काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि सम्बन्धि बिधेयक २०७५ संघिय संसद्को प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रस्तुत गर्नु भयो । बिधेयक प्रस्तुत गर्दै संचारमन्त्रि बास्कोटाले संविधानको धारा ५१ को खण्ड च अनुसार सुचना प्रविधिको बिकाश र सर्वसाधारणको पहुच वृद्धि गर्न लगायत विभिन्न समयका सूचना प्रविधि सम्बन्धि नीतिलाई एकिकृत गरि कानूनी बैधता दिन बिधेयक ल्याउनु परेको बताउनु भयो । सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रवद्र्धनको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले सूचना प्रविधिको दुरुपयोगले समाजमा पर्न सक्ने नकारत्मक असरलाई कम गर्दै विकास र सम्वृद्धिको यात्रालाई सहयोग होस् भनेर बिधेयक ल्याइएको भनिएको छ ।
पछिल्लो समय सामाजिक संजाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म अनलाइन,पोर्टल,ब्लगलाई समेत सामाजिक हितमा प्रयोग हुन सक्ने गरि नियमन गर्न बिधेयक ल्याइएको पनि मन्त्रि बास्कोटाले बताउनु भयो । बिधेयक प्रस्तुत गर्नु अघि नेमकिपाका संसद प्रेम सुवालले बिरोधको सूचना दिदै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हुने लगानी बन्द गर्नु पर्ने बताउनु भएको थियो । सांसद सुवालले सुचनाको सुरक्षा नहुने गरि बैदेशिक लगानी भित्राउनु नहुने बताउनु भयो । यस्तै सामाजिक संजालमा नियन्त्रण हुन सक्ने विभिन्न मिडिया हरुमा आएको बिषय के हो भनेर पनि बिधेयक स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
सांसद्को प्रश्नको प्रत्युत्तरमा मन्त्रि बास्कोटाले समाजमा अनुशाशन कायम राख्न र सूचना प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न केहि नियमनको ब्यबस्था गर्नु परेको बताउनु भयो । सूचना प्रविधि सही प्रयोग गर्न जान्नेका लगि बरदान र गलत प्रयोग गर्नेका लाग बरबादी भएको भन्दै बरबादीलाई नियन्त्रण तथा बरदानलाई सुरक्षित गर्न ऐन आवश्यक भएको स्पष्ट पार्नु भयो ।
बिधेयकमा विद्युतीय स्वरूपमा रहेको वैयक्तिक सूचनाको गोपनीयता भंग गर्न नहुने, सूचना सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने, कम्पनीहरूले वार्षिक सुरक्षा परीक्षण गर्नुपर्ने, डाटा केन्द्र तथा क्लाउड सेवा सञ्चालन गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट भएका कसूरहरूको सुरु कारबाहीका लागि प्रत्येक प्रदेशमा कानुन सदस्य, सूचना प्रविधि सदस्य र वाणिज्य सदस्य भएको तीन सदस्यीय सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
