काठमाडौं । नागरिकता तपाईंको, हामी सबैको पहिचान । राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाभिमानसँग जोडिएको कागजी अभिलेख, विश्वभर शिर ठाडो पारेर उभिने धरातल । विश्वका जुनसुकै कुनामा पुगेका नेपालीको पहिचान गराउने आधिकारिक कागज हो नागरिकता । तर नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनपछि कतै यो नेपालीको मौलिकता र सार्वभौमिकतामाथि प्रहार हुँदैछ कि भनेर घोत्लिन थालेको १२ वर्ष पुग्यो । सरकारले नै संसदमा नागरिकता विधेयक संशोधनको घान हालेपछि यो एउटा आत्मघाती, दुर्भाग्यपूर्ण र गम्भीर अपराधलाई वैधानिक बनाउने काम पो हुँदैछ कि भनेर देशभर चर्चा, चासो, चिन्तनमनन् शुरु भएको छ ।
संसदमा प्रस्तुत नागरिकता विधेयकले नागरिकता ऐन २०६३ का दर्जनौँ दफा संशोधन, केही प्रावधान खारेज र केही दफा तथा उपदफा थपेर नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थात् विधेयकमा अंगीकृत नागरिकका सन्तानले जन्मसिद्ध र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने आत्मघाती प्रस्ताव छ । विश्वभर दश थरिका तनाव भोगिरहनु भएको छ भने आउनुहोस् नेपालमा नागरिकता होलसेलमा वितरण हुँदैछ ।
उसै पनि नागरिकता विधेयकले हामी देशमा अल्पसंख्यकमा पर्दै जान्छौँ कि भन्ने भय थियो नै । संशोधन प्रयासमा विगतका गल्तीहरु हटाउनु पर्नेमा नेपालीलाई भन्दा नेपाली नागरिकता लिन चाहनेलाई चैँ खुकुलो प्रावधानले हामी नेपाली रहौँला ?
नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत श्याम शरणले आफ्नो पुस्तकको १ सय ७० औँ पृष्ठमा लेखेका छन्, मधेस आन्दोलनक्रममा ४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता पाए । प्राध्यापक मुकेशकुमार सिंहले नेपालमा एचिभमेन्ट पुस्तकको पेज नम्बर १९ मा लेखेका छन्, भारतीयलाई नागरिकता सहज छ नेपालमा । अर्थात् हामी हाम्रो सीमामा रहेका १० करोड भारतीयसँग आइनोसाइनो, बिहाबारी, किनबेच गरिरहँदा उनीहरुलाई नेपालमा नागरिकता लिन पनि रोक्न छाडेकै हौँ त ?
१ लाख १७ हजार भुटानी शरणार्थी छन् । ६० हजार तिब्बती । १६ मुलुकका नागरिक नेपालमा अवैधरुपमा बसिरहेका छन् । उनीहरुबाट यहाँ जायजन्म भइरहेको छ । नागरिकता लिन पनि सजिलो छ यही देशमा ।
नागरिकता ऐन २०६३ नै दुर्भाग्यपूर्ण भनिएका बेला नयाँ विधेयक अरु खुकुलो बनाइएको छ । झूठो विवरण पेश गरी नागरिकता लिने वा सिफारिस दिनेलाई कम दण्ड सजाय । विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान झन सजिलो । अर्थात् मन लागेका बेला नेपाली नागरिकता लेऊ, छैन कुनै रोकतोक, चामल–ग्यास–रिचार्ज कार्ड लिन लाइन बस्नुपर्छ, नागरिकता लिन नपर्ने भयो अब ।
सन १९६३ मा उपनिवेशबाट स्वतन्त्र बन्यो फिजी । तर तत्काल सत्ता सञ्चालन गर्न सक्ने देश बनेन । सन १९७० मा स्वतन्त्र राष्ट्र बन्यो तर १९७७ मा दासका रुपमा पुगेकाहरुले नागरिकता पाएपछि १९८७ मा बनेको सरकारमा भारतीय हाबी भए । सन १९९७ मा संसदको ७१ सिटमध्ये फिजीका जनताको ३१ सिट अरु नागरिकता पाउने विदेशीहरुको ४० सिट । हाम्रो देशमा पनि हिमाल र पहाडमा सिट संख्या घट्ने, तराई मधेसमा बढ्दै जाने । कतै हाम्रा सन्तान दरसन्तानले पनि केही दशकपछि यस्तै काम गर्न आएका, खुला सीमाबाट आएका, नेपाली नागरिकता पाएकाहरुबाट शासित हुनुपर्ने फिजीजस्तै त बन्दै छैन नागरिकता प्रकरण । गरौँ खबरदारी आजैदेखि ।
‘राज्यदृष्टि’मा देशभित्र ‘दूरी’ हुँदैन । जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम बाइलाइनको एपिसोड हेर्नुहोस्ः
https://www.youtube.com/watch?v=JSwXVsKB07E&t=104s