शम्भु दहाल
झापा । नापी कार्यालयका कर्मचारीले घुस नलिई काम नै नगर्ने गरेको पर्दाफास भएको छ । २ नम्बर नापी टोली कार्यालय गरामनीका कर्मचारी ४ हजार घुस रकम सहित रंगेहात फेला परेपछि यस्तो तथ्य पर्दाफास भएको हो ।
जिल्लाको मालपोत र नापी कार्यालयमा कर्मचारीले आफूखुसी सर्वसाधारणलाई पैसा असुल्ने गरेको, सबैभन्दा धेरै सेवाग्राही हुने नापी र मालपोत कार्यालयमा कर्मचारीले घुस नलिई काम नै नगर्ने भन्ने सेवाग्राहिको गुनासो आएसँगै यस्तो तथ्य फेला परेको हो । अन्ततः नापी कार्यालयका सर्वेक्षक अनिल शाह र अमिन मानबहादुर चौधरी कानुनी रुपमा गर्न मिल्ने कामलाई गर्न नमिल्ने भन्दै सेवाग्राहीसँग चार हजार रुपैयाँ घुस लिदै गर्दा गत बिहिवार रंगेहात फेला परे ।
बिर्तामोड—४ का रञ्जितमान राईले बिर्तामोड—९ स्थित कित्ता नम्बर १५२६ र १४६८ को सिमाना जोडिएको दुई वटा जग्गा खरिद गरे। २ वटा जग्गाको कित्ता एकीकृत गर्न कित्ताकाट् नखुलेकाले तत्काल गर्न नमिल्ने तर चार हजार दिएपछि सबै मिलाईदिने भनेर नापी सर्वेक्षक शाहले रकम माग गरेका थिए । राईका आनुसार ३ पटकसम्म कार्यालय धाउँदा समेत कर्मचारीले आफ्नो काम नगरी पैसा माग्न थालेपछि राईले हामीलाई सम्पर्क गरेका थिए । त्यसपछि हामी गोप्य क्यामेरासहित कार्यालय पुगेका थियौँ सेवाग्राही राईले आफ्नो काम गराउन चार हजार रुपैयाँ अमिन चौधरीको हातमा थमाएपछि उनको कित्ता एकीकृतको काम अघि बढ्यो ।
केही महिना अगाडि झापाको दमकमा रहेको नापी कार्यालयका सर्वेक्षक विनोद कुमार मण्डल पनि सेवाग्राहीबाट ६ लाख ८० हजार घुस लिदालिदै अख्तियारको फन्दामा परेका थिए । उनले सेवाग्राहीको ३० हजारमा हुने कामका लागि ६ लाख ८० हजार रुपैयाँ घुस लिएका थिए ।
अमिन चौधरीले रकम लिएपछि हामीले किन यसरी अवैध रकम असुलेको भनेपछि अमिन चौधरीले खल्तीबाट रकम निकाल्दै यसबारेमा आफुलाई केही थाहा नभएको भन्दै सर्वेक्षक शाहलाई देखाए । तर नापी सर्वेक्षक शाहले भने फिल्ड निरीक्षण गरेबापतको रकम लिएको बताए । तर कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई सेवा दिएबापत कार्यालयमा लाग्ने दस्तुरबाहेक कुनै रकम लिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था जानकारहरु बताउँछन् ।
कार्यालयका सर्वेक्षक अनिल शाह र अमिन मानबहादुर चौधरीले सेवाग्राहीसँग घुसरकम लिदै गर्दा रंगेहात फेला परेपनि २ नम्बर नापी टोली कार्यालय गरामनीका प्रमुख सुखमान केदेम विभिन्न बहाना देखाउदै घुस लिने कर्मचारीलाई उन्मुक्ती दिने प्रयास गरिरहेका छन् । यसरी नै उन्मुक्ति दिएकै कारण नापी कार्यालय खुस लेनदेनको अखडा बन्दै गएको छ ।यस विषयमा नापी कार्यालय झापाका प्रमुख डिल्लीराज भण्डारीले अवैध रकम लेनदेनको घटनाबारे आफुलाई जानकारीमा आएको र आफु जिल्ला बाहिर रहेकाले कार्यालय आएपछि आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
झापा जिल्लामा पहाडी क्षेत्रबाट बसाईं सरेर आउने क्रम बढेसँगै जग्गाको कारोबार पनि बढ्यो र कर्मचारीतन्त्रमा पनि वृद्धि भएको पाइएको स्थानिय बताउँछन् । कर्मचारीले धेरैजसो सामान्य कामको लागि पनि मोटो रकम असुल्ने गरेको जनगुनासो वृद्धि भएको छ । ‘उनिहरुले भनेअनुसारको रकम नदिए हुने कामका लागि पनि पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने र अरुको तुलनामा आफ्नो काम ढिलो हुने गर्छ’ एक सेवाग्राहीले भने, ‘मालपोत र नापीमा पैसाले प्रभावित गर्न सक्दा ‘सेतोलाई कालो र कालोलाई सेतो’ बनाउन सकिँदोरहेछ ।’ झापामा कर्मचारीहरूले लेखापढी व्यवसायीहरूलाई प्रयोग गरेर सेवाग्राहीसँग घुस लिन गरेको एक लेखापढी व्यवसायीले बताए । जग्गा हाल साविक गर्ने, जग्गाधनी पुर्जा र लिखतमा फोटो टाँस्ने, तीनपुस्ते कायम गर्ने, रोक्का फुकुवा गराउनेजस्ता शुल्क नलाग्ने काममा पनि झापाका मालपोत कर्मचारीले सेवाग्राहीको पैसा खाने गरेको स्रोतले बतायो ।
२०३६ सालमा सुरू भएको नयाँ नापी हालसम्म जारी छ । यो नापीसँगै नयाँ नक्साअनुसार जग्गाधनीले जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने, जग्गा अनिवार्य नाप्नुपर्ने, नयाँ नक्सा लिनुपर्ने र जग्गाको क्षेत्रफल अद्यावधिक गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । यसो नगरे फिल्डबुक (जग्गाधनी र जग्गाबारे सबै विवरण भएको फाइल) मा नाम खाली हुने भएकोले जग्गाको हकवाला पहिचान नहुने खतरा हुन्छ । जग्गाको मापन फिट, आना, रोपनीबाट बर्गमिटरमा परिवर्तन गर्ने काम पनि चलिरहेको छ ।नापी कार्यालय झापाका कर्मचारीले बाटो प्रमाणित र अंशबण्डाको कित्ताकाँटमा पनि मोटो रकम घुस लिने गरेको सेवाग्राहीहरु बताउँछन् । भुमिसुधार कार्यालय झापाका कार्मचारीले मोहीकट्टी गर्दा समेत घुस लिने गरेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन् । पैसा लिएर मोही धनीलाई समेत थाहै नदिई मोहीकट्टी गरिदिने गरेको एक लेखनदासले बताए ।
अख्तियारले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन–२०७५’ मा स्पष्ट शब्दमा लेखिएको छ । ‘काम सम्पन्न गर्न गराउन अतिरिक्त दस्तुरको रुपमा घुस लिने दिने प्रचलनले सेवाग्राहीहरु आर्थिक मारमा पर्न बाध्य भएका छन ।’ यसरी दिइने अतिरिक्त दस्तुर रकम सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र मध्यस्थकर्ताबाट लिने दिने गरेको ठहर अख्तियारले गरेको छ ।
अख्तियारले सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थाबारे जानकारी लिन १७ वटा जिल्लामा रहेका १६ वटा कार्यालयहरुमा सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणमा धनकुटा, झापा, धनुषा, सप्तरी, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, कास्की, बाग्लुङ, नवलपरासी, दाङ, रुपन्देही, सुर्खेत, कालिकोट, डोटी र कैलाली जिल्लालाई समेटिएको थियो ।
