघि उनले संघर्ष गरेको भन्ने खुल्यो । र, सो डिएनए त्यहीँ तैनाथ नेपाली सेनाका तीनजना जवानसँग मिल्यो । उनीहरूलाई सेनाले आफ्नै हिसाबले कष्टडीमा राख्यो । तर, जर्मन अनुसन्धानकर्ताले नै डिएनएले नै सबै कुरा कन्फर्म गर्न सक्दैन भन्दै ‘सैनिकमाथि नै कारवाही गर्ने अरु आधार भए गर्नुस्, डिएनएको कुरा फरक पनि हुनसक्छ’ भने । ती सैनिक जवानहरू जर्मन अनुसन्धानकर्ताको रायअनुसार एक वर्ष थुनिएर मुक्त भए ।
अदालती अभ्यासतिर हेर्दा २०६७ जेठ ११ गते चितवन, पटिहानीका राजीव गुरुङसँग पतिपत्नीको नाता कायम गरिपाऊँ भनी शिवनगरकी नीता गुरुङले हालेको रिटमा फैसला सुनाउँदा तत्कालिन न्यायाधीश सुशीला कार्कीले डिएनए परीक्षणलाई अकाट्य प्रमाण मान्न नसकिने उल्लेख गर्नुभएको थियो । त्यसअघि तत्कालिन न्यायाधीशहरू रामप्रसाद श्रेष्ठ र हरिजंग सिजापतिको आदेशले डिएनए परीक्षण गरिँदा नीताबाट जन्मिएको छोराको रक्तसमूह राजीवसँग मिलेको थिएन । त्यस्तो स्थितिमा नाता कायम नहुने फैसला अदालतबाट आउने अपेक्षामा विपक्षीहरू थिए । सरकारी वकिल, रोनास्टलगायतका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा दुबै पक्षको रक्त परीक्षण भएको थियो । डिएनए परीक्षण नमिले पनि नाता कायम भएपछि राजीवले आफू अन्यायमा परेको भनी पत्रकार सम्मेलन गरे । तर, अदालतले दिएको फैसला नमान्ने अधिकार उनीसँग थिएन । फैसलाअनुसार नीतालाई उनले अंशबापत पटिहानीको केही जमिन नामसारी गरिदिए, घर पनि किनिदिए ।
निर्मलामाथि सामुहिक बलात्कार भएको रहेछ, उनको योनीमा डिएनए मिलेन भनी मुक्त भएका व्यक्तिको नभएर अरुकै वीर्य पसेको हुनसक्छ । यस्तो स्थितिमा बयानमा स्वीकार गरिसकेको कसुर हुँदाहुँदै दिलीपसिंह विष्ट कसुरदार नै होइनन् भन्ने आधार पनि हुँदैन ।
