अर्बौंको राजस्व छलि गरिरहेको एनसेलले आफ्नो दायित्वमा परेको करिब ७१ अर्बभन्दा बढी राजस्व तिर्नैपर्नेगरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको विषय निकै चर्चामा छ । धेरैले यसरी एनसेलले लामो समयदेखि राजस्व छलिरहेको विषयलाई सत्तारुढ नेकपाका नेता ठाकुर गैरेको नेतृत्वमा स्वतःस्फुर्त चलेको आन्दोलनको उपलब्धीको रुपमा लिएका छन् । प्रस्तुत छ, एनसेलको कर छली प्रकरणपछिका परिदृश्य र विविध राजनैतिक विषयमा केन्द्रित रहँदै नेता गैरेले जनता समाचार डटकमका लागि नरेश न्यौपानेसँग गरेको संक्षिप्त संवादः
- एनसेलले कर छली गरिरहेको सन्दर्भलाई लिएर त्यसविरुद्द आन्दोलनको थालनी गर्नुपर्छ भन्ने सोच शुरुमा तपाईंहरुमा कसरी आयो ?
खासगरी एनसेलले राज्यलाई आफूले बुझाउनुपर्ने लाभकर लामो समयदेखि नबुझाइरहेको विषयलाई लिएर विभिन्न पत्रपत्रिकामा समाचार तथा लेखहरु आउन थालेपछि त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको हो । साथसाथै कम्पनी बिक्री हुनेबेला त्यसले लाभकर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कोणबाट बहस पनि भएका थिए । यद्दपी एनसेलबारे हामी पहिलदेखि नै यसका विभिन्न पक्षहरुमा चासो दिई नै रहेका थियौं । विगतमा पनि यो कम्पनीका खरीद तथा बिक्रीसँग सम्बन्धित विवादहरु बाहिर आई नै रहेका थिए । खासगरी यसपछि यो क्षेत्रका विज्ञ, लेखक, पत्रकार, तत्कालीन व्युरोक्रेसी लगायतका निकायसँगको गहिरो छलफल पश्चात् यो कम्पनीले पुँजीगत लाभकर नेपाल सरकारलाई बुझाउनैपर्ने निष्कर्षका साथ हामी केही साथी बसेर यसको बारेमा सार्वजनिक बहस चलाउनुपर्छ भन्ने सोच आएको हो । उसलाई लाभकर तिर्न बाध्य बनाउनुपर्छ र त्यसका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने ढंगले अभियान शुरु गरियो । अर्को एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर संसदका विभिन्न समितिहरुदेखि अदालतसम्म यसको पक्षविपक्षमा बहस भइरहेका थिए । त्यस्ता छलफलमा पनि फरक–फरक धारणा आउन थालेपछि यसमा हाम्रो ध्यान झन् आकर्षित हुन थाल्यो । यसपछि यो क्षेत्रका विज्ञ तथा कानुनविदसँगको गहिरो परामर्शपछि हामीले अभियान शुरु गरेका हौं ।
- आज राज्यले ७१ अर्ब राजस्व उठाउन सक्नेगरी सफलता प्राप्त हुनुका पछाडि तपाईंहरुको एकल प्रयास हो वा कम्पनी स्वयं नै एउटा प्रक्रियामा गएर लाभकर बुझाउनुपर्छ भन्ने सोचमा थियो ?
त्यतिमात्रै होइन खासगरी नेपालले एनसेलबाट पँजीगत लाभकर पाउनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि खवरदारी गर्दै आएका मिडियाकर्मी यो विषयमा संसदका विभिन्न समितिहरुमा आवाज उठाउने सांसद साथीहरु, अदालतमा यसको बहसपैरवी गर्ने कानुनविद् लगायतको ठूलो तप्का यस सफलताका पछाडिका कारक हुन भन्ने लाग्छ । व्यरोक्रेसीभित्रका केही प्रशासक समेतले यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ । यस विषयमा लेखेर, बोलेर वा समाचार बनाएर सक्रियता देखाए ती सबैको योगदान हो जस्तो लाग्छ । यति मात्र के हो भने, हाम्रो अभियानले मानिसलाई यसको पक्ष वा विपक्षमा वातावरण चाही बनायो । चुडामणि शर्माजस्ताले ठाडै एनसेलले कर तिर्नु पर्दैन पनि भने । सर्वोच्चमा समेत यसका पक्ष र विपक्षमा न्यायाधीशहरु देखिए, सम्बन्धित विगतमा भएका फैसलाले त्याे देखाउँछन् ।
- तर, पछिल्लो समय एनसेलका पदाधिकारीले एनसेलले नेताहरुलाई चन्दा दिनुपरेको कारण लाभकर तिर्न नसकेको बताउन थालेका समाचारहरु आइरहेका छन् नि ?
पहिलो कुरा त निकै लामो छलफलपछि सर्वोच्च अदालतले यसबारे जस्तो फैसला गर्यो यो निकै स्वागतयोग्य छ । जसबाट देशले करिब ७२ अर्ब भन्दा बढी राजस्व उठाउन पाउने भएको छ । यो अभियानमा संलग्न सबै धन्यवादका पात्र हुन् । दोश्रो, अदालतमा न्यायलयको न्यायमूर्ति भएर एनसेललाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भनेर लागेकाहरुलाई सरकारले के गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । यदि, तपाईले भनेजस्तै हो भने यो निकै गम्भीर कुरा हो । यो त वास्तवमा सरकारले ध्यान दिने विषय हो । यद्दपी यो प्ररकरणमा विभिन्न व्यक्तिका जाेडिएकाे सुनिन्छ । यसमा संलग्न भएर राज्यलाई घाटामा पार्ने र आफु अर्वपति हुने सोचिरहेकालाई मेरो के आग्रह के छ भने पहिलो त उहाँहरुले आज यो छलफल चलिरहेकै बेलामा तुरुन्तै राजस्व तिर्नोस् । दोश्रो यसरी कर छलीजस्तो जघन्य अपराध गर्ने वा अपराध गरेकाहरुलाई संरक्षण गर्ने काममा कोही संलग्न छन् भने कम्पनीले पनि तिनको नाम सार्वजनिक गरोस् । यसकारण अहिले हामीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको सम्मान गर्ने, एनसेलले अब तिर्नुपर्ने राजस्व तुरुन्तै तिर्ने दवाब कायम राख्ने र यो करछली प्रकरणमा संलग्न को–को हुन् ? यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
- तपाईंहरुको यो अभियानको सफलताले मान्छेहरुमा ठाकुर गैरे अन्त पनि कतै, कुनै क्षेत्रमा अनियमितताविरुद्द लडिरहेका होलान् कि भन्ने चासो बढेको देखिन्छ, त्यस्तो केही छ ?
हामीले अहिले वाइडवडीकै विषयमा सत्यतथ्य बाहिर आओस् र न्यायिक छानविन होस भनेर माग गरिरहेका छौं । यसलाई अख्तियारले छानविन गरेर जुनसुकै व्यक्ति दोषी भएपनि कारबाही हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । त्यस्तै केही समय अघि आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताबारे हामीले आवाज उठायौं । विशेष कुनै विषयभन्दा पनि लामो समयदेखि भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्द बोल्दै आइयो । हामीले उठाइराखेको अझ महत्वपूर्ण विषय के हो ? २०४६ पछि आजको मितिसम्मका नेपाल सरकारको उच्च ओहादामा बसेर काम गरेका सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रशासक लगायतका राजनीति र कर्मचारीतनत्रका उच्चपदस्थहरुकोे सम्पतिमाथि सरकारले नै पहलकदमी लिएर एउटा राजनीतिक सहमति निर्माण गरेर छानविन किन नगर्ने ? यसरी एकपल्ट सींगो मुलुकको भ्रष्टाचार निर्मुल पार्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ र यसको अगुवाई सरकारले नै गर्नुपर्छ ।
- तपाईं आफै सत्तामा भएको पार्टीको केन्द्रीय नेता हुनुहुन्छ, यस्ता कुरा पार्टीभित्र किन उठाउनु हुन्न ? यसरी सडकमा मात्र आवाज उठाइरहनु अलि अस्वभाविक भएन र ?
होइन हामीले पार्टीभित्र पनि निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौ । पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा म त १० वर्षदेखि छु र अनियमितताकै विरुद्दमा बोल्दा बोल्दा नै लामो समय बितिसकेकोे छ । त्यो भन्दा पहिले म विद्यार्थीको नेतृत्व तहमै रहेर काम गर्दा पनि यस्ता आवाज उठाउँदै आइयो । आज भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र रोक्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने कुराले हामी समाजवाद ल्याउन सक्छौं या सक्दैनौं भन्ने कोणबाट निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं । राजनिती र कर्मचारीतन्त्रमा दलाली रोक्न नसक्ने हो भने हाम्रो लक्षको समाजवाद कहिल्यै आउनेवाला छैन । यति कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
- अन्तमा, तपाईंहरुको पार्टी एकता टुंगोमा लाग्ने अपेक्षा गरिएका बेला हिजो मात्रै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिले झन् समस्या बढ्ने देखियो नि ?
अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिको संकेत कता हो ? र कतातिर लक्षित छ ? भनेर बिस्तारै प्रष्ट हुँदै जाला । तर, हामीले विगत लामो समयदेखि आवाज उठाइरहेका छौं कि, यो पार्टी एकताको काममा निकै ढिलाई भयो । हामी २१ जना केन्द्रीय सदस्यले त आजभनदा २ महिना अघि नै लिखित रुपमै शिघ्र एकताका लागि दबाब दिएका पनि थियौं । हामीले ६ वटा बुँदामा प्रष्ट भनेका थियौं कि, यो एकीकरणले पार्टीमा जुन अन्योलता, अराजकता र जुन मनलाग्दो अवस्था सिर्जना गरेको छ यसले हाम्रो लक्ष र सिंगो कम्युष्टि आन्दोलनका लागि हानिकारक छ । यसकारण एकीकरण प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याएर पार्टीका सबै तहको कार्यविभाजन गर्नुको विकल्प छैन ।
