नेतृत्वको विगतका भोगाइ र गराइका गाथाहरु गाएर मात्र लोकतन्त्रले वास्तविक रुप लिन सक्दैन । जनतालाई वास्तविक लोकतन्त्रको महशुस गराउनका लागि समाज र वस्तीहरुमा यसका अवयवहरुको किरण छर्न सक्नुपर्दछ । व्यवहारिक शिक्षा र शिक्षित व्यक्तिहरुको दूरदृष्टिको आवश्यकता पर्दछ । जनताको बर्तमान आवश्यकता परिपूर्तिका योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ । जनचाहना भन्दा अगाडिको योजना बनाउनु समयको बर्बादी मात्र हुन्छ । बर्तमानमा देखिएका समस्या समाधानका योजना समयको माग हो । तर पनि हामीले उन्नत भविष्य र प्रगतिको सपना देख्नै पर्दछ । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेझै ‘उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक’ को भावना मनमा सजाएर प्रगति पथमा लम्कनै पर्दछ । तर त्यस्तो आधार बर्तमानमा तयार गरिँदै छ कि छैन, सोच्नु अनिवार्य हुन्छ । देवकोटाले आफ्ना कवितामा भनेको ‘क्षेत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छ घिनले छुदैन, मानिस ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन’ भन्ने उक्तिसँग हामी कति नजिक भएर सपना देखिराखेका छौं, बुझ्नुपर्ने छ । एकले अर्कोलाई सम्मान गर्दै सपना देखिराखेका छौं वा एकले अर्कोलाई सक्नका लागि सपना देखिराखेका छौं, विचारणीय यहीँनिर छ । कहिलेकाहीँ शासकको अहंकारयुक्त सपनाले देश खरानी भएको छ । उदाहरणका लागि केही दशक अगाडिको ग्रीस र अहिलेको भेनेजुयलालाई हेरे पुग्छ । तर जनताको आवश्यकता परिपूर्तिको सपनाले देश स्वर्ग बन्न सक्छ । उदाहरणका लागि सिंगापुर, मलेसिया र चाइनालाई हेरे पुग्छ । क्षमता भन्दा माथिका योजनाहरुको सपनामा रमाएर बर्तमानका समस्यालाई बिर्सनु नेतृत्वको अदूरदर्शिता हो । जुन योजनाको सम्बन्ध जनतासँग प्रत्यक्ष गाँसिदैन भने त्यस्ता योजनामा लाग्नु राष्ट्रको बर्बादी हो । जुन योजनाले जनताको समस्या समाधानमा प्रत्यक्ष अनुभूत राख्दछ त्यस्तो योजना पहिलो आवश्यकता हो । बर्तमान समस्यालाई बेवास्ता गर्दै भविष्यको परिणाम खोज्न थालियो भने हामीले हाम्रो अस्तित्व हराएको पत्तो पाउने छैनौं ।
आफ्नै हैसियतमा एउटा सार्वजनिक शौचालय बनाउन नसक्ने हाम्रा महानगरपालिका र नगरपालिकाहरुका अगाडि राज्यसत्ता भने रेल, मोनोरेल र पानीजहाजको कुरा गर्दछ । लाज ढाक्ने कपडादेखि पेट भर्ने अन्नसमेत उत्पादन गर्न नसक्ने हामी स्मार्ट सिटी निर्माणको कुरा गर्दैछौं । ८० प्रतिशत विदेशीको अनुदानमा भर परेर निर्माण गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय बजेटबाट आज हामी बेरोजगारलाई भत्ता दिने कुरा गर्दैछौं । बचेखुचेका उद्योगधन्दाहरु समेत दिनानुदिन विघटन गर्न उक्साउने हाम्रा कमिशनखोर नेतृत्वहरु जनतालाई एक सय दिन काम दिन्छौं भन्दै नाथे कुरा गर्दैछन् । अनि दाउराले चुलो जलाउन नसकिरहेका जनताको घरघरमा ग्याँसका पाइप पु¥याउने ढंग पिटिरहेछन् । सोध्न मनलाग्छ हाम्रा शासकवर्गहलाई, स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी पूँजीबाट राज्यको ढुकुटी भरीभराउ भएर यी सबै गर्न लागिएको हो ? वा विदेशीका पाउमा सारा नेपालीको शीर झुकाएर मागिएको ऋणबाट हो ? वा कमिशन खानका लागि विदेशी ऋण माग्ने नयाँ तरिका अपनाइएको हो ?
नत्र धुवाँ, धुलो र प्रदूषणले आक्रान्त बर्तमान अवस्थालाई निमिट्यान्न पार्ने जमर्को किन गरिँदैन । सडक, बाटाघाटा र पुलपुलेसा निर्माण गरी राष्ट्र विकासको रक्तसंचारलाई पहिलो प्राथमिकता किन दिइदैन । वास्तवमा भोका र रोगी जनतालाई रेल, मोनोरेल र पानीजहाज चढेर अस्पताल धाउनु पनि छैन । आफ्नै उत्पादन, पूँजी, क्षमता र दक्षता हाँसिल गर्न नलागेर हामी किन सयौं वर्ष दुःख गरेर निर्माण गरेका विदेशीका विकाससँग आन्मरतीमा रमाइरहेका छौं । गाँस, बास र कपासको लागि हामी आफैमा आत्मनिर्भर हुने बाटो किन खोजिरहेका छैनौं ? नेपालीको आवश्यकताभन्दा पर रेल र पानीजहाजका कुरा गरेर वैदेशिक ऋणमा थिचिन र उनीहरुका गुलाम बन्न किन रमाइरहेका छौं ? अरुले दानमा दिएका वस्तुलाई समेत बचाउन नसक्ने इतिहास बोकेका हामी नेपाली रेल र पानीजहाजलाई बचाउन सक्ने हाम्रो दक्षताको मापन के हो ? नेतृत्वमा देखिएको वर्तमान आवश्यकताको बेवास्ता र भविष्यको काल्पनिक आन्मरतीले हाम्रो शासन प्रणाली सामन्तवादमा अल्झिएको प्रष्ट हुन्छ ।
तसर्थ लोकतन्त्र, राजनीति र शासन प्रणालीलाई सामाजिक हित र नैतिक प्रगतिको रुपमा लिनु पर्दछ । तर आज लोकतन्त्रलाई भीडतन्त्रको रुपमा विकास गरिँदै छ । अहिलेको अवस्थाले यही देखाइरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरुको ठूलो समूहले मात्र लोकतन्त्रलाई जोगाइराख्न सक्ने होइन । यसका लागि त खुला हृदय, कर्तव्यनिष्ट व्यवहार र उच्च नैतिकता भएका दुई चार जना बुद्धिमान मानिस मात्र भएपनि पुग्दछ । लोकतन्त्रका इकाइहरु (संघ, प्रदेश र स्थानीयतह) जनताका भावना, इच्छा र आकांक्षा पूरा गर्न संचालित हुनुपर्दछ । तर यसको विपरित यस्ता इकाईहरु राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता व्यवस्थापनका भर्तीकेन्द्रमा परिणत भएमा लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक सामन्तवादको छड्केमा अल्झिन पुग्दछ । यस्तो अवस्थामा प्रणाली मोडिएर सामन्तीहरुको सिर्जना हुने थलो र रजगज गर्ने अखडाका रुपमा परिणत हुनपुग्दछ ।
हाम्रो पतनको कारण हामीले आफैभित्र खोज्न सिक्नु पर्दछ । किनकी हामीहरु कसैको दया र लोभका सिकार नभएको भए आज लोकतन्त्र मोडिएर लोकतान्त्रिक सामन्तवादमा परिणत हुने थिएन । भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, गैरजिम्मेवारीपन, अकुत आर्जन तथा बेथिति र विभेदले यसरी जरा गाड्ने थिएन । आफ्नै मिहिनेत र परिश्रमले देश बनाउन कम्मर कसेको भए विदेशीको आशा गर्नु पर्दैनथ्यो । आज हामी मानवता बेचेर पैसा कमाउन खोजिरहेका छौं । तर देशमा भएका श्रोत, साधन र अवसरलाई प्रयोग गर्न नजानेर खेर फालिरहेका छौं । विदेशीको बजेट भाषणमा हामीलाई कति अनुदान देला भनेर कुर्नुपर्ने अवस्था भएको छ । आफ्नो योग्यता देखाउँदै आजको विज्ञानको युगमा देशको विकास गर्ने अठोट लिन सकेको भए बेथिति, विभेद, अंहकार, कमिशनतन्त्र, दलाली र स्वार्थ लोकतन्त्रको उब्जनी हुने थिएन ।
माक्र्सवादले प्रवद्र्धन गर्न खोजेको सामूहिकतामा आधारित राज्य प्रणालीलाई समाजवाद भनिन्छ । जहाँ किसान र मजदुर वर्गको मध्यस्थता वा बिचौलियाको काम हुन्छ । मध्यस्थता वा बिचौलिया भनेको दलाली शब्दको सुधारात्मक रुप हो । अहिलेका सम्पूर्ण पार्टीहरु आफूलाई कुनै न कुनै रुपमा समाजवादी भन्न रुचाउँछन र भनिरहेका पनि छन् । राज्य प्रणाली समाजवाद उन्मुख भनिएको छ । तर राष्ट्र र जनताको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । अझ सामन्तवादको त कुनै अवशेष नै छैन भनिएको छ । ढुक्कका साथ समस्या दलाल पूँजीवादका कारणले भएको भनिन्छ । तसर्थ यो समस्या भनेको हुँदै नभएको दलाल पूँजीवादको हो वा भएर पनि केही गर्न नसक्ने दलाल समाजवादको हो ? जब देशका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरु समाजवादी छन्, प्रणाली समाजवादी छ र देशको शासन सत्ता समाजवादीहरुबाटै संचालित भैरहेको छ भने समस्या कुन वादको हो ? सामन्तवाद, पूँजीवाद वा अस्तित्वमा भएर पनि केही गर्न नसकेको समाजवादको ? आज हामीले कतै दलाल समाजवादले पो समस्या ल्याएको हो कि भनी किन बहस गर्न सकिरहेका छैनौ ? बुझ्दै नबुझी कुद्ने हाम्रो नेतृत्वको हतारो समुन्नत गन्तव्य प्राप्तिका लागि हो या राष्ट्रविहीन हुने पराधीन भूमरीका लागि हो ? सोचनीय विषय भएको छ ।
जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरुमा कतै पनि समाजवादउन्मुख परिणाम पाउन सकिदैन । कुनै न कुनै रुपमा नेतृत्वको चाकडी र चाप्लुसी गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । योग्यता र दक्षताको कतै पनि कदर छैन । समाजको आर्थिक विकासका सन्भर्दमा होस् वा सामाजिक र सांस्कृतिक समानताका बिषयमा होस् नेतृत्वको हुकुमी शैली र फरमानमा परिणामको भागीदार बनाइएको छ । सामन्तवादी चरित्र छोप्नका लागि समाजवादको छद्मभेष प्रस्तुत गरिएको त होइन ? प्रश्न उब्जिन्छ । नत्र समाजवादी नेतृत्वलाई अथाह सम्पत्तिको मोह किन ? जनताको पसिना निचोरेर उठाइएको करको रकमबाट आजीवन सेवा, सुविधा र भत्ता किन ? जनताको छाप्रोमा बसेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने नेतृत्वलाई अर्बौंको भवन किन ? तसर्थ छदमभेषी समाजवादीहरुबाट देशको विकास र जनताको समृद्धि हुनेवाला छैन । नेतृत्वको भनाइ र गराइको तारतम्यलाई मिलाएर हेर्दा यहाँ लोकतान्त्रिक सामन्तवाद नै देखिन्छ । यसको अन्त्यबिना देशको विकास र जनताको समृद्धि कोरा कल्पना मात्र हो ।
वर्गीय मुक्ति र वर्गीय संघर्ष अधिकारको संघर्ष हो । यो कहिल्यै टुंगिदैन र मानव प्राणी रहेसम्म भइरहने संघर्ष हो । अधिकार र आवश्यकता भन्ने कुरा राज्य र जनताको अस्तित्व भएसम्म भइरहने कुरा हो । माग र अधिकारका बीचको संघर्ष अनन्त चलिरहने संघर्ष हो । यसलाई वर्गीय कमजोरी वा वर्गीय हितका लागि भनेर भ्रम सिर्जना गर्नु लाभदायक होइन । तसर्थ राज्यसँग केन्द्रित वर्गीय संघर्षले राज्यको शासन प्रणाली र समाजको वर्गीय हितका बिषयमा टकराव रहेको प्रमाणित गर्दछ । लोकतान्त्रिक भनिएका राजनीतिक पार्टीबाट निर्मित सत्ता र अधिकारका लागि संयमित नेपालको वर्गीय समाजका बीच वर्गीय संघर्ष देखिन्छ । किनकी जनता र समाजको हकहित तथा सेवा र सुविधाका लागि शासन प्रणाली स्वार्थी बन्दै गइरहेको छ । जसले गर्दा लोकतान्त्रिक नेतृत्वको चरित्र सामन्तवादी हुँदै गइरहेको छ र संयमित वर्गीय समाज दबिँदै र हेपिँदै गइरहेको छ । नेपालको बर्तमान शासन प्रणालीले यो अवस्था देखाइरहेको छ । जसलाई लोकतान्त्रिक सामन्तवादी अवस्था नभनेर हामी लोकतन्त्र भनिरहेका छौं ।
पुरानो प्रणालीको अन्त्य र नयाँ प्रणालीको शुरुका केही वर्षहरुमा यस्तो हुनु स्वभाविक पनि हो । त्यो सामन्तीतन्त्रबाट लोकतन्त्रमा रुपान्तरण भएको अवस्था होस् वा लोकतन्त्रबाट गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएको अवस्था नै किन नहोस् । तर आचरण, व्यवहार र संचालनका विषयमा निश्चित अवधिमा समेत समीक्षा र मूल्यांकन गरेर सच्चिन नसक्नु वास्तविक भूल हो । हाम्रो शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक सामन्तवादमा अल्झेको छ । किनकी निर्वाचनमा करोडौं खर्च गरेर भएपनि निर्वाचित हुनुपर्ने हाम्रा प्रतिनिधिको यात्रा लोकतन्त्रका लागि हो या लोकतान्त्रिक सामन्तवादका लागि हो ? बुझ्न सहजै सकिन्छ ।
बरु नेपालका राजा र राजकुमारहरुले राजगद्दी त्यागे तर राजनीतिक नेतृत्वले वर्षौंसम्म पनि आफ्नो गद्दी त्यागेको देखिएन । सामन्ती साँेच र व्यवहारलाई त्याग्न शाहस गरेको देखिएन । उनीहरुकै स्वार्थलाई सिद्ध गर्नका लागि नीतिगत बेथितिको निर्माणतिर लागेको देखियो । यो लोकतन्त्रको पक्कै पनि उल्टो गति हो । लोकतान्त्रिक सामन्तवादको मध्ययुग हो । जनतामा सामाजिक सचेतनाको बृहत विकास गरी राष्ट्रिय सशक्तिकरण अभियानको आवश्यकताबाट मात्र यसको अन्त्य सम्भव छ । प्रणालीमा देखिएका यावत् विकृति र विसंगतिलाई निःस्वार्थ र उच्च नैतिकताका साथ फाल्ने हिम्मत भएको नेतृत्वले मात्र सक्दछ । सामान्य नागरिक हुन सक्ने, विशाल हृदय भएको, जनताको सर्वोच्चताका लागि आफूलाई परिचय गराउन सक्ने नेतृत्वले मात्र सक्दछ । ‘म मेरा लागि होइन, म सबैका लागि हो’ भन्ने नैतिकता र दायित्वलाई आफ्नो राजनीतिक आधार मान्ने नेतृत्वले मात्र सक्दछ । हामीले अपनाउने सचेतना र पहिल्याउन सक्ने वास्तविकताको खुबीले मात्र लोकतान्त्रिक सामन्तवादको अन्त्य गर्न सक्दछ ।