काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीमा ९६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाएको छ । ११ महिनामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्य तीब्र रूपमा अगाडि बढेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
खानेपानी मन्त्री विना मगरको सचिवालयले पठाएको प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘२७ वर्षदेखि सुरु भएको मेलम्चीको काम बितेको ११ महिनामा यति धेरै प्रगति होला भन्ने कसैले सोचेका थिएनन् । वर्षौं वर्ष लगाएर २७ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्ने काम सकिएपछि यसको ढलान अर्थात् फिनिसिङ गर्ने काम अब १ किलोमिटर पनि छैन ।’
एक वर्षको अवधिमा मेलम्ची आयोजना बाहेक खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले देशभरि नै साना ठूला गरी ५ सय १८ आयोजना सम्पन्न गरेको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत ७७ जिल्लामा सञ्चालित क्रमागत उच्च प्रविधियुक्त केन्द्रीय आयोजनामध्ये १ सय १० सम्पन्न भएका छन् ।
विभाग अन्तर्गतकै खानेपानी तथा सरसफाई सहलगानी कार्यक्रमले ९ र तेस्रो साना शहरी खानेपानी कार्यालयले ४ आयोजना सम्पन्न गरेकाे नाेटमा उल्लेख छ । सहलगानी अन्तर्गत नवलपरासीको अमरापुरी, मोरङको मानगढ, उर्लाबारी, झापाको चन्द्रगढी, रुपन्देहीको प्रगतिनगर, नयाँगाउँ, चितवनको रत्ननगर, धनगढा, पर्सामा खानेपानी आयोजना निर्माणा भएकाे छ ।
तेस्रो साना शहरी खानेपानी अन्तर्गत सल्यानको खलंगा शितलपाटी, झापाको चारआली, कैलालीको टिकापुर र सुनसरीको महेन्द्रनगरमा आयोजना सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
११ महिनाको अवधिमा ३५ शहरी तथा अर्धसहरी खानेपानी आयोजना निर्माण भएकाे छ । त्यसबाट ३ लाख ८७ हजार ५ सय ८२ परिवारलाइ खानेपानी सुविधा पुगेकाे छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका मध्ये ३ सय ६० आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना भएको छ । पछिल्लाे एक वर्षमा १७ जिल्ला खुला दिसा मुक्त घोषणा भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेकाे छ । मुलुकमा अहिलेसम्म ६३ जिल्ला खुला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा भएका छन् ।
एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा देशभरका विभिन्न २० शहरमा आयोजना निर्माण तथा खानेपानी तथा सरसफाईको दिगो व्यवस्थापनको लागि १७८ दशमलव ५ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च भएकाे मन्त्रालयले जानकारी गराएकाे छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म भएका यी कार्यलाइ महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा लिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र ९ वटा पानीपोखरी निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । राजविराज, लाहान र नेपालगंजमा ४ सय ५० घन मिटर क्षमताको पानी पोखरीको निर्माण भइसकेको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । भक्तपुरको महादेवखोला ईम्पाउन्डिङ रिजर्भवायर खानेपानी आयोजना, दाङको पातुखोला, सुर्खेत भ्याली बृहत खानेपानी आयोजना, बबई थोक वितरण र नारायणी थोक वितरण आयोजनामा लगानी जुटाउने सन्दर्भमा मोडालिटीको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऐन बनाउने तयारी गरिरहेको नोटमा उल्लेख छ ।
