बेमौसमका धूनहरु जतिसुकै मेहनत गरेर बजाए पनि ती कर्णप्रिय हुँदैनन् । तर पनि आत्मरतिका लागि बेमौसमी बाजा बज्ने गर्दछन् । नेपालको राजनीतिमा पनि यस्ता अरुचिकर बेमौसमी बाजाहरु पटकपटक बज्दछन् । राजनीति प्रत्यक्ष समाज र समकालीन सन्दर्भसँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले राजनीतिका बेमौसमी बाजाहरु झनै दिक्क लाग्दछन् । तर पनि जनताले कान खुला, मुख बन्द र मनमा दिक्दारी पालेर त्यो बेमौसमी बाजाको धून सुन्नु परेको छ । विगतमा सुनियो, वर्तमानमा सुनिँदैछ र भविष्यमा पनि यसबाट मुक्त हुने लक्षण देखिँदैन । यस्ता बेमौसमी धूनहरुले काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखान चरितार्थ गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक संविधानको घोषणापश्चात् निर्वाचन भइ पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार बनेपछि सबै दलको यतिबेलाको चासो र चिन्ता संविधान कार्यान्वयनतर्फ हुनपर्ने हो । देशको समृद्धि र विकासमा ध्यान केन्द्रित हुनपर्ने हो । तर चासो र चिन्ता सबै दललाई सत्ताको बढी छ । अहिले पनि संविधान कार्यान्वयनका कुन कुन काम गरियो कुन बाँकी छन् भन्ने हिसाब कुनै दलले गरेको छैन । न त संविधान कार्यान्वयनमा मेरो भूमिका के हुन्छ भनेर नै आँकलन गरिएको छ । बरु सबै नेता कसरी आफूलाई सर्वगुणसम्पन्न देशको निर्माणकर्ता र अरुलाई सर्वगुणहीन देशको संहारकर्ताका रुपमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने दौडधूपमा छन् । सत्ता पक्ष सत्ता टिकाउन र आफूले अकल्पनीय काम गरेँ भन्नमा केन्द्रित छ भने विपक्षी दल सरकारले सिन्को पनि भाँचेन भनेर खोट देखाउने दौडमा छ । तर यथार्थमा न सरकारले अकल्पनीय काम गरेको छ न प्रतिपक्षले भने झैँ सरकार सुतेर नै बसेको छ । यी दुवै अतिवादको चेपुवामा देशचाहिँ फेरि पनि दिशाविहीन यात्रामा छ ।
सुन्दर पक्ष भनौँ, देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो । संविधान बन्यो । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन भयो । जतनताको घरदैलोमा नै आफैँले छानेका जनप्रतिनिधिहरुको विजयउत्सव पनि मनाइयो । केन्द्रमा दुई तिहाइको सरकार पनि बन्यो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको घोषणा पनि गरियो, तर विडम्बना अझै पनि सिंहदरबार गाउँलाई अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गरिरहेको छ । हिजो एकात्मक राज्यसत्ताले अधिकारको केन्द्रिकृत ग¥यो भन्नेहरु नै आज तल्लो तहमा अधिकार दिन हिच्किचाइरहेका छन् । संघीयताले अधिकार गाउँमा वितरण गर्ने हो, जनताको घरदैलोमा सेवा पु¥याउनु नै संघीयताको मूलमर्म हो । एउटा व्यक्ति र निकायको सट्टा अर्को व्यक्ति र निकायमा अधिकार सुम्पने संघीयताको मनसाय होइन । तर यहाँ त व्यक्ति, गुट र दलमा केन्द्रित भएर अधिकार बाँडफाँट हुने अभ्यास भइरहेको छ । राजनीतिक मैदानमा आफ्नो स्थान जहाँ सुरक्षित हुन्छ, त्यहीँ अधिकार केन्द्रित गर्नुपर्ने साँघुरो मानसिकता हावी भइरहेको छ । यस्तो संकुचित मानसिकता हुनु अत्यन्तै दुःखद पक्ष हो ।
यतिबेलाको प्रमुख एजेण्डा देशको समृद्धि हो । राजनीतिक उपलब्धिपछिको आर्थिक उपलब्धि हासिल मुख्य लक्ष्य हो । सरकारले आफैँले तय गरेको नारा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’लाई मूर्तरुप दिनु हो । तर त्यो मूर्तरुप दिन नारा निर्माण गर्नु जस्तो सजिलो भने छैन । सरकारभित्रका यावत् समस्या, सत्तारुढ दलभित्रको खिँचातानी, जनअपेक्षा र स्रोत र साधनबीच तालमेल नमिल्नु, भएको स्रोत र साधनमाथि पनि भ्रष्टाचार हुनु र सुशासनको अभाव जस्ता कुराले सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारा कार्यान्वयनमा चुनौति थप्छन् । जुन बेला जे काम हुनुपर्ने हो, त्यो काम हुँदैनन् । नहुनुपर्ने बेलामा हुन्छन् ।
देशलाई दू्रतगतिमा विकासको पथमा लैजान र जनताले चाहे जस्तो परिवर्तनको अनुभूति गर्न परम्परागत बाटोमा हिँडेर सम्भव छैन । तर परम्परागत शैलीमा काम गर्ने ब्युरोक्रेसी परिवर्तन गर्न सरकारलाई ठूलो चुनौति छ । सुशासनको सवाल राजनीतिक नेतृत्वसँग जति जोडिएको छ, त्यो भन्दा बढी प्रशासनिक नेतृत्वसँग जोडिएको छ । नीतिगत तहमा भन्दा कार्यगत तहमा सुशासनको खडेरी छ र यसको निरन्तरता भएसम्म समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा पनि सार्थक निष्कर्षमा पुग्न सक्तैन ।
समसामयिक सन्दर्भमा सबैभन्दा विचित्र चित्रचाहिँ विपक्षी दल कांग्रेसको सडक आन्दोलन देखिन्छ । तोडफोड र सडकमा ननिस्केसम्म आफ्नो काम नदेखिने हिनतारतिग्रन्थीले राजनीतिक दलहरु परम्परागतरुपमा ग्रस्त छन् । यतिबेला त्यो रोग विपक्षी कांग्रेसलाई पनि लागेको छ । विपक्षीको काम विरोध गर्ने हुनसक्छ, तर अवरोध गर्नु होइन । अवरोध गर्नु भनेको लोकतन्त्रविरोधी काम हो । तर सत्तामा भइञ्जेल बन्द, हड्ताल र तोडफोड विरोध गर्ने र तत्कालीन एमाले र माओवादीलाई बन्द हड्ताल र तोडफोडको पर्याय ठान्ने कांग्रेस आज आफैँ त्यसतर्फ उदत छ । कांग्रेसको भ्रातृसंगठन नेविसंघले बिदाका दिन सरकारी गाडी चलाएको निहुँमा गाडी तोडफोड र आगजनी गर्नु यसैको उदाहरण हो ।
सबैलाई चेतना हुनुपर्ने कुरा के हो भने यो समय देश बनाउने हो, भत्काउने होइन । अवरोधले कतै पनि देश बनेको इतिहास छैन । नेपालको सन्दर्भमा नै भन्ने हो भने पनि इतिहासमा विपक्षीका विरोधले कुनै उल्लेखनीय परिणाम ल्याएको छैन । भविष्यमा पनि यसको कुनै परिणाम आउनेवाला छैन । यसकारण विपक्षीको सडक विरोध बेमौसमको बाजाबाहेक केही होइन । जनताको नाम लिएर तोडफोड गर्दैमा अब कुनै जनता नामको मान्छेले पत्याउनेवाला छैन । तोडफोड गर्नेलाई समर्थन त परै जाओस् ‘विचारा सोचाइ र बुझाइ’ भन्न पर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।
राजनीतिक गतिविधि समय र परिस्थितिअनुसार चल्नुपर्छ तर त्यसको केन्द्रमा भने देश र जनता हुुनुपर्छ । जुन राजनीतिज्ञले आफूले टेकेको धरातल चिन्छ त्यो राजनीतिज्ञ नै भविष्यमा सफल हुन्छ । अन्यथा जनतालाई झुक्याउने काम गर्दा कालान्तरमा नेताहरु आफैँ झुक्किन्छन् । अर्कोपटक सांसद वा मन्त्री हुने नहुने पक्का छैन, पा’को बेला खाइहालौँ न त भन्ने संकुचित मानसिकता राख्ने र विपक्षी बेञ्चकाले पनि आफूले मन्त्री पाइएन अरुलाई चैनले काम गर्न किन दिने भन्ने सोच राखेर गतिविधि गर्ने हो भने त्यस्तो व्यक्ति भविष्यमा राजनीतिक मैदानबाट ‘रिङ आउट’ हुन्छ । त्यसैले हरेकले रिस राग नराखी आफूलाई जनताको दिएको जिम्मेवारी देश र जनताई सम्झेर इमानदारपूर्वक गर्नुपर्छ । कसैले पनि बेमौसमी बाजा बजाउनु हुँदैन । बेमौसमी बाजाको परिणाम पनि सकारात्मक आउँदैन । बेमौसमी बाजा नबजाउँ । जुन बेला जे गर्नुपर्ने हो त्यही गरौँ । जेलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यसैलाई प्राथमिकता दिउँ । एक अर्काबीच रिसराग, घोचपेच र असहयोग होइन, सहयोग र सदाचारको नीति अवलम्बन गरौँ ।
बेमौसमी खेतीले गतिलो फल दिँदैन । कहिलेकाहिँ रहरले गरिएका बेमौसमी खेतीले फल दिइहाले पनि त्यो फल झरिलो हुँदैन । टाक्सिएको फल मात्र दिन्छ । यस्ता बेमौसमी खेतीका फल दीर्घकालीन हुन पनि सक्तैनन् । आत्मरतिमा रमाउनेबाहेक बेमौसमी खेती काम लाग्दैन । बेमौसमी काममा जोड गर्नुभन्दा ठीक काम, ठीक समयमा, ठीक व्यक्तिद्वारा, ठीक तरिकाले गर्नु नै बुद्धिमतापूर्ण कार्य हुन्छ । सही तरिकाले सही समयमा गरिएको कामको परिणाम मात्र सही हुन्छ । विगतको लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता ठीक समयमा ठीक तरिकाले काम नगर्दाको परिणाम हो । हामीले विगतका गल्तीबाट सिक्ने हो दोहो¥याउने होइन । समस्याको जड नागरिकमा होइन, राजनीतिक नेतृत्वमा छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको समयमै ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।
