–टेकनारायण कुँवर
पूर्व सुनुवाई छलफलसम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्थाको व्यवहारिक अभ्यास कसरी गर्ने ?
१. नेपालमा लागू गरिएको नयाँ कानुन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १२४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १९१ मा मुद्धाको करबाहीमा पूर्व सुनुवाई छलफल गर्नुपर्ने सम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ भएकाले यो व्यवस्था कसरी लागु गर्ने भन्ने अलमल देखिन्छ । कानुनमा भएका व्यवस्था लागू गर्न हुन् । प्रयोग नै नगरी त्यत्तिकै हेर्न हैन । एउटा उद्देश्य र प्रयोजन भएरै कानुन बनेको हो । न्याय निरोपणमा सहजताका लागि आएको विश्वमा प्रभावकारी ठहरिएको व्यवस्था हो यो । हामी पनि साहसपूर्वक यो नवीन अभ्यासमा सरिह होऔं । यदि सम्बन्धित अधिकारीले अध्ययन गरेको अवस्थामा यो छोटो आलेखले त्यस्तो अलमल हटाउन मद्दत पुग्नेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएको छु ।
२. सामान्य अर्थमा पूर्व सुनुवाई छलफल भनेको कुनै पनि मुद्दाको औपचारिक सुनुवाईमा प्रवेश गर्नुभन्दा अघि मुद्दाका सम्बन्धित पक्षहरुसँग बसी मुद्दाको आगामी सुनुवाई के कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बनाईने योजना बारेको छलफल हो । यो पद्धति औपचारिक रुपमा सन् १९२९ मा अमेरिकाको मिचिगन राज्यबाट आविष्कार गरिएको अमेरिकी न्यायिक अभ्यासको उपज हो । हाल यसलाई मुद्दाको वास्तविक सुनुवाईको तयारी चरण र मुद्दा व्यवस्थापनको वैज्ञानिक पद्दतिको रुपमा विश्वका धेरैजसो मुलुकमा अपनाइँदै आएको पाइन्छ ।
फौजदारी मुद्दामा पूर्व सुनुवाई छलफल३. फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐनको दफा १२४ बमोजिम मुद्दाका दुबै पक्षबीच छलफल गराउने आदेश भएपछि छलफलको दिन तोक्ने, दुवै पक्षको उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने, सम्बन्धित कानुन व्यवसायीको समेत उपस्थिति हुनुपर्ने कुरा निश्चित गरिनुपर्छ । त्यो कसरी तय गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला । न्यायाधीशले आदेश गर्दा नै यी कुराहरु आदेशमा उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जस्तो कि तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा अभियुक्तलाई थुनछेकका लागि आदेश गर्दा अभियुक्तलाई के गर्न उपयुक्त हुने हो, सोसहित आदेशमा थुनछेकसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यहोरा उल्लेख गरिसकेपछि सोही थुनछेक आदेशको अन्त्यमा अर्को एक अनुच्छेदमा निम्न बमोजिम पूर्व सुनुवाई छलफल प्रकृयाका लागि आदेश गर्न सकिन्छ । जस्तैः प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १२४ बमोजिम वादी प्रतिवादीबीच पूर्व सुनुवाई छलफल गराई मुद्दाको थप कारबाही अघि बढाउन उपयुक्त देखिएकोले देहायका विषयमा पूर्व सुनुवाइ छलफल गर्नका लागि मिति .......को तारेख तोकी नियम बमोजिम गर्नू ।
३.१ छलफलका लागि .......को दिन र समय तोकी तोकिएको तारेखमा र समयमा मुद्दाका दुवै पक्ष र पक्षका कानुन व्यवसायीलाई पूर्व सुनुवाई छलफलका लागि उपस्थित हुन सूचना दिनू ।
३.२ उपर्युक्त बमोजिम गरिने छलफलमा वादी पक्षले आफ्नो दाबी र प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिवादको संक्षिप्त टिपोट लिखितरुपमा पेश गर्न लगाउनू ।
३.३ वादीले अभियोग पत्रमा र प्रतिवादीले बयानमा उल्लेख गरेका प्रमाणको प्रतिलिपी र सम्बन्धित पक्षले बकाउन चाहेको साक्षीको सूची, सो का लागि लाग्नसक्ने अनुमानित समय तथा आ आफ्नो दाबी जिकिर प्रमाणित गर्ने अन्य प्रमाण प्रस्तुत गर्न लगाउनू ।
३.४ मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुराहरु के के हुन् ? आआफ्नो तर्फबाट सो कुरा निश्चित गरी प्रस्तुति पेश गर्न लगाउनू ।
३.५ वादीले प्रतिवादीको तर्फबाट उठाइएका र प्रतिवादीले वादीको तर्फबाट उठाइएका खण्डनीय प्रमाणको सूची पेश गर्ने लगाउनू ।
४. मुद्दाको प्रकृतिअनुसार अन्य आवश्यक थप कुरा आदेशमा लेख्न सकिने नै हुन्छ । फौजदारी मुद्दामा अहिलेसम्म हामीले अपनाई आएको पद्धतिअनुसार थुनछेक आदेश गर्दाको अवस्थामा सबै प्रतिवादी चुक्ता भएको स्थिति रहेछ भने सम्बद्ध प्रमाण एकैपटक बुझ्ने आदेश उसै दिन सोही थुनछेक आदेशमा उल्लेख गरिन्छ । अब नयाँ कानुनको व्यवस्था लागु भएपछि मुद्दाको कुन विन्दुबाट पूर्व सुनुवाई छलफल शुरु गर्ने हो भन्ने सवाल पनि महत्वपूर्ण रुपमा उठ्न सक्तछ । माथिल्लो प्रकरणमा सुझाइएको कुरा यस विन्दुमा उपयोगी हुन सक्तछ ।
देवानी मुद्दामा पूर्व सुनुवाई छलफल
५. मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १९१ मा वादी प्रतिवादीको पूर्व सुनुवाई छलफल गराउन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । दफाको उपदफा (१) देखि (७) सम्म त्यस प्रकारको छलफलको कार्यविधि उल्लेख छ । यसअनुसार हेर्दा अदालतलाई कुनै मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने प्रश्नहरु यकिन गर्न वादी प्रतिवादीबीच छलफल गराउन उपयुक्त र आवश्यक लागे त्यसको कारण खुलाई छलफल गर्ने आदेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही छलफललाई नै पूर्व सुनुवाई छलफल भन्न सकिन्छ । तर त्यस्तो पूर्व सुनुवाई छलफलमा अरु के के कुरा गर्न सकिन्छ, सो कार्य कसरी गरिन्छ, सो को कार्यविधि कस्तो हुन्छ, यिनै कुराहरुमा न्यायकर्तालाई द्विविधा पर्न सक्दछ । यस ऐनको व्यवस्थाले मात्र यी प्रश्नहरुको सम्पूर्ण र सम्यक जवाफ दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
६. यस ऐनको दफा १९१ (२) मा अदालतले पक्षहरुबीच छलफल गराउने आदेश गरिसकेपछि त्यसको लागि तारेख तोक्ने कुरा गरेको छ । तारेखको दिन छलफल हुन्छ । न्यायाधीशको लागि प्रत्येक कार्यदिनमा विभिन्न मुद्दाको पेशी सूची प्रस्तुत हुने र विविध मुद्दामा सुनुवाई गर्नुपर्ने हुनाले पूर्व सुनुवाईलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने समस्या पर्न सक्दछ । त्यसको लागि न्यायाधीशले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि आफैँ नियमित गर्नसक्नेछ । जस्तो कि प्रत्येक हप्ताको एकदिन पूर्व सुनुवाई गर्नुपर्ने मुद्दाहरुको पेशी सूची राखेर पनि कार्यसम्पादन गर्न सकिन्छ ।
७. ऐनको दफा १९१ (३) बमोजिम पूर्व सुनुवाई छलफलमा वादी प्रतिवादी तथा निजका कानुन व्यवसायी उपस्थित हुन सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यदि अदालतको आदेशानुसार तोकिएको दिनमा उपस्थित भएनन् भने कस्तो दायित्व व्यहोर्नु पर्ने हो सो कुरातर्फ ध्यान दिएको पाइदैन । पक्ष र कानून व्यवसायी नै उपस्थित भएनन् भने पूर्व सुनुवाईको अर्थ नै के रह्यो र ? त्यसैले हाम्रो यो व्यवस्था कानुनतः अपूरो नै छ भन्न सकिन्छ ।यसै दफा १९१ को उपदफा (४) मा छलफलमा वादी र प्रतिवादीले आफ्नो दाबी वा प्रतिवादलाई समर्थन वा खण्डन गर्ने प्रमाण पेश गर्नसक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
८. त्यस्तै, अदालतले के के कुरामा ठहर गर्नुपर्ने हो, सो विषय यकिन गर्न वादी र प्रतिवादीले आफ्नो दाबी वा जिकिर पेश गर्न सक्दछन् । यसले वादी र प्रतिवादीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, वादी र प्रतिवादी कानुनको सामान्य ज्ञानसम्म पनि नभएका व्यक्ति हुनसक्ने भएकाले निजहरुका कानुन व्यवसायीको उपस्थिति पनि अपेक्षित रहन्छ । तसर्थ अनिवार्य रुपमा मुद्दाका पक्षहरु र निजका कानुन व्यवसायी उपस्थित नभएसम्म पूर्व सुनुवाई छलफलको प्रभावकारिता हुन आउने देखिँदैन ।
९. यसरी मुद्दाको समग्र चरणमा पूर्व सुनुवाई छलफल एउटा महत्वपूर्ण चरण हुने भएकोले कानुन व्यवसायीको उपस्थितिबाट छलफल गर्न खोजिएका विषयमा अदालत र मुद्दाका पक्षलाई महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ । अदालतले पक्षहरुबीच छलफल गराई सकेपछि त्यसको अभिलेख तयार गरी मिसिलमा राख्नु पर्ने व्यवस्था उपदफा (६) मा गरिएको छ । फौजदारी मुद्दाको कार्यविधिमा भने यस्तो अभिलेखको सम्बन्धमा केही बोलिएको छैन । बाह्य मुलुकको अभ्यासमा छलफलपछि न्यायाधीशले आदेश गर्ने र त्यसलाई पूर्व सुनुवाई आदेश भनिन्छ । ती मुलुकमा मुद्दाका पक्षहरुको पूर्व सुनुवाई प्रतिवेदनसमेत लिई रेकर्डको लागि फाइलिङ गर्ने प्रचलन छ । तर हाम्रो कानुनी व्यवस्थामा त्यस्तो अभिलेख के कसरी तयार गर्ने भन्ने कार्यविधि प्रष्टरुपमा खुलाइएको पाइँदैन । त्यसैले मुद्दाका पक्षहरु र पक्षका कानुन व्यवसायीको उपस्थिति जनाउने पद्दति राखे छलफलको आधिकारिकता अभिलेखीकरण हुने देखिन्छ ।
१०. त्यस्तै, पूर्व सुनुवाई छलफलबाट निकालिएको निष्कर्षलाई पनि लेखबद्ध गरिनु आवश्यक छ । जस्तो कि पक्षहरु बीच मुख मिलेका कुराहरु के के हुन् ? पक्षहरुले के के प्रमाण पेश गरेका छन्, के कति साक्षी कुन दिन बकाउने हो ? साक्षी बकाउँदा प्रतिसाक्षी अनुमानित कति समय लाग्ने हो ? मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुराहरु के के हुन् ? मुद्दा मेलमिलापका लागि पठाउने हो होइन ? इत्यादि विषयमा निस्केको निष्कर्षलाई अभिलेखीकरण गर्नु आवश्यक छ । अझ सम्भव भएसम्म मुद्दाका पक्षहरुको तर्फबाट पूर्व सुनुवाई छलफलको प्रतिवेदनसमेत लिनु उत्तम हुने देखिन्छ ।
(कुँवर उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हुनुहुन्छ, कुँवरको फेसबुकबाट साभार)