नेकपाका दुई अध्यक्षले पार्टी विधान परिमार्जन, पोलिटब्युरो गठन र केन्द्रीय कमिटी सदस्यको कार्यविभाजन सम्बन्धमा कार्यदललाई प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिनु भए पनि दुवै नेताले समस्या समाधानतिर लाग्नु भन्दा टार्ने कोशिस गरेको पाँच नेताको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ
–नरेश न्यौपाने काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपामा एकता प्रक्रिया कार्यदलकै दुई वरिष्ठ सदस्यका कारण लम्बिएको खुलासा भएको छ । पार्टीका तर्फबाट गठित कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा बादल र महासचिव विष्णु पौडेलले समितिमा पर्याप्त समय नदिएको र पूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्न नमानेका कारण पार्टी एकतामा ढिलाई भइरहेको नेताहरुले बताएका छन् ।
दुई वरिष्ठ सदस्यको अनिच्छाले कार्यदलले निर्धारित समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको निष्कर्षसहित नेताहरुले स्थायी कमिटीबाट कार्यदल भंग गराउने काम पार्टी विधानमाथि प्रहार र दुःखद भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । जनता समाचार डटकमलाई प्राप्त डकुमेन्ट अनुसार, विघटित कार्यदल सदस्यः सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, बेदुराम भुसाल, योगेश भट्टराई र लेखराज भट्टले पार्टी एकीकरण कार्यदल प्रतिवेदन सम्बन्धमा नेकपाका दुवैजना अध्यक्षलाई पत्र लेखेरै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
नेकपाका दुई अध्यक्षले पार्टी विधान परिमार्जन, पोलिटब्युरो गठन र केन्द्रीय कमिटी सदस्यको कार्यविभाजन सम्बन्धमा कार्यदललाई प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिनु भए पनि दुवै नेताले समस्या समाधानतिर लाग्नु भन्दा टार्ने कोशिस गरेको पाँच नेताको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा पुस १७ देखि २४ सम्म पाँचवटा र माघ ७ मा एउटा गरी कार्यदलको जम्मा ६ वटा बैठक भएको र केही महत्वपूर्ण निष्कर्षसमेत निकालिएको उल्लेख छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख अनुसार, विधान प्रस्तावनामा ‘पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद’ र तात्कालिक कार्यक्रम जनताको जनवाद हुने तथा यो समाजवाद उन्मुख हुने विषयमा नेताहरुबीच सहमतिसमेत बनिसकेको थियो । कार्यदलमा पार्टी जनताको जनवाद कार्यान्वयन गर्र्दै वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण र समाजमा रहेका सबैख शोषण, उत्पीडन र विभेद अन्त्य गर्दै मानव जातिको सबैभन्दा विकसित सामाजिक आर्थिक व्यवस्था साम्यवादसम्म पुग्नेछ भन्ने कुरा राख्नसमेत सहमति बनेको देखिन्छ ।
यस्तै, कार्यदल सदस्यबीच विधानको तेस्रो अनुच्छेदमा भएको ‘समाजवादको आधार निर्माण’ पछिको ‘गर्नु यस पार्टीको तात्कालिक लक्ष्य हो’ भन्ने वाक्यका सट्टा ‘गर्नु जनताको जनवादको मुख्य विशेषता हो’ भन्ने वाक्य थप्ने सहमति बनेको थियो । यसैगरी विधानको धारा १० को संगठित सदस्यता, धारा २८, धारा २७ र धारा ५९ मा समेत केही विषय परिमार्जन गर्न नेताहरुले सहमति गरेका थिए ।
के थियो कार्यदलमा समस्या ?
कार्यदल सदस्य शंकर पोख्रेलले माघी मनाउन प्रदेशतिर जानुपर्ने भयो भन्दै पाँच दिनका लागि सारिएको बैठक १४ दिनपछि मात्र बोलाइयो
कार्यदलमा खासगरी प्रदेश कमिटी गठन गर्दा समावेश मापदण्ड नपुगेका र संगठित सदस्य नै नभएका व्यक्तिलाई हटाएर मापदण्ड पुगेका व्यक्तिलाई मात्र राख्ने र छुटेका नेतालाई विधानबमोजिम १० प्रतिशत मनोनीत गरेर जाने भनेर बहुमत सदस्यले प्रस्ताव राख्दा संयोजक थापा, महासचिव पौडेल र शंकर पोख्रेललगायतका नेताहरुले अस्वीकार गरे । संयोजकसहितका नेताहरुले प्रस्ताव अस्वीकार मात्रै होइन, छुटेका साथीहरुलाई समावेश गर्ने अर्को विकल्पसमेत सोचेनन् । यस्तै कार्यदलमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने वातावरण नबनाइएकाले गणनाको हिसाबले ६ वटा बैठक बसे पनि हरेक बैठकमा डेढ, दुई घण्टाभन्दा बढी समय दिइएन । कार्यदल सदस्य शंकर पोख्रेलले माघी मनाउन प्रदेशतिर जानुपर्ने भयो भन्दै पाँच दिनका लागि सारिएको बैठक १४ दिनपछि मात्र बोलाइयो । ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख भए अनुसार, संयोजक थापाले १४ दिनपछि भोलि बसौँला भन्दै स्थगित भएको बैठकको खबर गरिए पनि लामो समयसम्म त्यो भोलि आएन ।
कार्यदल विघटनपछि असन्तुष्ट नेताले बैठक बसेर घनिभूत छलफल गरी निर्धारित सबै काम गर्न तयार हुँदाहुँदै कार्यदल बैठक नबोलाउने नेताले नै सचिवालयमा कार्यदलले काम गर्न सकेन भन्दै अधुरो प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिने निर्णय गर्न लगाउनु माघ ७ को बैठकमा भएको छलफल र सदस्यको मूल भावनाविपरित थियो ।
असन्तुष्ट नेताहरुका प्रस्ताव
नेताहरुले केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनमा विधानको धारा ४६ क मा व्यवस्था भएबमोजिम एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी हुने प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा समेत अध्यक्षद्वयलाई बुझाइएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्
कार्यदल विघटनपछि असन्तुष्ट नेताहरुले पार्टी एकताका लागि विभिन्न प्रस्ताव राख्दै एकता प्रक्रियामा सुस्पष्ट र पारदर्शी मापदण्डका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने वैज्ञानिक प्रणाली स्थापित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेताले गठन गर्दा १ सय ४७ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठन गर्दा पूर्व एमालेबाट ८१ र पूर्व माओवादी केन्द्रबाट ६६ जना समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । नेताहरुले केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनमा विधानको धारा ४६ क मा व्यवस्था भएबमोजिम एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी हुने प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा समेत अध्यक्षद्वयलाई बुझाइएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश कमिटी, किसान, महिला, युवा, विद्यार्थी, पेशागत, उद्योग व्यवसाय एवम् सांस्कृतिक फाँट तथा प्रवास कमिटी इन्चार्जमा स्थायी कमिटी सदस्यलाई जिम्मा तोक्नुपर्ने लगायतका ९ प्रस्ताव ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । नेताहरुले कार्यकर्ता तहमा पार्टी एकताको उत्साह मर्न नदिन र स्थानीयस्तरमा पार्टी काम प्रभावकारी बनाउन र छिटो भन्दा छिटो सांगठनिक एकताका काम सम्पन्न गर्न पनि अध्यक्षहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
(असन्तुष्ट नेताहरुले फागुन ११ गते अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रका आधारमा तयार पारिएको सामग्री)