परासी । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा नेपाल दक्षिण एशियामै अगाडि देखिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
नागरिकता र राहदानी पाउने व्यवस्थासमेत भएपछि उक्त समुदाय उत्साही देखिएका छन् । यसअघि नागरिकतामा महिला वा पुरुष हुनुपर्ने व्यवस्थाले यो समुदाय नागरिकताबाट बञ्चित हुनुपरेको थियो । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक अन्तर्गत महिला समलिङ्गी, पुरुष लिङ्गी, द्विलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी र अन्तरलिङ्गी समूह पर्दछन् । संवैधानिक र कानूनी रूपमै मान्यता पाउँदा यो समुदायका नागरिकलाई समाजमा खुल्न सहज भएको छ ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका निर्देशक भरतराज शर्माका अनुसार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारको सम्बन्धमा अन्य दक्षिण एशियाली देशको तुलनामा नेपाल अगाडि रहेको छ । यो समुदायको वैवाहिक मान्यताका लागि प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ । यो समुदायमा गरिने विवाहले मान्यता नपाउँदा समस्या छ ।
नेपाल ऐन संसोधन गर्ने विद्येयकअन्तर्गत केही कानून परिमार्जनका लागि काम भएको छ भने नागरिकता ऐन र राहदानी ऐन परिमार्जन गरी लैङ्गिक पहिचानसहितको राहदानी तथा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १७ मा प्रत्येक नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने विषय उल्लेख गरिएको छ, दफा १८ मा भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ, दफा ३० मा प्रत्येक व्यक्तिले जन्मनासाथ व्यक्तिको रुपमा मान्यता पाउने र कानून बमोजिमको अधिकार उपभोग गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ, यसले उहाँहरुलाई अन्य नागरिकसरह समान अधिकार दिएको छ, यो नेपालले उहाँप्रति देखाएको ठूलो सम्मान हो, अन्य देशले यो व्यवस्थाको अनुकरण गर्न आवश्यक छ ।’
मन्त्रालयको आयोजनामा पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा आयोजित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको जनचेतना र सशक्तीकरणसम्बन्धी अन्तरक्रियामा सो जानकारी गराइएको हो ।
तेस्रोलिङ्गी समुदायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको निल हिरा समाज नवलपरासीकी कार्यक्रम संयोजक पुष्पा लामा संविधान र कानूनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा जोड पर्ने विचार राख्नुहुन्छ ।
तेस्रोलिङ्गीलाई विगतको तुलनामा हाल समाजमा खुल्न सहज हुँदै गए पनि आफ्नै घरपरिवारको सहयोग भने नहुने गरेको तेस्रोलिङ्गी अधिकारकर्मी आनिक राना बताउनुहुन्छ ।