दैलेख । सदरमुकामदेखि ६ किलोमिटरको दूरीमा रहेको पञ्चकोशी तीर्थस्थलमध्येको प्रशिद्ध धार्मिक स्थल हो श्रीस्थान । दैलेख बजार श्रीस्थान सडक खण्डको पुछारको छ, कुईकानाको रातामाटे दलित बस्ती । यही सडकखण्ड भएर दिनहुँ जसो नेता र नेतृत्व आहोरदोेहोर गर्ने गरेका छन । तर सडकको छेउमै रहेको लालपूर्जाविहीन सुकुम्बासी दलित वस्तीमा उनीहरुको ध्यान भने पुग्न सकेको छैन । नारायण नगरपालिका–१ कुईकानास्थित रातामाटेमा बसोबास गर्दैआएका दलित वस्तीसँग लालपुर्जा भने छैन । लालपुर्जा नहुँदा यो वस्तीमा न खानेपानी छ, न बिजुली बत्ती । वषौँदेखि यो बस्तीका नागरिकहरुको रात अन्धकारमा र दिन अरुको मजदुरीमा बित्ने गरेको छ ।
विसं २०२८ सालमा दैलेखको साविक कुसापानी गाउँविकास समिति ९ (हाल भैरवी गाउँपालिका) को डाडासरुबाट ३ घरपरिवार त्यहाँ आइबसेका थिए । तत्कालीन सरस्वती गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च नरबहादुर केसीले त्यहाँबाट तीन घर दलितलाई रातामाटेमा ल्याई बसालेका थिए । सरुबाट आएका रविलाल दमाई, अमृत दमाई र हरिलाल दमाई ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बसे । उनले ती दलितलाई त्यहाँ ल्याएर राखेपनि उनीहरुको नाममा जमीनको कुनै कागज बनाई दिएनन् । तत्कालीन प्रधानपञ्चले उनीहरुको नाममा जग्गाको कागज नबनाई दिएकाले अहिले ती दलितका अवोध लालाबालाले वेकसुर दुःख भोगिरहेका छन ।
श्रीस्थान वन उपभोक्ता समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको वस्तीमा अहिले स्थायी लालपुर्जा नपाएका ३२ घर दलित परिवार बस्दैआएका छन । उनीहरु त्यहाँ आइबसेको ४७ वर्ष पुग्यो । तीन घरबाट फैलिएर ३२ परिवार भएको यो बस्ती करीब आधा शताब्दीदेखि भू–स्वामित्वविहीन छ । उनीहरुको न राम्रो बस्ने बास छ, न मिठो खाने गाँस नै छ । पूर्खाको पालादेखिको यो दुखद बिडम्बनाको निरन्तरता पाइरहेकै छ । नयाँ राज्य व्यवस्थापछि घरघरमा सरकार पुगेपनि दलित बस्तिमा भने सरकारको उपस्थिति देखिएको छैन । वस्तीमा बसोबास गर्दै आएका एक हुन लालबहादुर नेपाली । ४७ वर्षीय नेपाली भन्छन् ‘लालपुर्जा पाउने आशमा यहाँका जमिन्दारको हलो जोत्यौं, भारी बोक्यौं, लालपुर्जा पाउनु त कहाँ हो कहाँ, उल्टो यही समाजको थिचोमिचो सहेर बसेका छौं ।’
स्थानीय सन्तु नेपालीले वर्षातको समयमा घरभित्रै पानी पस्ने र हिउँदमा बालबच्चा कठ्याङ्ग्रिएर हैरान हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘आफ्नो नाममा जग्गा भएको भए खेती किसानी गरेर दैनिकी गुजार्न सकिन्थ्यो’ वनभित्र रहेको जग्गामा बस्दै आएका उक्त दलित वस्तीका पुरुषहरु सदरमुकाम पुगेर ज्याला र मजदूरी गर्छन् । महिलाहरु घरधन्दामा व्यस्त रहन्छन । पचासको दशकमा भएको नापीमा ती दलितले जग्गा नाप्ने प्रयास गरे पनि विवादका कारण उनीहरुले जग्गाको लालपुर्जा पाउन सकेनन् । नापी हुँदा कुईकानावासीले वनको जग्गा नाप्न नपाइने बताएपछि ती दलितको लालपूर्जा बन्न नसकेको हो ।
‘नापी हुँदा पनि ठूलाबडाले आफ्नो जग्गा मात्रै नापी गराए, हाम्रो जग्गाको कसैले वास्ता नै गरेनन्, गएको पुसमा त वन कार्यालयले आएर घर नै भत्काइदियो’ स्थानीय लक्ष्मी नेपालीले गुनासो पोखे । जग्गा आफ्नो नहुँदा वनबाट दाउरा घाँससमेत ल्याउन नपाएको रातामाटे बस्तिकै दिलमाया नेपालीले दुःखेसो पोखिन् । उनले भनिन ‘हाम्रा पुर्खाले गरेको गल्तिको सजाय अहिलेसम्म हामी भोगिरहेका छौं, छाक टार्नकै लागि भए पनि अरुको काम गरेर बस्नुको विकल्प नभएको छैन, सासू ससुरा लालपुर्जा पाउने आशै आशमा बित्नुभयो । हाम्रो पनि त्यहि अवस्था हुने होकि भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहन्छ ।’
चुनावी आश्वासन बिर्सन्छन्
२०२८ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका दलित समुदायको प्रत्येक संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवारसँग एउटै प्रश्न हुन्छ –‘हामीलाई जग्जाधनी लालपुर्जा खोई ? उनिहरु रातामाटेमा बसोबास गर्न थालेको ४७ वर्ष पुग्यो ।” यस बीचमा आठ वटा संसदीय निर्वाचन भए । स्थानिय सन्जु नेपालीले भनिन् ‘सबै निर्वाचनमा नेताहरुले लालपुर्जा दिने आश्वासन दिइरहे तर अझै लालपूर्जा बन्ने कनै संकेत देखिएको छैन ।’ विसं २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेले जारी गरेको २८ बुँदे घोषणापत्रको बुँदा नं ७ मा भूमिहीन रातामाटे दलित वस्तीका बासिन्दालाई लालपुर्जा दिलाइदिने उल्लेख छ तर, निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई वर्ष बित्नै लाग्दा समेत कुनै पहल थालिएको छैन । चुनावका बेला प्रत्येक राजनीतिक दलका नेताको मुख्य एजेण्डा भनेको नै त्यहाँका नागरिकलाई लालपुर्जा दिलाउने हुनेगर्छ । तर निर्वाचन सकिएपछि भने विस्तारै वर्ष ढल्कँदै जान्छन, अनि नेताका मूख्य एजेण्डा प्राथमिकतामा पर्न छोड्छन् ।
सोही गाउँकै सीता नेपालीले भनिन्, ‘लालपुर्जा नहुँदा न ढुक्कले बस्न सकेका छौँ, न वस्ती छोड्न नै ।’ सोही वस्तीमा सथनिय लालबहादुर नेपालीलले अलि आक्रोस मिसिएको भावमा भने, ‘दलित भएकै कारण हामी चपेटामा परेका हौँ । कि हामीलाई नागरिक नै होइन भन्नपु¥यो, होइन भने हाम्रो उचित व्यवस्थापन सरकारले गरिदिनुप¥यो ।’ अर्काको काम गरेको भरमा आफ्नो गुजारा टार्दै आएका सो दलित वस्तीका स्थानीयले लालपूर्जाका पाउँ भन्दै विभिन्न निकायहरुसँग बिन्ति बिसाएपनि सराकोकारवाला निकायको मन पग्लिएन ।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नारायण नगरपालिकाको प्रमुख पदमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बन्नुभएको रत्न बहादुर खड्का अहिले नगरको प्रमुख छन् । नारायण नगरपालिका वडा नं १ का अध्यक्ष तीर्थनारायण श्रेष्ठले भने आफूले यस विषयमा नगरसभा तथा नगरपालिकाका सबै महत्वपूर्ण बैठकहरुमा कुरा राखिरहेको बताए । आफूले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘यस वस्तीका ४७ वर्षदेखि दलित समुदायको बसोबास गर्दैआएका छन् । उनीहरुको बासस्थानको निश्चित व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सरकारको नै हो ।’ सुकुम्बासी आयोग बन्ने र त्यहाँका नागरिकहरुको समस्या समाधान हुनेमा उनि विश्वस्त छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ
वस्तीमा स्थानीय लक्ष्मी नेपालीले निर्माण गर्न थालेको टहरो जिल्ला वन कार्यालयको टोलीले भत्काएको थियो । उनका श्रीमान र शारिरीक रुपले अशक्त एक छोरा छन् । जिल्ला वन कार्यालय दैलेखका सहायक वन अधिकृत नवराज पौडेलका अनुसार सो वस्ती सामुदायिक वनको क्षेत्रमा बनाइएकाले निर्माण गर्न लागिएको टहरो भत्काइएको होे । वन विभागबाट नै यही बेहोराको परिपत्र आएको उनको भनाइ छ । वन ऐन २०४९ तथा वन नियमावली २०५१ बमोजिम सामुदायिक कबुलियतीमा वन क्षेत्रभित्र कसैले अतिक्रमण गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको सहायक वन अधिकृत पौडेलले बताए । उनले भने, ‘यदि सरकारले मन्त्रिपरिषद् मार्फत निर्णय गरेर भूमि अतिक्रमण गरेर बस्दैआएका सो वस्तीका नागरिकहरुलाई त्यहाँ बस्न दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरको खण्डमा बन कार्यालय बाधक बन्दैन, सरकारले सो विषयमा निर्णय नगरेसम्म हामी केही गर्न सक्दैनौं ।’